काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्क्रिय खाता व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ग्राहकले नेपालभरका जुनसुकै शाखा कार्यालय वा बैंकको मोबाइल एप तथा वेबसाइटमार्फत आफ्नो खाता बन्द गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा खातामा रहेको मौज्दात ग्राहकले रोजेको अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नै खातामा रकमान्तर गरी खाता बन्द गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंकको हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले सक्रिय खाता निष्क्रिय हुनुअघि नै ग्राहकलाई नियमित रूपमा सचेत गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। बैंकहरूले फोन, एसएमएस, इमेल वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट खाता निष्क्रिय हुन लागेको जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यसैगरी, निष्क्रिय भइसकेका खातालाई पुनः सक्रिय गराउन कम्तीमा प्रत्येक छ महिनामा ग्राहकसँग सम्पर्क गरी अनुरोध गर्नुपर्नेछ र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ग्राहकको सहजताका लागि निष्क्रिय खाता पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि सरल बनाइएको छ। अब ग्राहकले नेपालभरका जुनसुकै शाखाबाट आफ्नो पहिचान प्रमाणीकरण गरी निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय भएर पुनः सञ्चालन भएका खाताबाट हुने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी गर्न छुट्टै प्रणाली विकास गर्न पनि बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, यस्ता खाताको दुरुपयोगमार्फत हुनसक्ने मनी म्युल कारोबार तथा अन्य वित्तीय अपराध रोक्न जनचेतनामूलक सामग्री नियमित रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न र त्यस्ता गतिविधि पहिचान गर्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी यी व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।
