काठमाडौँ । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बढ्दै गएको संकट, वित्तीय अराजकता र संस्थागत बेथितिको जरो कमजोर नियमन, सरकारी संयन्त्रको लापरबाही तथा सहकारी सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। “सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२” ले सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रभित्र गहिरो संरचनात्मक समस्या रहेको निष्कर्ष निकाल्दै व्यापक अनियमितता, राजनीतिक संरक्षण, नियामकीय कमजोरी र वित्तीय दुरुपयोगका तथ्य उजागर गरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठित आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सहकारी संकट केवल केही संस्थाको समस्या नभई राज्यको नियामकीय असफलता, कानुनी अस्पष्टता र सञ्चालकहरूको योजनाबद्ध स्वार्थको परिणाम भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगले अध्ययनका क्रममा सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको बचत रकमलाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र गैरकानुनी ढंगले प्रयोग गरेको पाएको छ।
सञ्चालक आफैं ऋणी, परिवारलाई मनपरी ऋण
प्रतिवेदन अनुसार अध्ययन गरिएका सहकारी संस्थामध्ये झण्डै ४९ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्नै संस्थाबाट ऋण लिएका छन्। धेरैजसो अवस्थामा उनीहरूले आफू, आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका आफन्त तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई ठूलो रकम कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम आफ्नै व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार, निजी कम्पनी तथा व्यक्तिगत लगानीमा प्रयोग गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। कतिपय सहकारीमा ऋण प्रवाह प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सञ्चालकहरूको नियन्त्रणमा रहेको र संस्थागत निर्णय प्रक्रियासमेत निष्क्रिय बनेको पाइएको छ।
यसरी सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा सहकारीको वित्तीय स्रोत केन्द्रित हुँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्र “सदस्यमुखी संस्था” भन्दा “सञ्चालक केन्द्रित निजी लगानी प्लेटफर्म” मा रूपान्तरण भएको टिप्पणी गरिएको छ।
बचतकर्ताको रकम निजी कम्पनी र घरजग्गामा लगानी
आयोगको अध्ययनले धेरै सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेको तथ्य उजागर गरेको छ। सञ्चालकहरूले सहकारीको रकम आफ्नै कम्पनी, निर्माण व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार तथा निजी उद्यममा लगानी गरेको पाइएको छ।
कतिपय सहकारीहरूले सदस्यको नाममा ऋण स्वीकृत गरी वास्तविक रकम सञ्चालक वा सम्बन्धित समूहले प्रयोग गरेको आयोगले जनाएको छ। यसले गर्दा सहकारी संस्थाको तरलता कमजोर हुँदै गएको र बचत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ।
सहकारी क्षेत्रभित्र “क्रस ल्यान्डिङ” अर्थात सदस्यबाहिरका व्यक्ति वा संस्थालाई ऋण दिने प्रवृत्ति पनि व्यापक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार यो अभ्यास सहकारी सिद्धान्त र कानुन दुवैको विपरीत हो।
एउटै व्यक्तिलाई १४ करोडसम्म कर्जा
आयोगको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उल्लेख गरिएको विषय सहकारी संस्थाहरूबाट एउटै व्यक्तिलाई अत्यधिक रकम ऋण प्रवाह गरिएको हो। अध्ययनका क्रममा कतिपय सहकारी संस्थाले एउटै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिएको तथ्य फेला परेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार केही सहकारीहरूले कानुनी सीमा छल्न एउटै दिनमा दुई फरक कारोबारमार्फत ऋण प्रवाह गरेका थिए। एउटा घटनामा एउटै व्यक्तिलाई एकै दिन ४९ लाख र ५१ लाख रुपैयाँ गरी कुल एक करोडभन्दा बढी कर्जा दिइएको उल्लेख छ। आयोगले यस्तो कारोबारलाई सुनियोजित वित्तीय हेरफेर र नियमन छल्ने अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
आयोगका अनुसार यस्ता ऋणहरू पर्याप्त धितो बिना, कमजोर धितोमा वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा स्वीकृत गरिएको पाइएको छ। सहकारी संस्थाको मूल उद्देश्य सदस्यको सानो बचत परिचालन गरी सामूहिक आर्थिक विकास गर्नु भए पनि व्यवहारमा केही सञ्चालकहरूले संस्थालाई निजी वित्तीय केन्द्रमा परिणत गरेको आयोगको ठहर छ।
२ वटा सफ्टवेयर प्रयोग गरेर कारोबार लुकाउने अभ्यास
आयोगले सहकारी क्षेत्रको अर्को गम्भीर विकृतिका रूपमा दोहोरो अभिलेख प्रणालीलाई उल्लेख गरेको छ। धेरै सहकारी संस्थाले २ वटा छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर कारोबारको विवरण राख्ने गरेको फेला परेको छ।
एउटा विवरण नियामक निकायलाई देखाउन र अर्को वास्तविक कारोबार सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसले वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाउने, नक्कली नाफा देखाउने तथा ऋण अपचलन ढाकछोप गर्ने वातावरण बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार डिजिटल प्रणालीको प्रयोग भए पनि त्यसमा पारदर्शिता र रियल टाइम निगरानीको अभावले अनियमितता झन् सजिलो बनाएको छ।
नक्कली नाफा देखाएर लाभांश वितरण
प्रतिवेदनले सहकारीहरूले वित्तीय अनुशासनको आधारभूत मापदण्डसमेत पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ। धेरै संस्थाले ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम छुट्याए बिना नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको पाइएको छ।
