काठमाडौँ। एक जमाना थियो, जब नेपालमा दुरसञ्चार प्रदायकका रुपमा नेपाल टेलिकम मात्र थियो । टेलिकमको सिम कार्ड पाउनै मुस्किल थियो । सिमको मूल्य महँगो त छँदै थियो, त्यो शूल्क तिरेर समेत सिम हात पार्न लामो प्रतिक्षामा बस्नुपर्दथ्यो ।
अर्को समस्या, नेपाल टेलिकमको नेटवर्क हतपत टिप्दैन थियो । टेलिभिजनमा आउने हाँस्य टेलिशृंखलामा कलाकारहरुले नेपाल टेलिकमको टावर नटिप्ने समस्याप्रतिको व्यंग्य स्वरुप अग्लो रुखको टुप्पोमा बसेर फोनमा बोल्दै गरेको दृश्य प्रस्तुत गर्दथे ।
अहिले यी सबै कुराहरु इतिहास बनिसकेका छन् र पत्याउनै मुस्किल समेत भइसकेका छन् । तर यी सबैकुराहरु यत्तिकै इतिहास बनेका भने होइनन् । नेपालको दूरसञ्चारको क्षेत्रमा जब एनसेल (तत्कालिन मेरो मोबाइल) को प्रवेश भयो, तब उल्लेखित कुराहरु इतिहास बन्दै गए । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आम मानिसको सहज पहुँच स्थापित हुँदै गयो । दूरसञ्चारको क्षेत्रले एक किसिमको क्रान्ति नै गर्न सफल भयो ।
यो ‘क्रान्ति’ मा एनसेलले अहम् भूमिका खेल्यो । मोबाइल नेटवर्कलाई आम नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउने, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा भित्र्याउने र डिजिटल सेवाको विस्तारमा एनसेलको भूमिका अतुलनीय छ ।
यत्ति मात्र हैन, एनसेल नेपालमा सफल विदेशी लगानीको उत्कृष्ट उदाहरण समेत हो । कम्पनी कानुन बमोजिम संस्थापित एनसेलले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी विगत करिब २२ वर्षदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ ।
उद्योग विभागमा ठूला उद्योगका रूपमा दर्ता भई ठूला करदाता कार्यालयमा सूचीकृत एनसेल देशकै अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र सर्वाधिक कर बुझाउने करदाता कम्पनीमध्येको एक हो ।
एनसेलले देशभर १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई आधुनिक, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रसम्म नेटवर्क विस्तार गर्दै कम्पनीले सूचना र सञ्चारको पहुँचलाई व्यापक बनाएको छ ।
यसले डिजिटल विभाजन घटाउन र नागरिकलाई प्रविधिसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म एनसेलले विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व राज्यलाई योगदान गरेको छ । प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा हजारौँ नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको कम्पनीले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कला र संस्कृति जस्ता क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । यसबाहेक, एनसेलले नेपाल प्रिमियर लिगजस्ता राष्ट्रिय पहिचान बोकेका खेलकुद प्रतियोगिताको प्रायोजनमार्फत पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रवर्द्धनमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको उन्नयनमा एनसेलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर यही एनसेलमाथि भने राज्यको सधैँ वक्रदृष्टि रहँदै आएको छ ।
एनसेलमाथि राज्यले गरेको सबैभन्दा ठूलो अन्याय भनेको एनसेललाई अनिश्चित भविष्यको अवस्थामा रुमल्याएर राखिरहनु हो। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको कानूनी राज्य, समानता, व्यवसाय स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हकको मर्मविपरीत सरकारले एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व हस्तान्तरणमा अनावश्यक र गैरकानूनी बन्देज लगाएको छ ।
सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरणका नाममा कम्पनीको शेयर स्वामित्व संरचना यथावत् राख्नुपर्ने शर्त लगाएको छ । यसले मौलिक हकमा ठाडो हस्तक्षेप भएको सरोकारवालाहरूको ठहर छ । नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च) ले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ भने धारा १८ ले कानूनको समान संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै, धारा २५ ले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी एनसेलमा शेयरधनीको स्वामित्वमा रहेका शेयर निजी सम्पत्ति हुन् भन्नेमा दुई मत छैन । यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्व, बिक्री, हस्तान्तरण वा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार शेयरधनीको नैसर्गिक अधिकार समेत हो ।
तर २०८० फागुन ६ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८१ भदौ १६ मा पठाएको पत्रमार्फत एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा साविककै शेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्त समावेश गरिएको छ । यो संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष तोकेको छ भने दफा ३३ ले अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त दफामा कम्पनीको शेयर स्वामित्व नै सरकारको हुने वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । दफा ३३ (२) ले मूल्याङ्कन गरिएको सम्पत्तिको रकम भुक्तानी गरी पुनः अनुमतिपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउनु सम्पत्तिको हकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको कानुनविद्हरुको तर्क छ ।
