काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढाउन विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक लेखा परीक्षणले आवधिक बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँले बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेपछि महालेखाले विभिन्न शिर्षकमा सुभावहरु दिएको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र सुशासनका क्षेत्रमा अब्लम्बन गर्नुपर्ने कार्यहरु सुझाएको हो ।
शासकीय प्रबन्ध
• सबै कानुन संविधान अनुकूल हुने गरी परिमार्जन वा तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
• सूचना प्रविधि, जग्गा प्राप्ति र पुरातात्विक वस्तु खरिद तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी खरिदमा समग्रतामा सुधार गर्नुपर्ने ।
• सबै सार्वजनिक संस्थानहरू विधि र कानुनी प्रावधानबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट र कार्यविभाजनलाई व्यवहारमा स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
• नियामक निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने ।
• तालुक वा नियमनकारी निकायले प्रदान गर्ने रेख/सहमतिमा एकरूपताका लागि मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने ।
• संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गठित परिषद्हरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
अर्थतन्त्र
• आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने नयाँ नीति तय गर्नुपर्ने ।
• डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार गरी सबै आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने ।
• गुणस्तरीय पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा जोड दिनुपर्ने ।
• निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने ।
• प्रविधिमैत्री उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
• कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने ।
• जटिल बहुदरयुक्त कर संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
• आयोजनाहरूमा गरिएको खर्च र प्रतिफल बीच विश्लेषण गर्नुपर्ने ।
• निर्यातमूखी क्षेत्रको उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने ।
सार्वजनिक प्रशासन
• बहुसीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने प्रशासन सुधार र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
• सेवा आकर्षण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
• निकायगत जनशक्ति बढी भएका अन्य निकायमा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
• विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरियतालाई ल्याउन उत्प्रेरक कार्यसम्पादन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।
• थप अध्ययन र परीक्षण गरी कार्यसम्पादन उत्प्रेरक विधि लागू गर्नुपर्ने ।
• कर्मचारीको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न निश्चित सेवाअवधि पश्चात् अनिवार्य तालिम लिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• कार्य समयमा लचकता तथा बहुकार्यलयको जिम्मेवारी दिने सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• सेवा प्रदायकलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने ।
• विषय विज्ञताको आधारमा संस्थान सञ्चालक चयन गर्नुपर्ने ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन
• सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन भरपर्दो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने ।
• मौजुदा जिन्सी सामान तथा उपकरण मर्मत गरे प्रयोग हुन सके मात्र नयाँ खरिद गर्नुपर्ने ।
• सम्पन्न/विघटित आयोजनाको यन्त्र-उपकरण र सम्पत्तिको अभिलेख राखी अन्य हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।
• राष्ट्रिय महत्त्वको अभिलेख/दस्तावेजको डिजिटाइज्ड गरी सुरक्षा गर्नुपर्ने ।
• सार्वजनिक र गुठी जगाको संरक्षण तथा अतयुक्तम उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
• मुआब्जा वितरण भइसकेका जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याई सो को अभिलेख र उपयोगमा ल्याउनुपर्ने ।
• प्राकृतिक स्रोतहरुको नक्साङ्कन, पहिचान, अभिलेख र उपयोगको कानुनी/नीतिगत प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने ।
• निकुञ्जले कानुनी मापदण्ड समेत पुगेका सोही जिल्ले र रेखा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
• प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दीर्घकालीन दायित्वलाई अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने ।
• अनुपादक र वितरणमूखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने ।
• राष्ट्रिय आवश्यकता तथा बजेट प्रणलीभित्र समेटेर मात्र वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नुपर्ने ।
• आन्तरिक ऋण कम लागतमा उपयोग गर्न विश्लेषण गर्नुपर्ने ।
• अनुदान वितरणलाई उत्पादन र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्नु पर्ने ।
• आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने ।
• गैरबजेटरी निकायको कारोबार समेत समेटी एकिकृत वित्तिय विवरण तयार पार्नुपर्ने।
विकास व्यवस्थापन
• आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्नुपर्ने ।
• आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
• आयोजना प्रमुखको सरुवा व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।
• खरिद व्यवस्थापन पारदर्शी र मितव्ययी बनाउनुपर्ने ।
• उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
• प्राकृतिक विपद्को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने ।
• बाह्य परामर्श लिँदा लागत प्रमाणका आधारमा नवीन प्रविधि, सीप र ज्ञान हस्तान्तरण हुने गरी मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने ।
सूचना प्रविधि
• सूचनाकोल सुरक्षा गर्न र साइबर सुरक्षालाई लक्षित सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने ।
• विद्युतीय प्रणाली र उपकरणको आवश्यकता पहिचान, विकास र खरिदका लागि मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने ।
• सरकारी डिजिटल सेवाको सेवास्तर सम्झौता तथा गोपनियता सम्झौता गर्नुपर्ने ।
• एकीकृत डाटासेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
• नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष नजोडिने निकायमा डिजिटल कार्यस्थल गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सुशासन
• मितव्ययिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
• कानुनबमोजिम मात्र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
• बेरुजुलाई जिम्मेवार व्यक्तिको कार्यसम्पादन र वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्नुपर्ने ।
• नागरिक निगरानी, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
• पदाधिकारी/कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीका गुनासो तथा आवश्यकताप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने ।
• सार्वजनिक सेवा नागरिकमैत्री बनाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
• सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखापरीक्षण नियमित रूपमा गराउनुपर्ने ।
