काठमाडौं । काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासले राहदानी खरिदसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक भएका केही समाचार भ्रामक र तथ्यहीन रहेको जनाएको छ ।
दूतावासले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मन संघीय परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको तर स्पष्टीकरण नमागिएको स्पष्ट गरेको छ । साथै, दुताबासले कूटनीतिक अभ्यासमा यी दुई विषयबीच स्पष्ट भिन्नता हुने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, भेटका क्रममा कुनै पनि प्रकारको विरोधपत्र वा अन्य आधिकारिक कागजात हस्तान्तरण नगरिएको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैगरी, राहदानी खरिदसम्बन्धी मुद्दाको परिणामका आधारमा कुनै सम्भावित कारबाही वा अन्य परिणामबारे नेपाललाई कुनै चेतावनी नदिइएको पनि दूतावासले जनाएको छ । जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने र यो सिद्धान्त आफ्नो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ । साथै, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा दूतावासले कुनै टिप्पणी नगर्ने आफ्नो स्थापित नीति रहेको र यस प्रकरणमा पनि त्यही नीति पालना गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाई प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै दुई जर्मन कम्पनीसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउर राहदानी छपाईको ठेक्का दिएको थियो ।
