काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको यो बजेटले महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राखे पनि अर्थविद्हरूले भने यसको कार्यान्वयन र ढाँचामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बजेटमाथि विस्तृत टिप्पणी गर्दै अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बजेटमा केही सकारात्मक प्रयास देखिए पनि समग्रमा यो ‘रुपान्तरणकारी’ हुन नसकेको बताए। डा. खनालले बजेटमा घोषणा गरिएका नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरूबीच ठूलो खाडल रहेको बताए।
उनले भने, ‘जुन किसिमको नीति र प्राथमिकता हिजोका बाचाहरूमा आएका थिए, बजेटमा ती कुराहरू ठोस र व्यवस्थित रूपमा आउन सकेनन्, बजेट निकै छरपष्ट भएर आएको छ, जसले गर्दा यसले स्पष्ट दिशा लिन सक्दैन।’
अपेक्षा गरिएको जस्तो बजेट प्रणालीमा सुधार र संरचनागत परिवर्तन नदेखिएको डा. खनालको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘बजेटको आकार सधैँझैँ तुलनात्मक रूपमा ठूलो आयो तर उत्पादकत्व बढाउने र फजुल खर्च कटौती गर्ने सवालमा बजेट पुरानै परम्परामा अल्झिएको छ।’
राजस्व संकलनको लक्ष्य र वैदेशिक अनुदानको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएको उनले उल्लेख गरे। ‘अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक ऋण र अनुदानको सुनिश्चितता छैन। राजस्वको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी छ। बजेट यथार्थपरक हुनुपर्थ्यो, तर यो धेरैतिर हात हाल्ने तर कतै पनि नतिजा नदिने खालको देखिन्छ’ उनको टिप्पणी छ।
