काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामाको बिहीबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। आफूविरुद्ध उठाइएका भ्रष्टाचार, कर हेरफेर तथा निश्चित व्यवसायिक समूहलाई लाभ पुर्याएको आरोपको प्रतिवाद गर्दै उनले कुनै पनि प्रकारको अनियमितता प्रमाणित भए मन्त्री पदसँगै सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न तयार रहेको घोषणा समेत गरे ।
यसका साथै, उनले बजेटको मूल दर्शन, कर सुधार, गरिबी न्यूनीकरण, निजी क्षेत्रको भूमिका तथा श्रम बजार सुधारबारे सरकारको दृष्टिकोण पनि विस्तारमा स्पष्ट पारे।
‘दुई रुपैयाँको पनि बेइमानी प्रमाणित भए पद छाड्छु’
पछिल्ला दिनमा आर्थिक विधेयक र कर संरचनासम्बन्धी निर्णयलाई लिएर अर्थमन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप लागिरहेका छन्। विशेषगरी करका दर परिवर्तन गरेर निश्चित व्यवसायिक समूहलाई फाइदा पुर्याइएको तथा नीतिगत निर्णयमा अनियमितता भएको आरोप बहसको विषय बनेको छ।
यिनै आरोपको जवाफ दिने क्रममा वाग्लेले आफूले सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि स्पष्टिकरण दिइसकेको उल्लेख गर्दै आरोपहरूलाई आधारहीन बताए।
उनले भने, “२ अर्बको अनियमितताको आशंका गरिएको सुनियो। तर, २ अर्ब होइन, २ रुपैयाँ बराबरको पनि बदमासी वा बेइमानी मबाट भएको प्रमाणित भयो भने मन्त्री पद त्याग्न तयार छु। आवश्यक परे सार्वजनिक जीवन नै छाड्न पनि तयार छु।”
वाग्लेले आफूविरुद्ध औंलो ठड्याउने सांसदहरुमा पनि यस्तै नैतिक आँट र नैतिक उचाइ हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘तपाईंका काण्ड बारेमा हामी अनभिज्ञ हो र? ती पनि खुल्नेछन् ।’
‘सुशासनको एजेन्डा बोकेर आएका छौँ’
अर्थमन्त्रीले वर्तमान सरकार सुशासन र पारदर्शिताको स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित गठन भएको दाबी गरे। जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा मत दिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार बनेको छोटो अवधिमै त्यो विश्वास तोड्ने कल्पना गर्न नसकिने बताए।
उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन हो। आफूले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर करका दर चलाएर कुनै व्यवसायिक समूहलाई पोस्ने काम नगरेको जिकिर गर्दै उनले यस्ता आरोप राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको संकेत गरे।
संसदको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी सांसदहरूको पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले आरोप-प्रत्यारोपभन्दा तथ्यमा आधारित बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
बजेटको दर्शन: राहत होइन, अवसर
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले वितरणमुखी भन्दा अवसरमुखी आर्थिक नीति रोजेको बताए।
उनका अनुसार सरकारले नागरिकलाई दीर्घकालसम्म भत्ता वा सहायता कार्यक्रममा निर्भर बनाउने नीति लिएको छैन। बरु उत्पादन, उद्यमशीलता, लगानी र रोजगारीमार्फत आय आर्जनको क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
“हामी नागरिकलाई सधैं सहायता लिने अवस्थामा राख्न चाहँदैनौँ। हाम्रो उद्देश्य उनीहरूलाई आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु हो,” उनले भने।
वाग्लेले गरिबी न्यूनीकरणलाई केवल सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखे। उनका अनुसार गरिबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय स्थायी रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक अवसरको विस्तार हो।
‘नगद बाँडेर मात्रै गरिबी हट्दैन’
प्रतिनिधिसभामा उठेको अर्को महत्वपूर्ण विषय सामाजिक सुरक्षा र गरिबी न्यूनीकरण थियो। केही सांसदहरूले बजेट पर्याप्त लोककल्याणकारी नभएको टिप्पणी गरेपछि अर्थमन्त्रीले सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पारे।
उनले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कुनै पनि विद्यमान कार्यक्रम कटौती नगरिएको दाबी गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा थप स्रोतसमेत विनियोजन गरिएको बताए। तर गरिबी हटाउने उपायका रूपमा केवल नगद वितरणलाई प्राथमिकता दिन नसकिने उनको तर्क थियो।
वाग्लेले चीनको उदाहरण दिँदै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनामार्फत करोडौँ मानिस गरिबीबाट माथि उठेको उल्लेख गरे। त्यसको विपरीत उत्पादन क्षमताविना केवल नगद वितरणमा आधारित मोडलले अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिए।
निजी क्षेत्रलाई किन प्राथमिकता
