काठमाडौँ । शुक्रबार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अधुरा तर अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए ।
‘यस पटकको बजेटमा पहिले नै विनियोजित भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका, ७०-८० प्रतिशत काम भइसकेका योजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार खानेपानी आयोजनामा पनि ७०-८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी यही वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिंचाइ आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फ १३ वटा ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले ती आयोजना यही वर्ष सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
‘खानेपानीमा पनि ७०-८० प्रतिशत काम भएका आयोजनाहरुलाई प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य छ । सिंचाइका आयोजनाहरुमा पनि दुइ वर्ष सक्नेगरि काम गर्न आग्रह गरेका छौं । ट्रान्समिसन लाइनहरु पनि यो वर्ष १३ वटा ट्रान्समिसन लाइन पहिचान गरेका छौं । यो वर्ष नै सक्नको लागि जति रकम चाहिन्छ त्यती नै भनेर प्राथमिकता तय भएको छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण लिएर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नसके आर्थिक वृद्धि बढ्ने धारणा राखे ।
‘ऋण पनि लिइरहेका छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर लिएको ऋणले उत्पादनमुखी गतिविधि प्रवाह गर्न सकियो भने जीडीपी पनि बढिरहेको हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले कोभिड–१९ महामारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण नेपालले ठूलो परिमाणमा ऋण लिनुपरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक पूर्वाधारमा गरिएको खर्चप्रति आलोचना भएको स्वीकार गरे ।
‘हामीले ऋण लिएपछि उत्पादन बढाउँछौं कि बढाउँदैनौं र त्यसले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले बताए ।
बैठकमा समिति सदस्य कमला पन्तले कोभिडपछि अझै सुधार हुन नसकेको अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार आवश्यक रहेको बताइन् । उनले अर्थमन्त्रीलाई प्राथमिकता निर्धारणमा गम्भीर हुन आग्रह गरिन् ।
पन्तले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (जीआरबी) संविधान जारी भएपछि कमजोर बनेको टिप्पणी गरिन् ।
‘०७२ सालको संविधान आएपछि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हरायो । हामीले खोजिरहेका छौं, तर भेट्टाउन सकेका छैनौं,’ उनले भनिन् ।
उनले २०५२ सालदेखि सिडक सम्झौतापछि नेपालमा जेन्डर बजेट छुट्याउने अभ्यास सुरु भएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यो व्यवस्था हराउँदै गएको गुनासो गरिन् ।
त्यस्तै, महिला तथा दलित समुदायका लागि काम गर्ने सरकारी संरचना कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले महिला मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा जिल्लास्तरीय कार्यालय हराएको विषयमा संसदमा पटक–पटक कुरा उठाइएको बताइन् ।