“एनसेलमाथि जे गरिएको छ, त्यसले संविधानप्रद्धत अधिकार र सम्पत्तिमाथिको हकको उलंघन गरेको त छ नै त्यसबाहेक नै यसले कानूनी राज्यको अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालप्रतिको विश्वासमा समेत नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता छ,” नाम नखुलाउने शर्तमा एक अधिवक्ताले भने ।
उनका अुसार विदेशी लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत समेत छ । विदेशी लगानी नीति, २०७१ को दफा १३ ले स्वदेशी र विदेशी लगानीबीच भेदभाव नगरिने र कुनै पनि लगानीलाई राष्ट्रियकरण नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ ले विदेशी लगानीलाई ‘नेशनल ट्रीटमेन्ट’ प्रदान गर्ने र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै, यस ऐनले स्वीकृति प्राप्त भइसकेको विदेशी लगानीकर्ताका सुविधा र अधिकारमा निजको मञ्जुरी बिना असर पार्ने कुनै परिवर्तन लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ ।
नेपाल र यूकेबिच सम्पन्न द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताले समेत सार्वजनिक प्रयोजन बाहेक कुनै पनि लगानी राष्ट्रियकरण वा अधिकरण गर्न नपाइने र त्यसो गर्नुपरे उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
एनसेलमाथिको राज्यको अर्को विभेद अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा लगाइएको व्याजले समेत देखाउँछ । समान प्रकृतिको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको हकमा सरकारले व्याज नलिइ ढिला नवीकरण गरिएको थियो । तर एनसेलको हकमा भने समयावधि पुग्नु अगावै दस्तुर असुल गरी थप १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको छ ।
यसबाट कम्पनीमाथि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको थप आर्थिक भार परेको भन्दै एनसेलले आपत्ति जनाएको थियो । तर उसको आपत्तिको कुनै सुनुवाई भएन ।
सरकारलाई दूरसञ्चार ऐनको दफा २० ले नीतिगत निर्देशन दिने अधिकार दिएको भए पनि कुनै कम्पनी विशेषको अनुमतिपत्र नवीकरणमा कानुनको भावना विपरीत थप शर्त तोक्ने अधिकार छैन ।
शेयर स्वामित्व परिवर्तन कम्पनी ऐनद्वारा प्रशासित विषय भएकाले यसलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको शर्त बनाउनु नियामक अधिकारको दुरुपयोग हो ।
सरकार र नियामक निकायका यी निर्णयका कारण एनसेलमा भएको विदेशी लगानीको भविष्य, दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता र समग्र लगानी वातावरणमै नकारात्मक असर पर्न सकने चिन्ता बढेको छ ।
यी सबै कार्यहरुका पछि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीमा रहेको शेयररूपी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरणतर्फ लैजाने सरकारी नियत झल्कन्छ ।
यहीँनेर एनसेलले २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चितता खोजेको छ ।
सरकार र एनसेलबिचको यही ‘अन्यौलता’ हल नहुँदा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले मार्नुपर्ने अबको फडको टाढिँदै गइरहेको छ ।
कुनै पनि देशको आधुनिक विकासमा दूरसञ्चारले मेरुदण्डको काम गर्छ । तर नेपालमा भने यो क्षेत्र नीतिगत अस्पष्टता र निर्णय क्षमताको अभावले थलिएको छ। यसले गर्दा नेपालको दूरसञ्चार प्रविधि र पूर्वाधार छिमेकी देशहरूको तुलनामा धेरै वर्ष पछाडि परिसकेको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल आउन धेरै वर्ष लाग्छ। नेटवर्क विस्तार, फाइबर पूर्वाधार, फाइभजी प्रविधि र डिजिटल सेवामा ठूलो लगानी गर्न दीर्घकालीन नीति स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ। छिमेकी भारत र चीनसँगै दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुक फाइभजी र उच्च गतिको इन्टरनेटतर्फ अग्रसर भइरहँदा नेपाल भने अझै पुरानै प्रविधिमै रुमल्लिरहेको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सूचनाको क्षेत्रमा समयक्रमले खोजेको आमूल परिवर्तन सम्भव भएको छैन।
एनसेलसँग सन् २०२९ अर्थात् अब मात्र तीन वर्षको लाइसेन्स अवधि मात्र बाँकी छ । कम्पनीको सन् २०२९ पछिको अवस्था स्पष्ट नभएसम्म ठूलो लगानी निर्णय गर्न कठिन हुन्छ। जबसम्म लगानीको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि व्यावसायिक घरानाले बजारमा अर्बौँ रुपैयाँ खन्याउन सक्दैन। त्यसैले सरकारले यस विषयमा तत्कालन दुवै पक्षको जित हुने गरी समाधान खोज्नु आवश्यक देखिन्छ ।
त्यसका लागि सरकारसँग २ विकल्प कायम छ । पहिलो, एनसेलमा हाल कायम रहेको नेपाली लगानीलाई वृद्धि गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाली नागरिक वा संस्थाको बनाउने। दोस्रो, धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गरी आम नेपालीलाई एनसेलको मालिक बनाउने।
त्यसो गर्दा सरकार, एनसेल र मुख्य रुपमा नेपाली उपभोक्ताको जित हुनेछ ।
