काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको बचत रकम यथाशीघ्र फिर्ता गराउने उद्देश्यका साथ सहकारी ऐन संशोधन गरिएको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले अहिलेको संशोधन कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई बचतकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको स्पष्ट पारिन् ।
सहकारी क्षेत्र आफ्नो मूल सिद्धान्त र उद्देश्यबाट विचलित भएको उल्लेख गर्दै उनले हजारौं साना बचतकर्ताले आफ्नो जीवनभरको बचत फिर्ता नपाएर पीडा भोगिरहेको बताइन्। उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएकाले तत्काल केही कानुनी जटिलता हटाउन संशोधन अघि बढाइएको उनको बताइन् ।
‘सहकारी भन्नेबित्तिकै जुन सिद्धान्त र मर्मअनुसार यसको स्थापना भएको थियो, आजको अवस्था त्यस्तो छैन। हजारौं साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता हुन सकेको छैन। उहाँहरूको पीडालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यही आवश्यकतालाई महसुस गर्दै यो अध्यादेश ल्याइएको हो। तत्काल केही गाँठाहरू फुकाएर साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यको सुरुवात गर्न सकियोस् भन्ने यसको मूल उद्देश्य हो,’ मन्त्री रावलले भनिन् ।
उनले सहकारीमा सञ्चालक, ऋणी तथा उनीहरूका नातेदारको संलग्नता देखिएकाले परिवारको परिभाषालाई फराकिलो बनाइएको जानकारी दिइन्। सहकारीका सञ्चालक र ऋणीमाथि कडा नियमन आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
कोष सञ्चालनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधि २०८३ वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको जानकारी दिँदै उनले सांसदहरूले दिने सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। त्यसमा यहाँहरूको कुनै सुझाव वा फिडब्याक छ भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौं। दफावार छलफलमा आउने संशोधन र सुझावलाई आवश्यकताअनुसार समेटेर अगाडि बढ्न सरकार तयार छ ।’
मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रका समस्या जटिल बन्दै गएकाले नियमन र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले सहकारी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिमबाट जोगाउन पनि कडा नियमन अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
सहकारीसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको करिब ११ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई नीतिगत सुधारको आधार बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिवेदनका सबै सुझावलाई कानुनमा जस्ताको तस्तै समेट्न नसकिए पनि त्यसको मर्मअनुसार सुधारका प्रयास भइरहेको बताइन् ।
ऋण असुलीका क्रममा केही वास्तविक ऋणीसमेत समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले त्यस्ता कानुनी जटिलता हटाउन संशोधन आवश्यक भएको बताइन् ।
‘यो संशोधन कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि होइन। यो विशुद्ध रूपमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई छिटो बनाउन र ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको हो,’ उनले भनिन्।
विगतमा सहकारीसँग सम्बन्धित संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पनि चर्चा गर्दै उनले अहिले सरकारले कुनै पनि निर्णय प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभई कानुनी प्रक्रिया र बचतकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिरहेको स्पष्ट पारिन्।
उनले संसद्बाट आउने रचनात्मक सुझावलाई सरकारले स्वागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रभावकारी कानुन निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
