लामो समयदेखिको आर्थिक सुस्तता, जेनजी आन्दोलन, आम निर्वाचन र त्यसपछि बनेको स्थिर सरकारले आउँदो जेठ १५ गते बजेट आफ्नो पहिलो बजेट ल्याउँदैछ । सरकारको तर्फबाट संघीय संसदमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पेश गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सरकारको आर्थिक नीति तथा प्राथमिक्ताहरु के हुने भन्ने तय छ गर्नेछ नै, यसबाहेक देशभित्र खस्कँदै गइरहेको लगानीको वातावरण, बढ्दो युवा पलायन, फस्टाउन नसकेको उद्योग व्यवसाय, सुस्त आर्थिक वृद्धिदर लगायत थुप्रै कुरालाई दिशा प्रदान गर्नेछ । यस्तोमा हुलाक सञ्चारले उद्योगी व्यवसायीसँगै आम जनतामा आशाको सञ्चार गराउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै महत्त्कांक्षी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मुलुकलाई कस्तो बजेट चाहिएको छ भनेर बहस श्रंखला सुरु गरेको छ । यही श्रंखलाको पहिलो अंकमा प्रस्तुत छ अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालसँगको अन्तरर्वार्ता ।
सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट ल्याउँदै छ र त्यसप्रति सर्वत्र चासो छ । अर्थतन्त्रको हालको अवस्था हेर्दा मुलुकलाई अहिले कस्तो बजेट चाहिएको छ ?
बजेट कस्तो आउला भनेर हेर्दा सरकारले गरेका बाचा, १०० दिने कार्ययोजना र हालै सार्वजनिक श्वेतपत्रलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। श्वेतपत्रले सरकारले अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरेको छ र अब कसरी जान चाहन्छ भन्ने मार्गनिर्देश गर्दछ। सरकारको बाचापत्र आफैँमा परिपक्व छ र यसमा एक प्रकारको तादम्यता पनि देखिन्छ।
मुख्य कुरा, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सुशासन र भष्टाचार नियन्त्रणलाई बटमलाइन बनाइनुपर्छ। अनलाइन प्रणालीमार्फत छिटो–छरितो सेवा दिएर नागरिकलाई राज्यप्रति आश्वस्त पार्नु नै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख माध्यम हो। हामीले बुझ्नुपर्छ कि भ्रष्टाचारको जालो माथिदेखि तलसम्मै व्याप्त छ, यसलाई समाप्त नगरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र विशेषगरी सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नु सुखद पक्ष हो। तर, ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न अघिल्लो वर्ष ६ प्रतिशत र अन्तिम वर्ष ९ प्रतिशतसम्मको वृद्धि आवश्यक हुन्छ। यसका लागि केवल अंकको वृद्धि मात्र होइन, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ, जसले हाम्रा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरोस् र युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरोस्।
तपाईंले प्राथमिकता र वृद्धिका कुरा गर्नुभयो, तर सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा औद्योगिक क्षेत्र केही ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ नि? यसले निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी सुरक्षामा कस्तो असर पार्छ?
श्वेतपत्रमा उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा कम राखिएको देख्दा मलाई पनि अचम्म लागेको छ। कृषि, ऊर्जा र उद्योग एकअर्कासँग अन्तर–सम्बन्धित छन्। सरकार आफैले उद्योगमा लगानी गर्ने भन्ने होइन, तर निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासका लागि वातावरण बनाउनु पर्छ। अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ, लगानीमा विश्वास छैन र सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन। यस्तो अवस्थामा औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता नदिई ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
अर्कोतिर, सरकारले ५ वर्षमा ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने जुन कुरा गरेको छ, त्यो निकै महत्वाकांक्षी छ। यो हासिल गर्न त वार्षिक ११–१२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ। महत्वाकांक्षा राख्नु राम्रो हो, तर त्यो लक्ष्य र ७ प्रतिशतको वृद्धि बीच तादम्यता मिलेको छैन। त्यसैले, निजी र सरकारी क्षेत्रबीच एउटा कम्प्याक्ट बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
बजेटमा केवल प्राथमिकता तोकेर मात्र पुग्दैन भन्ने तपाईंको आशय देखिन्छ। त्यसोभए वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणका लागि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको ढाँचामा कस्तो सुधार आवश्यक छ?
