काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा दायर गरेको बहुचर्चित वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दाले नेपालको बीमा क्षेत्र, नियामक निकाय तथा पूँजी बजारसँग आबद्ध संस्थाहरूमा व्यापक प्रभाव पारेको छ। मुद्दा दर्ता भएसँगै पुनर्बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी तथा अन्य संस्थाका उच्च तहका पदाधिकारीहरू कानुनी रूपमा स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।
अभियोगपत्रअनुसार दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग जोडिएको भनिएको वित्तीय अपराधको सञ्जालमा विभिन्न बीमा कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नियामक निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू समेत मुछिएका छन्। यसै कारण बीमा क्षेत्रका दर्जनौं सञ्चालक र व्यवस्थापन तहका अधिकारीहरूले पद गुमाएका छन्।
मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा पर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूमा नेपाल रिइन्स्योरेन्सका सुरेन्द्र थापा, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकी उपासना पौडेल, लिबर्टी माइक्रो लाइफका रामकुमार यादव, क्रेष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रतापमान श्रेष्ठ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका नरेशकुमार रोका, गार्डियन माइक्रो लाइफका चिरायू भण्डारी तथा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका मृगेन्द्रनाथ रिमाल रहेका छन्।
प्रहरी तथा अनुसन्धान निकायले तयार पारेको अभियोगपत्रमा केही व्यक्तिविरुद्ध बीमा कसुर र केहीविरुद्ध धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको आरोप लगाइएको छ। बीमा कसुरतर्फ हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकी उपासना पौडेल, हिमालयन लाइफसँग आबद्ध कपिल दाहाल तथा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका मृगेन्द्रनाथ रिमालको नाम समावेश छ। कपिल दाहाल हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरमा हिमालयन लाइफको तर्फबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा समेत रहेका थिए।
त्यसैगरी, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरतर्फ क्रेष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रतापमान श्रेष्ठ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका नरेशकुमार रोका, लिबर्टी माइक्रो लाइफका रामकुमार यादव तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
यस प्रकरणमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष तथा हाल सहसचिव रहेका मदन दाहाल पनि कारबाहीको दायरामा परेका छन् भने प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष शरद ओझाको नाम समेत जोडिएको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै आरोपित पदाधिकारीहरू स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्। उनीहरूले अदालतबाट सफाइ पाएर नियामक निकाय तथा सम्बन्धित संस्थाको स्वीकृति प्राप्त गरेमा मात्रै पुनः जिम्मेवारीमा फर्किन सक्ने अवस्था रहनेछ। अन्यथा सम्बन्धित संस्थाहरूले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेछ।
मुद्दामा नाम जोडिएका व्यक्तिहरू सरकारी निकाय तथा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन कानुनी रूपमा अयोग्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। एउटै प्रकरणका कारण पुनर्बीमा कम्पनीदेखि लघुबीमा कम्पनी, नियामक निकाय र पूँजी बजारसँग सम्बन्धित संस्थासम्मका उच्च पदाधिकारी प्रभावित भएपछि यसलाई नेपालको बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय तथा सुशासन संकटमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ।
