लामो समयदेखिको आर्थिक सुस्तता, जेनजी आन्दोलन, आम निर्वाचन र त्यसपछि बनेको स्थिर सरकारले आउँदो जेठ १५ गते बजेट आफ्नो पहिलो बजेट ल्याउँदैछ । सरकारको तर्फबाट संघीय संसदमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पेश गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सरकारको आर्थिक नीति तथा प्राथमिक्ताहरु के हुने भन्ने तय छ गर्नेछ नै, यसबाहेक देशभित्र खस्कँदै गइरहेको लगानीको वातावरण, बढ्दो युवा पलायन, फस्टाउन नसकेको उद्योग व्यवसाय, सुस्त आर्थिक वृद्धिदर लगायत थुप्रै कुरालाई दिशा प्रदान गर्नेछ । यस्तोमा हुलाक सञ्चारले उद्योगी व्यवसायीसँगै आम जनतामा आशाको सञ्चार गराउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै महत्त्कांक्षी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मुलुकलाई कस्तो बजेट चाहिएको छ भनेर बहस श्रंखला सुरु गरेको छ । यही श्रंखलाको तेस्रो अंकमा प्रस्तुत छ बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँगको कुराकानी।
आजको दिनमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले सामना गरिरहेका मुख्यसमस्या र चुनौतीहरू के–के हुन् ?
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा मुख्य तीनवटा चुनौतीहरू छन्। पहिलो— बढ्दो खराब कर्जा र पुँजीको अपर्याप्तता। दोस्रो— नियामक निकायका कतिपय नीतिहरू नेपालको विकास र आर्थिक वृद्धिको गतिसँग मेल नखानु। र तेस्रो— बैंकहरूमा व्यापक तरलता (लगानीयोग्य रकम) हुनु तर कर्जाको माग नहुनु। माग नभएकै कारण निक्षेपकर्तालाई उचित ब्याज दिन सकिएको छैन, जसले गर्दा अहिले निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा पनि कम छ।
बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न नसकेको हो? यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो दूरगामी प्रभाव पारिरहेको छ?
कर्जाको माग नबढ्नुमा धेरै कारणहरू छन्। मुख्य कुरा, उपभोक्ताको आम्दानी बढ्न सकेको छैन। कोभिडपछि सरकार र निजी क्षेत्रबीच एक किसिमको विश्वासको संकट देखियो, जसले लगानीको वातावरण धमिल्यायो। अर्कोतर्फ, सरकारको पुँजीगत खर्च निकै सुस्त छ, ११ महिना बितिसक्दा खर्च जम्मा २७ प्रतिशत मात्र हुनुले बजारमा पैसा जान सकेको छैन।
यसबाहेक, बसाइँसराइको प्याटर्नले पनि माग घटाएको छ। गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश पलायन हुने क्रमले गर्दा गाउँको आन्तरिक उपभोग ठप्प प्रायः छ। सहरमा पनि औद्योगिक माग र उत्पादन बढेको देखिँदैन। यदि सरकारले आगामी बजेटमार्फत १०० बुँदे प्रतिबद्धता र नीतिगत सुधारलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने हो भने मात्र कर्जाको माग बिस्तारै बढ्न सक्छ।
नयाँ सरकारको पहिलो बजेट आउँदै छ। निजी क्षेत्र र आम नागरिकमा व्याप्त निराशा चिर्न कस्तो बजेटको खाँचो छ ?
सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता, बाचा–पत्र र श्वेतपत्रमार्फत पूर्वाधार, आईटी, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ, जुन सकारात्मक छ। समग्रमा हेर्दा सरकारले केही निश्चित क्षेत्रमा आधारित भएर विकास गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। विशेषगरी पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारी खर्च गर्ने प्रक्रियामा अहिले जुन अप्ठ्यारो छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्न धेरै नीतिगत सुधारको कुराहरू गरिएका छन्। संसद्को बजेट अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने जुन सुरुवात भएको छ, त्यसले बजेटका लागि एउटा बलियो आधार तयार पारेको छ।
बजेटको आकार र स्रोतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिलेको ‘गल्फ क्राइसिस’ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच सरकारले आफ्नो द्वैध सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। बजेटले केवल करमा मात्र भर नपरी ‘नन बजेटरी’ स्रोतहरू परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि सरकारी सम्पत्तिको मुद्रीकरण, बाह्य तथा आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता र प्रवासी नेपालीहरूको लगानीलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिनुपर्छ। साथै, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने जुन प्रतिबद्धता छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके निजी क्षेत्रको मनोबल पक्कै बढ्नेछ।
अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल केही खस्किएको अवस्थामा छ। यसलाई उकास्न बजेटले वित्तीय उपकरणमार्फत विशेष सुविधा र स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ। सरकारको नीतिगत व्यवस्थामा कर प्रणालीको सुधार एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यदि हामीले जनतामाथिको प्रत्यक्ष करको दबाब (जस्तैः इन्कम ट्याक्स) केही कम गरिदियौँ भने उनीहरूमा खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ। जब उपभोक्ताले खर्च बढाउँछन्, त्यसले अन्ततः भ्याटलगायतका अन्य करहरूबाट राजस्व संकलनमा थप मद्दत पुर्याउँछ।
आगामी बजेटले निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने र सरकारले पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिने गरी खाका ल्याउने हाम्रो अपेक्षा छ। यसले यही वर्ष नै चमत्कारिक परिवर्तन त ल्याउँदैन, तर अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान यो एउटा ‘आधार वर्ष’ को रूपमा स्थापित हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ।
नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ। यसको एक कारण वित्तीय पारदर्शिता पनि हो। यसबाटबाहिर ल्याउन बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नसक्छ ?
नेपालमा कानुनी सुधार नभएका होइनन्, तर ती कानुनको परिपालना र कार्यान्वयनमा ठूलो ग्याप छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको ४० देखि ५१ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक छ, जसलाई जीडीपीको गणनामा ल्याउन सकिएको छैन।
सरकारले सुशासन र गभर्नेन्सलाई कठोरताका साथ लागू गर्नुपर्छ। सुनचाँदी कारोबार र अन्य गैर–वित्तीय पेशाहरूलाई थप पारदर्शी बनाउनु पर्नेछ। एफएटीएफको कन्सर्न पनि तिमीहरूले पहिचान भएका शंकास्पद कारोबारमा अभियोजन (कारबाही) गरेनौ भन्ने नै हो। त्यसैले, बजेटले वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ।
सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यो कत्तिको सम्भव छ र यसमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ?
इतिहास हेर्दा नेपालमा बलियो सरकार भएको बेला ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएको छ, त्यसैले यो असम्भव छैन। तर यसका लागि सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनै पर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकाका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजता ल्याउनुपर्छ। संसदमा रहेको बाफिया एक्टमा भएका सम्बन्धित व्यक्तिसम्बन्धी अनावश्यक र जटिल व्याख्याहरू सुधार गर्नुपर्छ। साथै, कर्जाको प्रोभिजनिङ, रिस्क वेटेज र रेटिङ जस्ता नम्सहरूलाई एकपटक रि–भिजिट गरी लचिलो बनाउनु पर्छ। यदि सरकार, निजी क्षेत्र र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय भयो भने ७ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ।
आगामी बजेटका लागि अर्थमन्त्रीलाई तपाईंका मुख्य सुझावहरू के–के छन्?
मेरा मुख्य तीन सुझावहरू छन्– पहिलो, यथार्थपरक बजेटको आकार । बजेटलाई लोकप्रिय (पपुलिस्ट) बनाउन होडबाजीमा लाग्नुको सट्टा कार्यान्वयन गर्न सकिने यथार्थपरक आकारको बनाउनु पर्छ। दोस्रो, करको दायरा र दर। व्यक्तिगत र संस्थागत करको दरलाई सन्तुलित बनाएर करको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्छ, जसले उपभोगलाई प्रेरित गरोस्। तेस्रो, गैर–कर स्रोत र सम्पत्तिको मुद्रीकरण। केवल राजस्वमा मात्र भर नपरी सरकारी सम्पत्तिको मुद्रीकरण गर्ने, वैकल्पिक वित्तीय कोष स्थापना गर्ने र गैर–आवासीय नेपालीको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा ल्याउने खाका तयार पार्नुपर्छ।
