काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट महत्वाकांक्षी नभएको र वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको बताएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेट सम्बन्धी उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आकारका हिसाबले बजेट ठूलो देखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा भने सानो रहेको तर्क गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको जीडीपी करिब ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान रहेको भन्दै त्यसको तुलनामा बजेटको आकार केवल २८.५ प्रतिशत भएकाले यसलाई महत्वाकांक्षी भन्न नमिल्ने वाग्लेको तर्क छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतका बजेटहरुको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएकोमा यसपालि त्यस्तो नहुने समेत दाबी गरे ।
“विगतका वर्षहरूमा बजेटको आकार जीडीपीको ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने गरेको थियो । केही वर्ष त ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। यसपटक हामीले राज्यको स्रोत, कार्यान्वयन क्षमता र वास्तविक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाएका छौं,” वाग्लेले भने ।
“२० खर्ब रुपैयाँले मात्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदैन्”
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वृद्धिको आधार केवल सरकारी बजेट खर्च नभएको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र करिब ७० खर्ब रुपैयाँको रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको ध्यान २० खर्ब रुपैयाँको बजेटभन्दा बाहिर समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए ।
“२० खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मात्रै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने सोच सही होइन। सरकारले सडक, विद्युत्, शान्ति–सुरक्षा र न्याय प्रणालीमा लगानी गरेर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने हो । त्यसपछि निजी लगानी बढ्छ र अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ,” उनले भने ।
सरकारले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई ७० खर्ब रुपैयाँबाट १०० खर्ब हुँदै १५० खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको पनि उनले दोहोर्याए।
बजेट कार्यान्वयन नहुने भाष्य तोड्ने दाबी
बजेट कार्यान्वयनबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै वाग्लेले सरकारले यसपटक असाधारण तयारी गरेको बताए । आफू चैत १३ गते अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सबै मन्त्रालयलाई थप अधिकार दिइएको उनको भनाइ छ ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १९–२० प्रतिशत मात्र रहेको तथ्य स्मरण गराउँदै भने, “कम्तीमा विनियोजित बजेट त खर्च हुनुपर्यो। अर्थ मन्त्रालयले रोक्यो भन्ने अवस्था अब रहँदैन ।”
यसका लागि विनियोजन विधेयकमै संशोधन गरी जेठ १६ गतेदेखि नै खर्च हुन नसकेको शीर्षकको रकम आवश्यक क्षेत्रमा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
“विगतमा पैसा एउटा शीर्षकमा थन्किने र काम हुने ठाउँमा बजेट अभाव हुने समस्या थियो । अब त्यो समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरेका छौं,” उनले भने ।
उनले अहिले नै बजेट कार्यान्वयनमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै भने, “मलाई अहिले शंकाको सुविधा दिनुस्। अर्को वर्षको वैशाख–जेठमा परिणाम हेरौं ।”
कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले नै वृद्धि
बजेटपछि कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे विभिन्न टिप्पणी आएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले घोषणा गरेको २१ प्रतिशत वृद्धिदर वास्तविक रहेको स्पष्ट पारे ।
“तलब वृद्धि २१ प्रतिशत नै हो। सरकारले ढाँट्यो वा झुक्यायो भन्ने कुरा सही होइन,” उनले भने ।
उनका अनुसार १० प्रतिशत वृद्धि आधार तलबमा गरिएको छ भने अर्को १० प्रतिशत रकम कार्यसम्पादनसँग जोडिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक पहिलेदेखि दिइँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पनि यथावत् राखिएको छ ।
‘रुटिन कामलाई पनि मिसन मोडमा लैजानुपर्छ’
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीतन्त्रले निर्वाचन, विपद् व्यवस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनजस्ता विशेष अभियानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने गरेको तर दैनिक सेवा प्रवाहमा भने कमजोरी देखिने गरेको बताए ।
