काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किआनबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रले २८ फेब्रुअरीमा सुरु भएको इरान–अमेरिका युद्धको अन्त्य त गरेको छ, तर यसले उठाएको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न ‘यो युद्ध आखिर केका लागि थियो?’ भन्ने नै हो । तथ्यगत आधारमा विश्लेषण गर्दा, करिब १०० दिन लामो यो भीषण सैन्य टकरावबाट अमेरिकाले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू अत्यन्तै न्यून र विवादास्पद देखिएका छन् भने गुमाउनु परेका रणनीतिक अवसरहरू निकै गम्भीर छन् ।
युद्धको सुरुवाती चरणमा ह्वाइट हाउसले इरानको इस्लामिक सत्तालाई जरैदेखि उखेल्ने र उसको मिसाइल क्षमतालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने जुन महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो, सम्झौताको अन्तिम दस्ताबेजसम्म आइपुग्दा ती कतै पनि समेटिएका छैनन् । बरु, अमेरिकाले इरानलाई परमाणु अस्त्र निर्माणबाट रोक्नुलाई आफ्नो मुख्य जितको रूपमा प्रचार गरिरहेको छ, जुन एउटा विडम्बनापूर्ण तर्क हो किनभने युद्ध सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघि अर्थात् २७ फेब्रुअरीसम्म इरान र अमेरिकाबीच परमाणु सम्झौताकै विषयमा वार्ताहरू भइरहेका थिए ।
तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने यो युद्धबाट अमेरिकाले नयाँ केही पाउनुको साटो उल्टै इरानलाई पहिलेभन्दा बढी सहुलियतहरू दिन बाध्य भएको छ। युद्ध अघिको स्थितिमा इरानमाथि कडा प्रतिबन्धहरू कायमै थिए र उसको तेल निर्यातमा अंकुश लगाइएको थियो, तर पछिल्लो समझदारी अनुसार अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने, तेल निर्यात गरेर अर्बौँ डलर आम्दानी गर्ने बाटो खोलिदिने र विदेशमा रोक्का राखिएका इरानी सम्पत्तिहरू फुकुवा गर्ने प्रक्रिया थाल्न सहमत भएको छ ।
अझ आश्चर्यजनक तथ्य त के छ भने, इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको योजना अघि बढाउनसमेत अमेरिका तयार भएको छ । यसलाई कतिपय अमेरिकी सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक विश्लेषकहरूले अमेरिकाको ‘रणनीतिक हार’ र इरानको ‘अस्तित्वको जित’ भनेर व्याख्या गरेका छन्। इरानले आफ्नो सैन्य शक्ति भन्दा पनि होर्मुज जलमार्गलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर विश्व अर्थतन्त्रको घाँटी अठ्याएपछि अमेरिका व्याकुल भएर वार्ताको टेबलमा आउनु परेको इरानी सर्वोच्च नेताको दाबीलाई पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरिदिएका छन् ।
अमेरिकी पूर्वविदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनको टिप्पणीलाई सापटी लिने हो भने यो युद्धविरामको एक मात्र उपलब्धि होर्मुज जलमार्ग पुनः खुल्नु हो, जुन युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि पनि खुला नै थियो । यसको अर्थ हजारौँ गैरसैनिकहरूको ज्यान जाने गरी, अर्बौँ डलरका अत्याधुनिक हतियारहरू खरानी बनाएर र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जोखिम मोलेर अमेरिका अन्ततः त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ जहाँ ऊ युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन उभिएको थियो । यो युद्धले न इरानको शासन व्यवस्था ढल्यो, न उसको मिसाइल उद्योग नष्ट भयो, न त मध्यपूर्वमा रहेका उसका प्रोक्सी समूहहरू नै पूर्ण रूपमा निस्तेज भए । बरु, लेबनन र सिरियामा भएको क्षतिपछि पनि इरानले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव र प्रतिरोध गर्ने क्षमता कायमै राखेको देखिन्छ । ट्रम्प प्रशासनले इरानी नागरिकहरूले सत्ताविरुद्ध विद्रोह गर्ने र शासन परिवर्तन हुने जुन सतही अनुमान गरेको थियो, त्यसको विपरीत इरानी संस्थाहरूले आफूलाई बचाउन सफल भए, जसले अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको असफलतालाई पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।