बजेटले निजी क्षेत्रलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएको आरोपको पनि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिए। उनले नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षदेखि सुस्त अवस्थामा रहेको र आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्न निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने पुरानो मानसिकता त्यागेको छ। तर बजारले स्वतः सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने धारणा पनि स्वीकार्य नभएको उनले स्पष्ट पारे।
“हाम्रो दृष्टिकोण सक्षम राज्य र गतिशील निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा आधारित छ,” उनले भने, “राज्यले नियम बनाउने, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने र अवसर सिर्जना गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तार गर्न सक्छ।”
उनले प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमार्फत समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न राज्य र निजी क्षेत्रबीच सन्तुलित साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।
कर सुधारबारेको तर्क
बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा लगाइएका करका कारण व्यापक बहस भइरहेको छ। विशेषगरी निजी विद्यालयमा लगाइएको कर र केही क्षेत्रमा थपिएको भ्याटलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ।
यसको जवाफमा अर्थमन्त्रीले सरकारले करको दर मात्र बढाएको नभई कर प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरेको बताए। उनका अनुसार व्यक्तिगत आयकरमा उल्लेख्य छुट दिइएको छ र कम आय भएका नागरिकलाई राहत पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा विशेष कर सहुलियत दिइएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको करभन्दा बढी लाभ कर छुटबाट प्राप्त हुने दाबी गरे। निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक खर्चको निश्चित हिस्सा करयोग्य आयबाट कटौती गर्न सकिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको उनले बताए।
उनले कर सुधारको उद्देश्य करको दायरा विस्तार गर्नु रहेको भन्दै धेरै व्यक्तिलाई कर प्रणालीमा समेट्दै दरलाई न्यायोचित बनाउने नीति लिइएको बताए।
विद्युतीय सवारीको किलोवाटमा चलखेल भएपछि सीआईआईएफ
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युतीय सवारीको किलोवाट क्षमतामा आधारित भन्सार मूल्याङकनले गर्दा चलखेल भएपछि मूल्यको आधारमा विद्युतीय सवारीको भन्सार तय गरिएको बताएका छन्।
“पिक पावरमा सय युनिटभन्दा माथिलाई छुट्टै भन्सार । अनि मान्छेले झुट बोल्न थाले । अनि हामीले पारदर्शी ढंगले भ्यालुमा आधारित गरौँ । ५० लाखभन्दा माथि प्रगतिशिलता कायम गरौँ । फरेन एक्सचेन्जको त्यसलाई रिफेक्ट गरौँ । रेभिन्यू पनि उठाउनु छ,” उनले भने, “कहाँ चलाउने भन्दा भ्याट सबैलाई १३ हो । कस्टम ड्युटी फ्याट सबैलाई २० प्रतिशत । सीईआईआईएफ खारेज गर्यौँ । आरडीएm २।५ गरौँ, ५० लाखभन्दा मुनिको गाडीलाई ।”
श्रमिकलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने योजना
अर्थमन्त्रीले बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष श्रम क्षेत्र सुधार रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा ठूलो संख्यामा श्रमिक अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्, जसका कारण उनीहरू सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम अधिकारबाट वञ्चित छन्।
यसलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय श्रम दर्ता प्रणाली, अनिवार्य लिखित श्रम सम्झौता, बैंकमार्फत तलब भुक्तानी, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा विस्तारजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार श्रम मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा सीमित नराखी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र श्रमिक संरक्षणमा केन्द्रित संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
‘बजेट सर्वस्व होइन, दिशानिर्देश मात्र’
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई केवल खर्च र राजस्वको दस्तावेजका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार बजेट अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने नीतिगत दस्तावेज हो, जसले आगामी वर्षहरूको आर्थिक प्राथमिकता निर्धारण गर्छ।
उनले भने, “बजेट सर्वस्व होइन। यो भविष्यका लागि बिउ रोप्ने काम हो। हामी अस्थिरता चिर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान खोजिरहेका छौँ।”
