काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेल विरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अनतरिम आदेश दिन नपर्ने बताएको हो ।
‘अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रको विषयमा प्रकृतिबाट सुनुवाई गरी निरुपण हुनुपर्ने देखिदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्चले सरकारले २०८२ चैत २२ गते कंडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको निर्णयको फाइल पनि माग गरेको छ।
कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटहरुमा एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने र पूर्ण सुनुवाइबाटै निरुपण हुनुपर्ने आदेश गरेको हो।
रिट निवेदकले कंडेलसँग बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) रहेको आरोप लगाउँदै उनी नेपालको महान्यायाधिवक्ता हुन अयोग्य रहेको दावी गरेका छन् ।
सो सम्बन्धमा सर्वोच्चले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म कंडेल नेपालबाट बेलायत आवतजावत गरेको अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि अध्यागमन विभागबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्न भनेको छ ।
