काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । चेम्बरले पूर्वसूचना वा व्यवसायीसँग आवश्यक छलफल नगरी गरिएको यस्तो निर्णयले अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक जोखिम सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित अर्को सूचना जारी नभएसम्म सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारी साधन, विद्युतीय सवारीसहित, दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चेम्बरले सरकारको दीर्घकालीन र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात नीति ल्याउने प्रयास सकारात्मक भए पनि व्यवसायीहरूसँग समन्वय नगरी अचानक निर्णय गर्नु व्यवहारिक नभएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर एलसीमार्फत आयात गरिएका सयौं सवारीसाधन अहिले भन्सार छुट्ने, दर्ता प्रक्रियामा रहने तथा ट्रान्जिटमा रहेका कारण व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायात प्रयोजनका लागि आयात भएका यस्ता सवारी अन्य क्षेत्रमा सहज रूपमा बिक्री वा प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने चेम्बरको भनाइ छ । साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीको विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
चेम्बरले कोभिड-१९ महामारीका बेला पनि सरकारले अचानक सवारी आयात रोक्दा नेपाली व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वसनीयता गुमाएको स्मरण गराएको छ । अहिले पुनः यस्तै निर्णयले नेपालको व्यावसायिक वातावरणबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम रहेको जनाइएको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले उक्त निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवा, रोजगारी, बैंकिङ लगानी, अटोमोबाइल व्यवसाय तथा सरकारी राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन् । उनले दर्ता प्रक्रियामा रहेका तथा पूर्वस्वीकृत रूपमा आयात भएका सवारीसाधनको दर्ता र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । साथै, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर व्यवहारिक तथा दीर्घकालीन नीति लागू गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