आन्तरिक राजनीतिको हिसाबले पनि यो युद्ध ट्रम्पका लागि महँगो सावित हुने देखिएको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धि र युद्धको आर्थिक भारका कारण अमेरिकी जनतामा बढेको असन्तोषले आगामी चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । रिपब्लिकन पार्टीभित्रैका कट्टरपन्थी नेताहरू र टिप्पणीकारले यो सम्झौतालाई अपमानजनक हार भन्दै ट्रम्पको कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अमेरिकाले इरानलाई परमाणु अस्त्र निर्माण नगर्ने एउटा अमूर्त प्रतिबद्धताको बदलामा अर्बौँ डलर नगद र आर्थिक सहुलियतहरू सुम्पिएको छ ।
उता इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको छवि पनि यो युद्धसँगै धुमिल भएको छ । अन्ततः यो युद्धका कारण मानवीय र आर्थिक मूल्य त चुकाइयो नै, तर राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा अमेरिकाले त्यस्तो कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेन जसले यो भयावह सैन्य कारबाहीको औचित्य पुष्टि गर्न सकोस् । बरु, यो सम्झौताले इरानलाई कूटनीतिक रूपमा झन् बलियो बनाएको छ र अमेरिकालाई आफ्नै निर्णयको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने मोडमा पुर्याइदिएको छ ।
यद्यपी, अहिले भएको यो समझदारीपत्र नै अन्तिम सम्झौता भने होइन । यो त केवल दुई देशबीचको सबैभन्दा मुख्य र जटिल मुद्दा ‘इरानको परमाणु कार्यक्रम’ बारे ठोस वार्ता अघि बढाउने एउटा प्रारम्भिक सहमति मात्र हो । सुरुवातमै इरानलाई लक्षित गर्दै केही महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहनहरू यसमा समावेश गरिएको छ । यदि वार्तामा ठोस प्रगति भयो भने मात्र अमेरिकाले इरानमाथिका प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाउने छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको सफलता अबको ६० दिनभित्र हुने परमाणु सम्झौतासम्बन्धी कठिन र प्राविधिक वार्ताको नतिजामा निर्भर गर्नेछ ।
तर, दुवै पक्षबीच अझै पनि गहिरो अविश्वास कायमै छ र थुप्रै कुराहरू बिग्रन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । वाशिङ्टन, तेहरान र इजरेलका कट्टरपन्थी समूहहरू यो सम्झौता सफल नभएको हेर्न चाहन्छन् । यस्तोमा इरानले आगामी वार्ताहरूमा अझ कठोर अडान लिन सक्छ, जसले गर्दा उसको थलिएको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सक्ने गरी दिने भनिएको सम्भावित आर्थिक लाभ नै पुनः खतरामा पर्न सक्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि, हजारौँको ज्यान लिएको र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको गम्भीर खतरा उत्पन्न गराएको विनाशकारी युद्धको तुलनामा पछिल्लो सम्झौता एउटा निकै राम्रो विकल्प हो । यदि अमेरिका र इरान दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुने गरी परमाणु सम्झौता सम्पन्न भयो र दुवैले आ–आफ्ना प्रतिबद्धताहरू इमानदारीपूर्वक पूरा गरे भने समग्र मध्यपूर्वको राजनीतिमा एउटा ठूलो रूपान्तरण देखिन सक्छ । तर, यो सुखद परिणाम प्राप्त गर्नका लागि अझै एउटा लामो र अत्यन्तै कठिन वार्ता प्रक्रिया पार गर्न बाँकी नै छ ।
–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा ।
