काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र सुशासनमा आधारित बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बजेटको आकारभन्दा यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन लागू गर्न र तयारी नभएका साना आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिए भने विद्युत्मा भ्याट नलगाउन आग्रह गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन, वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नराख्न, बजेटको प्राविधिक सीमाभित्र बस्न र वित्तीय क्षेत्र सुधारमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न सुझाव दिए। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको अव्यवस्था सुधार गर्न र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
त्यस्तै, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे भने सुरेन्द्र पाण्डेले धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घटाएर सीमित तर प्रभावकारी परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले पहाडी क्षेत्रमा सडक विस्तारभन्दा सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यकताअनुसार वितरण गर्न, नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण मोडलमा लैजान र ठूला ठेक्कामा हुने मिलेमतो रोक्नुपर्ने सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतका पूर्वाधार लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिएको भन्दै अब पर्यटन र बजार पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। उनले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी नेपाललाई विवाह तथा पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खर्चको यथार्थपरक अनुमानसहित बजेट बनाउन आग्रह गर्दै खानीजन्य स्रोतको उपयोगमा सरकार साहसी बन्नुपर्ने बताए। उनले बुढीगण्डकीजस्ता ‘गेम चेन्जर’ परियोजनामा काम अगाडि बढाउन सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारी खर्च कटौती, खनिज उत्खनन, कृषि आत्मनिर्भरता र सीपमूलक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले कर्णालीको समृद्धिका लागि जुम्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माणको अवधारणा अघि सार्दै निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षामा पनि जोड दिए।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राजनीतिक परिस्थिति जे भए पनि सबै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको साझा उद्देश्य देश र जनताको हित रहेको उल्लेख गर्दै आफूले पनि त्यही अनुभव र मार्गदर्शनलाई आत्मसात गर्दै जनजीवन सुधारमा केन्द्रित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए।
उनले बजेटलाई लोकप्रियताभन्दा परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको मनोबल, प्रशासनिक सुधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकतामा राखिने संकेत गरे।
