काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने जग्गासम्बन्धी सेवा तथा राजस्व भुक्तानी पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्न निर्देशन दिएको छ। एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले अब नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिष्टरलगायतका सेवाका लागि ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘मेरो कित्ता’ मा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा दर्ता भएर नापी कार्यालयबाट आवश्यक कागजात प्राप्त गर्नुपर्नेछ। ती सेवासँग सम्बन्धित राजस्व तथा शुल्कसमेत सोही प्रणालीमार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नापी विभागद्वारा सञ्चालन गरिएको ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक तथा प्लट रजिष्टरजस्ता कागजात अनलाइन प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले विशेषगरी धितो मूल्यांकन तथा कर्जा प्रवाहका क्रममा आवश्यक पर्ने जग्गासम्बन्धी कागजात प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र कागजरहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता ल्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने अन्तरबैंक सापटीको अधिकतम अवधि सात दिन नै कायम राखिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इजाजतप्राप्त संस्थाहरूबीच हुने कर्जा कारोबारलाई भने अन्तरबैंक सापटी वा अन्तरबैंक कारोबारमा गणना नगरिने व्यवस्था थप गरिएको छ।
यस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत हुने कर्जा कारोबारको विवरण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
