काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले युद्धमा बालसैन्य प्रयोगका सन्दर्भमा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अभियोजन गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ ।
पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले शुक्रबार निर्णय सुनाउदै प्रचण्ड र भट्टराईमाथि अभियोजन गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।
द्वन्द्वकालीन अवस्थाका घटनाहरूबारे संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेकाले उनीहरूमाथि छुट्टै अभियोजन आवश्यक नरहेको पूर्ण इजलासले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सपना मल्ल प्रधान, सुनिल पोखरेल र शंतिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले बालसैन्यलाई निषेध गर्ने कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिदै बालसैन्य प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा समेट्न निर्देशन दिएको छ । इजलासले भनेको छ- ‘ द्वन्द्वको कारण समाजबाट अलग्याइएका व्यक्तिहरूलाई पुनः समाजसँग जोड्नु राज्यको कानुनी दायित्व हो, कुनै दया वा परोपकार होइन । त्यसैले, निवेदकहरूको सम्मानजनक सामाजिक पुनर्एकीकरणका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कदमहरू चालिनु आवश्यक देखिन्छ ।’
विष्टले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन संशोधन गरिएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अनुकूल नभएको दाबी गर्दै दुई वर्षअघि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