अहिले बजेटको प्राथमिकताकरणले मात्र पुग्दैन, सिङ्गो परिपाटी नै कार्यसम्पादनमा आधारित हुनुपर्छ। अहिलेको पुँजीगत खर्चभित्र ५० देखि ६० प्रतिशत आयोजनाहरू काम नलाग्ने वा ‘रोगी’ अवस्थामा छन्। कतिपय आयोजना त बालुवामा पानी हाले जस्तै भएका छन्। विश्व बैंकले भनेझैँ हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अहिलेको गति हेर्ने हो भने सम्पन्न हुन ४१ वर्ष लाग्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले १० वटा गौरवका आयोजना दुई वर्षमा सिध्याउँछु भन्नु सकारात्मक प्रतिबद्धता त हो, तर यसका लागि बजेटरी सिस्टममै आमूल सुधार चाहिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै लागत र प्रतिफलको विश्लेषणका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। जसकेलाबाट कार्यक्रम ल्याउने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ। चालू खर्चभित्रका अनुत्पादक फजुल खर्च कटौती गरेर साढे २ देखि ३ सय अर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ। त्यो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य र जोखिममा परेका वर्गका लागि खर्च गर्नुपर्छ। अर्कोतिर, अनुगमन र मूल्यांकनलाई पनि कार्यसम्पादनसँगै जोडेर लैजानुपर्छ। बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा स्पष्ट एक्सन प्लान बनाउने र ठेक्कापट्टाका समस्यालाई कानुनी रूपमै हल गरेर जाने हो भने मात्रै जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप डेलिभरी दिन सकिन्छ। त्यसैले, संघीयताको मर्म अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बजेटलाई ‘रिभ्याम्प’ गर्नु नै आजको मुख्य खाँचो हो।
व्यापक जनअपेक्षा र स्रोतको अभावका बीच वर्तमान अर्थमन्त्रीका काँधमा के–के चुनौती देख्नुहुन्छ?
मुख्य चुनौती सरकारले अघि सारेको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु नै हो। यी बाहेक अर्को गम्भीर पक्ष भनेको अहिलेको ‘मौद्रिक नीति’ मा रहेको समस्या हो। वर्तमान मौद्रिक नीतिले बजारमा पैसाको प्रवाह मात्र बढाइरहेको छ, तर लगानीको माग सिर्जना गर्न सकेको छैन। यसभित्र ठूलो संरचनागत समस्या छ, जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ।
मौद्रिक नीतिमा कस्ता संरचनागत समस्या छन् र यसले लगानीमा किन प्रभाव पार्न सकेन?
हाम्रो मौद्रिक नीतिमा मुख्य दुई–तीनवटा समस्या छन्। पहिलो, कुल लगानीको अत्यधिक हिस्सा काठमाडौँ उपत्यका र केही सीमित व्यापारिक घरानाहरूमा मात्र केन्द्रित छ।
दोस्रो, यो लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि व्यापार र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी प्रयोग भएको छ। तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको अंश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार बराबर पुगिसक्यो, तर त्यस अनुपातमा न आर्थिक वृद्धि भयो न त रोजगारी नै सिर्जना भयो। यसको अर्थ, कर्जा विस्तार र आर्थिक प्रतिफल बीचको सम्बन्ध टुटिसकेको छ।
अहिले बैंकहरूमा १२–१३ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले उल्टै पैसा खिचिरहनु परेको छ। यस्तो अवस्था हुनुको कारण निजी क्षेत्रमा लगानीको विश्वास नहुनु हो। त्यहाँ भएका प्रक्रियागत र झन्झटिला संरचनाहरूले लगानीलाई निरुत्साहित गरेका छन्। जबसम्म सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुँदैन, तबसम्म यस्ता संरचनागत समस्या समाधान हुँदैनन्।
तपाईँले अघि मुख्य चुनौतीहरूको चर्चा गर्नुभयो। विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा अबको बजेटका अगाडि कस्ता–कस्ता चुनौतीहरू छन् ?
