काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको योग्यता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ । अदालतले नियामक निकायले दिएको ‘सचेत’, ‘नसिहत’ वा अन्य कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भनेर बेवास्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै त्यस्ता कारबाहीले कानुनी अयोग्यता सिर्जना गर्ने ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिरमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार आएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ राष्ट्र बैंकमा पुगेपछि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमै तरंग सिर्जना गरेको हो ।
यो विवाद अधिवक्ता तथा सांसद मधुकुमार चौलागाईँले दायर गरेको रिटबाट सुरु भएको थियो । उनले राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नियामकीय कारबाही भोगेका विभिन्न बैंकका सञ्चालक र सीईओहरूलाई पदमा निरन्तरता दिनु बाफिया विपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । रिटमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया, कुमारी बैंकलगायत विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीहरू विपक्षी बनाइएको थियो ।
मुद्दाको केन्द्रमा राष्ट्र बैंकले दिने ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ कारबाहीको कानुनी हैसियत थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कारबाहीलाई सामान्य प्रकृतिको चेतावनी मात्र भएको र त्यसले पदमा बस्न अयोग्य नबनाउने तर्क गरेका थिए । तर सर्वोच्चले भने नियामक निकायबाट गरिएको कुनै पनि कारबाहीलाई ‘सानो’ वा ‘ठूलो’ भनेर छुट्याउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । अदालतका अनुसार कानूनले कारबाहीलाई एउटै श्रेणीमा राखेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक वा बैंकहरूले त्यसलाई सामान्य भन्दै अयोग्यताबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैनन् ।
फैसलामा अदालतले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हितलाई विशेष रूपमा जोड दिएको छ । ब्याजदरमा अनियमितता गर्ने वा नियमन उल्लंघन गर्ने कार्यले वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने भन्दै अदालतले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई जिम्मेवारीपूर्ण पदमा निरन्तरता दिनु कानूनको उद्देश्यविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले बाफियाको दफा १८ को उपदफा १ (ङ) लाई उल्लेख गर्दैव्यवस्था उद्धृत गर्दै नियामक निकायबाट कारबाही पाएको व्यक्ति पाँच वर्षसम्म बैंकको सञ्चालक वा सीईओ बन्न अयोग्य हुने स्पष्ट पारेको छ । यो व्यवस्था सञ्चालकसँगै कार्यकारी प्रमुखमा पनि समान रूपमा लागू हुने अदालतको व्याख्या छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै अबदेखि कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूको योग्यता परीक्षण गर्न, सम्बन्धित बैंकहरूलाई कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन लेखी पठाउन र प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस फैसलामार्फत अब बैंकिङ क्षेत्रमा ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ जस्ता कारबाहीलाई सामान्य चेतावनीको रूपमा लिने पुरानो अभ्यास अन्त्य हुने संकेत दिएको छ । नियामकीय कारबाहीको प्रत्यक्ष असर नेतृत्व तहको योग्यता र निरन्तरतामै पर्ने भएपछि बैंकिङ क्षेत्र थप उत्तरदायी र पारदर्शी बन्ने अपेक्षा सर्वोच्चको छ ।
यद्यपि, सर्वोच्चको यस फैसलाबाट बैंकका सञ्चालक र सीईओहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले गराउने सचेत वा नसिहत वा जरिवानाले समेत बैंकहरुका सञ्चालक र सीईओको पद नै जाने भएपछि उनीहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