वास्तविक घाटा लुकाउन कृत्रिम नाफा देखाउने, सदस्यलाई आकर्षित गर्न अस्वाभाविक लाभांश घोषणा गर्ने तथा उच्च ब्याजदरको प्रलोभन दिने अभ्यासले सहकारी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन जोखिममा पुर्याएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले “असम्भव प्रतिफल” दिने सहकारी संस्थालाई समयमै रोक्न नसक्नु नियामक निकायको ठूलो कमजोरी भएको जनाएको छ।
लेखापरीक्षककै मिलेमतोमा अनियमितता
आयोगले सहकारी संस्थाको वित्तीय अपचलनमा लेखापरीक्षकहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार धेरै सहकारीमा वार्षिक लेखापरीक्षण केवल औपचारिकतामा सीमित रहेको छ।
कतिपय लेखापरीक्षकहरू सहकारी सञ्चालकसँग मिलेमतो गरेर वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाउने, कैफियत नदेखाउने र “क्लिन रिपोर्ट” दिने काममा संलग्न रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
लेखापरीक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र नभएकाले स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने र निष्पक्ष लेखापरीक्षण हुन नसक्ने आयोगको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा डिजिटल लेखापरीक्षण तथा रियल टाइम सुपरिवेक्षण प्रणाली व्यवहारमा लागू नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
मनपरी कार्यक्षेत्र र शाखा विस्तार
आयोगले सहकारी ऐनको कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर देशभर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न अनुमति दिइएको तथ्यसमेत उजागर गरेको छ। प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई समुदायमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा देशव्यापी कार्यक्षेत्र, शाखा कार्यालय तथा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको आयोगले जनाएको छ।
सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय क्षमता र पूर्वाधारको विश्लेषण नगरी सहकारी दर्ता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले ४४ वटा सहकारी दर्ता, ३५ वटा शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तार, १९ वटा कार्यक्षेत्र विस्तार र १० वटा संस्था एकीकरण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गरेको छ।
कमजोर सूचना प्रणाली र COPOMIS असफल
आयोगले COPOMIS लगायतका सूचना प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ। वास्तविक समयको तथ्यांक उपलब्ध नहुनु, डिजिटल निगरानी कमजोर हुनु र डेटा प्रमाणीकरणको प्रणाली प्रभावकारी नहुनुले नियमन प्रणाली असफल भएको आयोगको ठहर छ।
सहकारी क्षेत्रको वास्तविक वित्तीय अवस्था सरकारसँगै नियामक निकायले समेत समयमै थाहा नपाउने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा जोखिम
प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तो सहकारी क्षेत्रमा बचत बीमाको व्यवस्था नभएको विषयलाई पनि गम्भीर कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरेको छ। बैंकमा प्रतिखाता पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत बीमा भए पनि सहकारी क्षेत्रमा त्यस्तो सुरक्षा प्रणाली नहुँदा बचतकर्ताको रकम पूर्ण जोखिममा परेको आयोगले जनाएको छ।
यसले सहकारी संकट गहिरिँदा सर्वसाधारणको जीवनभरको बचत डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नियामकको चरम कमजोरी
आयोगले सहकारी संकटको मुख्य जिम्मेवार सरकारी संयन्त्रलाई ठहर गरेको छ। सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा नियमन कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघीयता लागू भएपछि पुराना डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज गरिए पनि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र निगरानी संयन्त्र विकास नगरिँदा ठूलो नियामकीय शून्यता सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ।
अनुगमन प्रतिवेदन तयार भएपछि सुधार निर्देशन दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन भए/नभएको निगरानी नगरिनु, कारबाही नगर्नु र प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थालाई छुट दिइनुले बेथिति बढेको आयोगले औंल्याएको छ।
कतिपय अवस्थामा सहकारी विभागले अनुगमन प्रतिवेदन बुझेको एक वर्षपछि मात्रै सुधार निर्देशन पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्व रजिष्ट्रारसहित कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस
आयोगले सहकारी क्षेत्रको बेथितिमा नियामक निकायकै पदाधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रारसहित विभिन्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ।
कारबाही सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूमध्ये पूर्व रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, लीलाप्रसाद शर्मा, सुदर्शनप्रसाद ढकाल र खिमानन्द आचार्य रहेका छन्।
त्यस्तै उपरजिष्ट्रार, शाखा अधिकृत, कानुन अधिकृत तथा प्रदेशस्तरीय कर्मचारीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कडा सुपरिवेक्षण प्रणाली, प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन, दोषीमाथि कठोर कारबाही, बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, पारदर्शी डिजिटल निगरानी तथा सहकारी मूल्यमान्यतामा आधारित सञ्चालन प्रणाली अनिवार्य बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