“कर्मचारी तन्त्रले मिसन मोडका काम गज्जबले गर्छ। तर रुटिन डेलिभरीमा काम भएन । त्यसैले सम्पूर्ण संयन्त्रलाई मिसन मोडतर्फ लैजान खोजेका हौं,” उनले भने ।
उनले आगामी दिनमा कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने समेत दाबी गरे ।
सेयर बजारको पुँजीगत लाभकर ‘सिल्ड’
सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरको विषयलाई लिएर भइरहेको बहस पनि अर्थमन्त्रीले अन्त्य गर्ने प्रयास गरे । उनले अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि १० प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशत करदर अन्तिम निर्णय भइसकेको बताए ।
“यो फाइनल, सिल्ड र डन भइसकेको विषय हो,” उनले स्पष्ट शब्दमा भने ।
भारतमा क्रमशः २० प्रतिशत र १० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा तोकिएको दर तुलनात्मक रूपमा उदार रहेको दाबी गरे ।
विद्युत्मा भ्याट पूर्वाधार निर्माणका लागि
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत खपतको भ्याट लगाइनुका कारण समेत प्रस्ट्याएका छन् ।
२० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले कुनै शुल्क तिर्नुनपर्ने र ५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट नलाग्ने भन्दै वाग्लेले यसले आर्थिक भार नथोपर्ने समेत बताए ।
उनले भ्याट लाग्ने ५१ देखि १५० युनिट विद्युत् खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरी रहेको र उनीहरूले तिर्ने भनेको १५० युनिकटको भ्याट जम्मा २४ रुपैयाँ मात्र रहेको समेत तर्क गरे ।
यस्तै, १५० देखि २०० युनिट विद्युत् प्रयोग गर्ने करिब ३ लाख घरधुरी रहेकोमा उनीहरुलाई पनि बढीमा १०० रुपैयाँ बढी शुल्क थपिने
“१५० युनिटदेखि २०० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरधुरी ३ लाख जति छन्, लगभग सबै नेपाली यसैभित्र पर्छन् । यी घर परिवारले भ्याटका रूपमा तिर्ने अतिरिक्त बिल पनि २५ रुपैयाँदेखि अधिकतम १०० रुपैयाँ मात्र हो’, वाग्लेले भने, “पहिलो ५० युनिट पहिले नै नि:शुल्क रहेकाले उपभोक्ताले भ्याट तिर्ने भनेको १०० युनिटपछिको खपतमा मात्र हो । त्यसैले समग्रमा हेर्ने हो भने ५ प्रतिशत भ्याट भने पनि ४-५ प्रतिशतमाथि हुँदैन,” वाग्लेले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणकै लागि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भ्याट लगाउनु परेको तर्क गरेका छन् ।
‘बजेटमार्फत विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण गर्न ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । फेरि तपाईंहरू ऋण नलिई भन्नुहुन्छ । घरघरबाट ३० रुपैयाँ, ४० रुपैयाँ उठाएर ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्दैछौँ’, उनले भने ।
‘समता कोष’ प्रगतिशिल रहेको तर्क
निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त बोझका रूपमा नभई सामाजिक न्यायको कार्यक्रमका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे।
उक्त रकमबाट स्थापना हुने ‘समता कोष’ मार्फत जाजरकोट, दैलेख, मुगुलगायत दुर्गम जिल्लाका दलित बालबालिकाको पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
“उदाहरणका लागि, कलंकीको कुनै निजी विद्यालय वा मेरै जिल्ला दमौलीको कुनै सानो निजी विद्यालयमा कसैले १,५००–२,००० रुपैयाँ शुल्क तिरिरहेको छ भने उसले थप तिर्नुपर्ने रकम करिब ६० रुपैयाँ मात्र हो । उसले २,००० रुपैयाँ तिरिरहेको छ भने थप ६० रुपैयाँ योगदान गरिदियोस्, ताकि जाजरकोट, दैलेख वा मुगुका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा केही सुधार ल्याउन सकियोस्,” उनले भने ।
भ्याट बिल नै लट्री टिकट
राजस्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले राष्ट्रिय चिट्ठा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको पनि अर्थमन्त्रीले खुलासा गरे । उनका अनुसार भविष्यमा प्रत्येक भ्याट बिल स्वतः लट्री टिकटका रूपमा प्रयोग हुनेछ र दैनिक रूपमा केही व्यक्तिले नगद पुरस्कार पाउनेछन् ।
“राष्ट्रिय चिट्ठा आउँदैछ। हरेक भ्याट बिल अटोमेटिक लट्री टिकट बन्छ । हरेक दिन एक/दुई जना लखपति हुनेछन्,” उनले भने ।
उनले उपभोक्तामा ‘मेरो बिल दिनुस्’ भन्ने संस्कार विकास गरेर कर प्रणालीलाई व्यापक बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । रेमिटेन्स पठाउने सेवाग्राहीलाई पनि यस्तै प्रोत्साहन प्रणालीमा समेट्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