मुख्य चुनौती, पहिलो त, खर्च व्यवस्थापनमै छ। सरकारले साढे २ देखि ३ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुपर्ने साहसिक आवश्यकता छ। यसका लागि अनावश्यक समिति र निकायहरू खारेज गर्नुपर्छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा झार्ने कुरा आएको छ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। दोहोरो–तेहोरो काम गर्ने करिब ३०–३५ वटा विभाग र डिभिजनहरू खारेज गर्नैपर्छ। प्रदेशमा ७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय हुनु हुँदैन। स्थानीय तहलाई पनि प्रणालीमा आवद्ध गरी फजुल खर्च रोकेर त्यो स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानु नै पहिलो र ठूलो सुधार हुनेछ।
दोस्रो चुनौती, हाम्रा विकासका समस्याहरू हुन्। निर्माण क्षेत्र र पूर्वाधारमा ठूलो समस्या छ। उद्योगहरूको उत्पादन र कारोबार लागत निकै उच्च छ। नीतिगत दोहोरोपनले गर्दा लगानीकर्ता अलमलमा छन्। अझ विडम्बना के छ भने, सरकारले करमा व्यापक छुट दिएको छ। भन्सारमा मात्र वार्षिक १ खर्ब र पछिल्लो ५ वर्षमा ३ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ। तर, यति धेरै छुट दिँदा पनि उद्योग क्षेत्र झन्–झन् धरासायी हुनुले हाम्रा नीतिहरू प्रभावकारी नभएको प्रस्ट पार्छ।
त्यसोभए निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन अबको बाटो के हुनुपर्छ?
यति बलियो म्यान्डेट पाएको सरकारले अर्थतन्त्रलाई तत्काल रिभाइभ(पुनरुत्थान) गर्ने एउटा ठोस ‘एक्सन प्लान’ ल्याउनुपथ्र्यो। यो बीचमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको पुँजीमा ठूलो क्षय भएको छ, भवनहरू भत्किएका छन् र लगानीको वातावरण धमिलिएको छ। प्रक्रियागत, संस्थागत र नीतिगत समस्याका साथै कर प्रणालीमा पनि थुप्रै जटिलता छन्।
मैले अपेक्षा गरेको के थिएँ भने, सरकारले सुरुवातमै अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनेछ, जसले जनतामा आशा र निजी क्षेत्रमा विश्वास जगाउनेछ। यद्यपि, खर्च कटौतीका कुरा र केही कानुन परिमार्जनका घोषणा सकारात्मक छन्, तर ती पर्याप्त छैनन्। आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा बलियो रणनीतिक कदमको अभाव खड्किएको छ। बजेट तर्जुमा गर्नुअघि नै अर्थतन्त्र सच्चिएको संकेत दिन सकिएको भए बजेट प्रतिको विश्वसनीयता अझ बढ्ने थियो। अबको बजेट केवल परम्परागत अंकहरूको खेल मात्र नभई, अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने र रणनीतिक फड्को मार्ने खालको ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ हुनुपर्छ।
राजस्व संकलनमा देखिएका ‘लिकेज’ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक वा समानान्तर अर्थतन्त्रको प्रभाव निकै ठुलो छ। चेम्बर अफ कमर्सको तथ्याङ्कले करिब ५ सय अर्बको व्यापार ‘अनरेकर्डेड’ (अभिलेख नभएको) देखाउँछ। भ्याट, भन्सार र आयकरमा जुन किसिमको चुहावट छ, त्यसलाई थोरै मात्र प्रयास गर्ने हो भने पनि तत्काल ४ देखि ५ सय अर्ब थप राजस्व उठाउन सकिन्छ। तर, यो रातारात हुँदैन, यसका लागि कम्तीमा दुई वर्षको स्पष्ट योजना चाहिन्छ।
अहिलेको अर्को समस्या भनेको कर प्रशासनको ‘डिस्क्रिसनरी पावर’ (स्वविवेकीय अधिकार) हो। करका मान्छे आउँछन् भनेपछि व्यवसायीले पसल बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। झन्झटिलो प्रक्रिया र दुःख दिने नियतले गर्दा मान्छे कर छल्न उद्यत हुन्छन्। कर प्रणाली सहज हुनुपर्छ ताकि मान्छेले खुसीसाथ कर तिरोस्। साथै, आफूले तिरेको करको सदुपयोग भएको प्रत्याभूति नागरिकले पाउनुपर्छ। १९ खर्बको बजेटमा राजस्वको लक्ष्य भेटाउनु ठुलो कुरा होइन, तर त्यो पैसा पुरानै काम नलाग्ने कार्यक्रममा खर्च हुनु चाहिँ चिन्ताको विषय हो।
सरकारी डेलिभरी र सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य) मा देखिएको बेथिति बजेटसँग कसरी जोडिएको छ?
