काठमाडौँ । नेपालमा औपचारिक बजेट प्रणालीको सुरुवात २००८ साल माघ २१ गतेबाट ल्याइएको थियो । राणा शासनको अन्त्यपछि गठन भएको मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले देशको पहिलो औपचारिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यही दिनदेखि नेपालमा वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने परम्पराको थालनी भएको हो ।
नेपालको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला राजस्व आम्दानी ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको थियो । बजेट सार्वजनिक हुँदा रेडियो नेपालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको इतिहास उल्लेखनीय मानिन्छ । अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले “नेपालका दाजुभाइ, दिदीबहिनी” सम्बोधन गर्दै भाषण सुरु गरेका थिए भने अन्त्यमा “जय नेपाल” उच्चारण गरेका थिए ।
त्यो पहिलो बजेट अहिलेका जस्ता लामो र विस्तृत थिएन । ३ हजार ४८९ शब्दको बजेट भाषण अर्थमन्त्रीले झन्डै १५ मिनेटमै वाचन गरेका थिए । बजेटको भाषा, प्रस्तुति, कार्यक्रम र आकारमा त्यसबेलादेखि अहिले सम्म ठुलो परिवर्तन आएको छ ।
पहिलो बजेटले मुख्य रूपमा शान्ति स्थापना, प्रशासन सञ्चालन, राजस्व संकलन तथा जनजीवन सुधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । सडक सञ्जाल विस्तार, हवाई अड्डा निर्माण, कृषि सहायता, शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवा र साना उद्योग प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम समेटिएका थिए । कृषि क्षेत्रका लागि २ लाख रुपैयाँ, शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवाका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशत अर्थात् २ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
त्यतिबेला सरकारले कृषकलाई राहत दिन मालपोतमा छुट दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । साथै, निजामती कर्मचारीको तलब, सेनाको खर्च, निर्वाचन तथा दरबार सञ्चालनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको थियो। राजदरबारका लागि ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तथा सेनाका लागि २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले बजेटमार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्ने, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासलाई अगाडि बढाउने र आर्थिक असमानता कम गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका थिए । उनले मुलुकको सम्पत्ति वृद्धि गर्दै धनी-गरिबबीचको दूरी क्रमशः घटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बजेटले मिश्रित आर्थिक नीतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जहाँ निजी उद्योग तथा व्यापारलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यसबेला नेपालसँग दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक स्रोतको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले विदेशी सहायता र प्राविधिक सहयोग स्वीकार गर्ने नीति पनि अघि सारेको थियो । भारत तथा अन्य मुलुकबाट तालिमप्राप्त जनशक्ति ल्याउने प्रयास भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रमबाट लाभ लिन खोजिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो ।
पहिलो बजेटमा सरकार आफैंले वित्तीय तथ्यांक पूर्ण रूपमा व्यवस्थित नभएको स्वीकार गरेको थियो । राणा शासनकालमा राज्यकोष र शासकको निजी सम्पत्तिबीच स्पष्ट विभाजन नरहेकाले आय-व्ययको यकिन विवरण जुटाउन कठिन भएको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए ।
त्यो ऐतिहासिक बजेटले नेपालमा आधुनिक आर्थिक प्रशासन र योजनाबद्ध विकासको आधार तयार गरेको मानिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा बजेट प्रणाली क्रमशः व्यवस्थित बन्दै गयो र २०१३ सालदेखि पञ्चवर्षीय योजनासँग जोडिएर विकासमुखी बजेट निर्माणको अभ्यास सुरु भयो ।
२००८ माघ २१ मा आएको नेपालको पहिलो बजेट:
