काठमाडौँ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अन्तर्गतको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी–ईसीएफ) कार्यक्रमको अन्तिम किस्ताबापत करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने भएको छ । आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले सातौं तथा अन्तिम समीक्षा स्वीकृत गरेसँगै नेपालले ३१.३२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अन्तिम किस्ता पाउने निश्चित भएको हो ।
यससँगै सन् २०२२ मा सुरु भएको चारवर्षे ईसीएफ कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले कुल एसडीआर २८२.४२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्राप्त गरेको छ । हालको विनिमयदर अनुसार यो रकम नेपाली मुद्रामा ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।
आईएमएफले नेपालका लागि ईसीएफ कार्यक्रम जनवरी २०२२ मा स्वीकृत गरेको थियो । कोभिड-१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण तथा संरचनागत सुधारलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा पाएको थियो । अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गर्न थप समय आवश्यक परेपछि कार्यक्रमको अवधि विस्तार गरी सन् २०२६ मेसम्म पुर्याइएको थियो ।
आईएमएफले कार्यक्रम अवधिभर नेपालले तय गरिएका सुधारका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेषगरी, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, मौद्रिक नीति सञ्चालन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमन, ऋण व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा भएका सुधारलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक सञ्चालन प्रणालीलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाइएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानी संयन्त्र सुदृढ भएको तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढेको आईएमएफको मूल्यांकन छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा सुधार, बाह्य लेखापरीक्षण प्रणालीको मजबुतीकरण तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्तरदायित्व बढाउने प्रयासलाई पनि महत्वपूर्ण प्रगतिको रूपमा लिइएको छ ।
आईएमएफका अनुसार यी सुधारहरूले नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पुर्याएका छन् । विश्वव्यापी आर्थिक झट्का, आयात-निर्यात असन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आउने दबाब तथा आन्तरिक राजनीतिक-आर्थिक अनिश्चितताको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रमले सुरक्षात्मक आधार तयार गरेको कोषको भनाइ छ।
यद्यपि, आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा भने आईएमएफले सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब ३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । कमजोर कृषि उत्पादन, विभिन्न आन्दोलन तथा प्रदर्शनका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको अवरोध, चुनावअघिको राजनीतिक अन्योलले निजी लगानीमा देखिएको सुस्ती तथा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका असरलाई यसका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइएको छ ।
तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि आर्थिक गतिविधिमा क्रमिक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । हालै सम्पन्न राजनीतिक प्रक्रियापछि बनेको स्थिर सरकार, नीतिगत निरन्तरता, विस्तारमुखी वित्तीय नीति तथा निजी क्षेत्रको विश्वासमा सम्भावित सुधारका कारण आर्थिक वृद्धिदरले पुनः गति लिन सक्ने आईएमएफको अनुमान छ ।
यद्यपि विश्व अर्थतन्त्रमा कायम अनिश्चितता, कमजोर लगानी वातावरण, संरचनागत अवरोध तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुजस्ता जोखिमहरू अझै विद्यमान रहेको कोषले चेतावनी दिएको छ । त्यसैले कार्यक्रममार्फत हासिल भएका उपलब्धिलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्दै सुधारको गति कायम राख्न नेपाललाई सुझाव दिइएको छ ।
ईसीएफ कार्यक्रम सम्पन्न भए पनि नेपाल र आईएमएफबीचको सहकार्य भने अन्त्य हुने छैन । आगामी दिनमा नियमित ‘आर्टिकल फोर’ परामर्श, पोस्ट–फाइनान्सिङ मूल्यांकन तथा प्राविधिक सहयोगमार्फत नेपाललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने आईएमएफले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अन्तिम किस्ताको रकम प्राप्त भएपछि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा केही सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी बजेट कार्यान्वयन, बाह्य स्रोत परिचालन तथा विकास खर्च व्यवस्थापनमा यसले थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा लगानीकर्तामाझ नेपालको सुधारप्रतिको प्रतिबद्धताको सकारात्मक सन्देश पनि जाने सरकारी अधिकारीहरूको धारणा छ ।
चार वर्षे ईसीएफ कार्यक्रमको समापनसँगै अब नेपालका लागि मुख्य चुनौती सुधारका प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिनु, संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नु र आर्थिक वृद्धिलाई दिगो तथा समावेशी बनाउने दिशामा अघि बढ्नु हुनेछ ।