डेलिभरी नहुनु सबैभन्दा ठुलो जटिलता हो। शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कहालीलाग्दो छ। विद्यालय छन्, भवन छन् तर शिक्षक छैनन्। प्राथमिक तहको शिक्षकले माथिल्लो तहसम्म पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। बजेटमा शिक्षा–स्वास्थ्यको हिस्सा र गुणस्तर दुवै खस्कँदो छ। यो अवस्थामा सुधार ल्याउन बडो साहसिक ढङ्गले बजेटलाई ‘रिस्ट्रक्चर’ गर्नुपर्छ। मुलुक समृद्धिको बाटोमा जान थाल्यो भन्ने विश्वास जगाउनका लागि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नैपर्छ।
हामीकहाँ संसदले पास गरेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाउने गरिन्छ। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ? के यो संसदप्रतिको अनुत्तरदायित्व होइन?
स्पष्ट भन्नुपर्दा, हाम्रो विद्यमान बजेट प्रणाली नै बजेट जस्तो छैन। संसदमा बजेटको एक–एक कमा र फुलस्टप परिवर्तन गर्न नदिने, तर पछि अर्थ मन्त्रालयको एउटा टेबलमा बसेर कसैलाई नसोधी बजेटको आकार र कार्यक्रम कटौती गर्नु लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रक्रियाको उपहास हो। यसले बजेटको विश्वसनीयता पूर्ण रूपमा गुमाएको छ।
बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिन्छ, तर स्रोत र आयोजनाको आकार घटाउँदा वा पैसा अन्तै सार्दा पनि त्यो वृद्धिदरको लक्ष्य भने घटाइँदैन। यो जनतालाई झुक्याउने एउटा नाटक मात्र हो। त्यसैले, यस्तो अविश्वसनीय प्रक्रियालाई अन्त्य गरी वास्तविक र तथ्यमा आधारित बजेट प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ।
त्यसोभए आजको दिनमा ‘यथार्थपरक बजेट’ कस्तो हुनुपर्छ? यसको आकार र प्राथमिकता के हुनुपर्ला?
पहिलो कुरा त, बजेट कार्यसम्पादनमा आधारित हुनुपर्छ। अहिलेको १८–१९ खर्बको बजेटको आकार राजस्व उठाउन सक्ने हिसाबले यथार्थपरक नै छ। तर, यसभित्र चालू खर्च व्यापक घटाउने र पुँजीगत खर्च व्यापक बढाउने हिम्मत चाहिन्छ। काम नलाग्ने आयोजनाहरूलाई निर्धक्कसँग हटाउनुपर्छ । योजना आयोगको प्रोजेक्ट बैंकबाट आएका योजना मात्र बजेटमा पर्नुपर्छ। ‘जसकेला’ बाट कार्यक्रम छिराउने काम पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ।
असार महिनामा ४० प्रतिशत र अन्तिम हप्तामा ढुकुटी सिध्याउने अहिलेको विद्यमान ऐन–कानुन विपरीतको शैलीलाई रोक्नैपर्छ। यदि सरकारले जनताको समर्थन र विश्वासलाई कदर गर्ने हो भने, यी चुनौतीहरूलाई चिर्दै एउटा साहसिक र नयाँ ढङ्गको बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन। विश्वासिलो बजेटले मात्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सक्छ।
पछिल्लो समय सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाउने निर्णय गरेको छ, जसबाट ठुलो जनसङ्ख्या प्रभावित भएको छ। राजस्व बढाउने नाममा ल्याइएको यो नीतिको बहुआयामिक प्रभावलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
यसलाई एउटा सुखद संयोग नै भन्नुपर्छ, सरकारले यो निर्णय गर्नु चार दिनअघि मात्र म वीरगन्जमा त्यहाँका उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग छलफलमा थिएँ। त्यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरूको एउटै गुनासो थियो— शनिबारको दिन वीरगन्जको बजारमा माखो पनि भेटिँदैन, किनकि सबै ग्राहक सीमापारि जान्छन्। यसले गर्दा स्वदेशी उद्योग र व्यापार चौपट भएको छ। त्यसैले, स्वदेशी व्यापारलाई बचाउने हिसाबले यो एउटा ‘टाइमली डिसिजन’ (समयसान्दर्भिक निर्णय) हो।
