काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै सेयर धितो (मार्जिन) कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वित्तीय रूपमा सबल र सुशासित सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले यो आधारभूत सीमा यथावत् राख्दै कम्पनीको वित्तीय सबलता र विश्वसनीयताको मूल्यांकनका आधारमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो। यसअनुसार उच्च मूल्यांकन प्राप्त कम्पनीहरूको सेयरमा अब कुल ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीहरूको सबलता मूल्यांकन गर्ने स्पष्ट मापदण्डसहितको ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले यस्तो मूल्यांकन गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको अवधि, निरन्तर नाफा आर्जन र लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्था पालना तथा नियमित वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्थालाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यी सूचकका आधारमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूको सेयरमा मात्रै साविकको ७० प्रतिशत कर्जा-मूल्य अनुपात मा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म वृद्धि गर्न पाइनेछ। यसले पहिलो पटक सबै सूचीकृत कम्पनीका लागि एउटै कर्जा सीमा लागू गर्ने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सुशासन र जोखिमका आधारमा फरक-फरक कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने बाटो खोलेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तयार गर्ने यस्तो प्रोडक्ट पेपर आफ्नै वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसबाट सेयर धितो कर्जा प्रवाह प्रक्रिया थप पारदर्शी र उत्तरदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले एकपटक प्रवाह भइसकेको सेयर धितो कर्जाको सुरक्षणमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरी थप कर्जा सीमा बढाउन भने नपाइने स्पष्ट पारेको छ। अर्थात् प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा निर्धारण गरिएको कर्जा सीमालाई पछि सेयर मूल्य वा कम्पनीको अवस्था परिवर्तन भएको आधारमा पुनः बढाउन सकिने छैन।
राष्ट्र बैंकले यही संशोधित एकीकृत निर्देशनमार्फत अन्य केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेको छ। बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समय थप गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको विवरण बैंकहरूले असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नागरिकलाई भने प्रत्येक छ महिनामा विवरण अद्यावधिक गर्न जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीले भने राष्ट्रिय परिचयपत्रबिनै अनलाइनमार्फत बैंक खाता खोल्न सक्ने साविकको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। उनीहरूले नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र आवश्यक विवरण बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, असक्त तथा असहाय नागरिक र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रबिनै अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था पनि कायम राखिएको छ।
सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले हालको नीति निरन्तरता दिएको छ। सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने यात्रुवाहक तथा ढुवानीका सवारीसाधन, ठूला विद्युतीय सवारी तथा आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगका व्यावसायिक सवारी प्रतिस्थापनका लागि प्रवाह हुने कर्जामा ऋण-मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
यसैगरी, बैंकहरूको ब्याज आम्दानी लेखांकनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि नयाँ प्रावधान थपिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावी आधारमा लेखांकन गरेको ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको रकमबाहेक बाँकी उठ्न बाँकी ब्याज नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय रूपमा सुदृढ कम्पनीका सेयरधनीलाई कर्जामा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय सेयर धितो कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा जोखिमका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, बलिया र कमजोर कम्पनीबीच फरक जोखिम मूल्यांकन लागू हुने भएकाले बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने विश्वास छ।
