परराष्ट्र विज्ञ मदनदेव आचार्यसँग नेपाल–भारत सीमा विवाद, बालेन्द्र सरकारको कामकारबाही तथा अन्य समसामायिक विषयमा गरिएको कुराकानी।
तपाईं केही समयअघि भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा राजनैतिक भेटघाट पनि भयो कि?
म भारतमा रहँदा भारतीय राष्ट्रपति कार्यालयबाट भोजका लागि अतिथिको रूपमा आमन्त्रित व्यक्ति थिएँ। म नेपालको म्याग्दी जिल्लाको तातोपानी हुँदै भारतको अयोध्यासम्मको भ्रमण गरेको हुँ। म अहिले ८८ वर्ष पुगेँ। भारतीय दूतावासबाट इजाजत लिएर ३ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर आफ्नै नेपाली मोटर लिएर भारत गएको थिएँ।
तर, भारत प्रवेश गरेपछि मैले धेरै कठिनाइहरू भोग्नुपर्यो। मुख्य समस्या भनेको नेपाली नागरिकलाई सिम कार्ड प्राप्त नहुनु हो। नाकामा अत्यन्तै समस्या भयो। सडक कर तिर्न इन्टरनेट आवश्यक थियो तर सिम कार्ड नभएकाले तिर्न सकिएन।
मेरो स्वास्थ्यमा समस्या आयो। अस्पताल जानुपर्दा पनि इन्टरनेट र सिम कार्ड नहुँदा समस्या भयो। गाडी मर्मत गर्दा पनि त्यही समस्या दोहोरियो। एटिएमले पनि काम नगर्दा थप कठिनाइ भयो।
समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपाली व्यक्तिले भारतमा सिम कार्ड नपाउँदा निकै कष्टपूर्ण र संघर्षपूर्ण अवस्था मैले भोगेँ।
तपाईँले यो समस्या सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुभयो त?
मैले भारतीय इन्स्पेक्टरलाई समस्या बताएँ। म नेपाल सरकारको पूर्व परराष्ट्र कर्मचारी हुँ र सम्मानित परराष्ट्रकर्मी पनि हुँ भनेर परिचय गराएँ।
तर तत्काल समाधान भएन।
नेपाल फर्किएपछि मैले टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना अनुभव सार्वजनिक गरेँ। मैले भोगेका समस्या बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु।
मलाई दुःख लागेको कुरा के हो भने नेपालमा यति गम्भीर विषय संसदमा उठेन। राजनीतिक नेतृत्व र संसदले यस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हो, तर त्यसो भएको देखिएन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा तपाईँको धारणा के हो?
मेरो अनुभव र अध्ययनका आधारमा भारतले एक इन्च जमिन मिचेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर भोगचलनका केही समस्या भने छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भनाइ पूर्ण रूपमा गलत होइन, तर प्रयोग गरिएको शब्दावली गलत भएकाले विवाद उत्पन्न भयो।
नेपाल–भारत सीमा समस्या लामो समयदेखि समाधान नहुनुको मुख्य कारण अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशासनिक तयारी कमजोर हुनु हो।
नेपाल पक्षबाट धेरै कमजोरी छ। हाम्रो तयारी फितलो छ, रणनीति कमजोर छ। भारत पक्षबाट केही ठाउँमा बलमिच्याइँ देखिए पनि मुख्य समस्या नेपालकै प्रशासनिक कमजोरी हो।
अब नेपालले आफ्नो नीति, प्रशासन र क्षमता विकास गर्न जरुरी छ।
सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जस्ता प्राविधिक व्यक्तिहरूले विषयलाई प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। तर आधिकारिक सीमा सम्बन्धी दस्तावेज परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मात्र हुन्छ। म उहाँसँग खुला बहसका लागि पनि तयार छु। तर अतिरञ्जित राष्ट्रवाद वा खोक्रो राजनीति गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन।
बालेन्द्र सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेको छ। यस कदमलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ?
मेरो अनुभव अनुसार यो निर्णय सही दिशामा गएको कदम हो।
यसबाट दुई प्रमुख फाइदा हुन्छ, पहिलो, राज्यको राजस्व वृद्धि हुन्छ।
दोस्रो, भारतबाट आउने अन्तरशुल्क प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। तर अहिले भइरहेको बहस धेरैजसो भावनात्मक र सतही छ, जसले समाधान दिँदैन।
यदि यो नीति राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो भने सीमा क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको हालसम्मको कामकारबाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
हालसम्मको अवस्था हेर्दा बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ।
आलोचना भए पनि धेरै आलोचना राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छ।
उनका केही प्रशासनिक सुधार प्रयासहरू राम्रो छन्। सुदन गुरुङलाई पुनः जिम्मेवारी दिने जस्ता निर्णयहरू सकारात्मक संकेत हुन्।
ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन जस्ता संरचनात्मक सुधार प्रयासहरूले राज्यलाई अझ बलियो बनाउने देखिन्छ।
मेरो विचारमा उनलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ। रोक्ने होइन, सहयोग गर्नुपर्छ।
यदि राजनीतिक दल र नेताबीच सहकार्य भयो भने देशलाई ठूलो फाइदा हुन्छ। अहिले नेपाल नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको छ र यस्तो अवस्थामा बालेन्द्र साह सफल हुनु भनेको देश सफल हुनु हो।