यद्यपि, यो नीति कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ। एकातिर चोरी–पैठारी बढ्न सक्ने जोखिम छ भने अर्कोतिर सिमानामा सस्तोमा पाइने सामान यहाँ महँगोमा किन्नुपर्दा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। बाह्य र आन्तरिक आर्थिक धक्काहरूका बीच जनता र व्यवसायी दुवै मारमा परेका बेला यो नीति आएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, हाम्रो ‘यातायात र सडक लागत’ नै छिमेकी देशको तुलनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी छ। समग्र उत्पादन लागत त ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म बढी छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली उत्पादनले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने?
मैले वीरगन्जकै एक उद्योगपतिको उदाहरण सुनेको थिएँ— यहाँको रिसाइकलिङ उद्योगको सामान काठमाडौँ पठाउँदा चार ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ। जबकि भ्याटको सिद्धान्तले ‘क्यास्केडिङ इफेक्ट’ (करमाथि कर) लाई हटाउनुपर्ने भन्छ। अहिलेको कर प्रणाली ठिक विपरीत छ, जसले लागत बढाएको छ। त्यसैले सरकारले केवल भन्सारमा कडाइ गरेर मात्र पुग्दैन, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने र झन्झटिलो कर प्रणालीलाई सरल बनाउनेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। अदरवाइज, हामी कहिल्यै औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ। खर्बौँका कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर र केवल रेमिट्यान्सको भर परेर अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्दैन। यो कदम सकारात्मक भए पनि जनता थप आहत नहुने गरी उत्पादन लागत घटाउने डिस्कोर्समा जानु जरुरी छ।
अन्त्यमा, एउटा अर्थविद्का रुपमा हेर्दा सरकारका हालसम्मका गतिविधि कत्ति महत्त्वाकांक्षी वा कि पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) देखिन्छन् ?
सरकारका कतिपय कदमहरू केही हदसम्म ‘पपुलिस्ट’ देखिन्छन्। तर, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, अनावश्यक सवारी साधनको फजुल खर्च रोक्ने र राहदानी (पासपोर्ट) देखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्मका सेवालाई अनलाइनमार्फत सहज बनाउने निर्णयहरू दूरगामी र सकारात्मक प्रकृतिका छन्।
आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दा, मेरो बुझाइमा अर्थतन्त्रलाई तत्काल पुनरुत्थान गर्न जुन गतिमा कदम चालिनुपथ्र्यो, त्यसमा सरकार चुकेको छ। सरकारले धेरै ठूलो म्यान्डेट पाएको बेला सुरुवातमै एउटा बलियो आर्थिक प्याकेज ल्याउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो अवसर गुमिसकेको छ। यदि अर्थतन्त्रलाई ‘जिरो–सम गेम’ (एउटालाई फाइदा हुँदा अर्कोलाई उत्तिकै घाटा हुने खेल) जस्तो गरी अगाडि बढाइयो भने यसले समाजमा थप अन्तरविरोध र नागरिकमा निराशा पैदा गर्छ।
अब सबैको आशा आगामी बजेटमा छ। यो बजेटमार्फत तत्काल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने गरी एउटा ठोस रणनीतिक कार्ययोजना आउनुपर्छ। यो बीचमा गुमेको अवसरलाई मेकअप गर्ने गरी सरकारले साहसिक र व्यावहारिक बजेट ल्याउनेछ भन्ने मेरो आशा र अपेक्षा छ।
भिडिओ :
