काठमाडौँ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत आम्दानी र ८०.५५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको देखाएको हो।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा असार मसान्तसम्म १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
शीर्षकगत रूपमा चालु खर्च अपेक्षाकृत राम्रो देखिए पनि पुँजीगत खर्च निकै कमजोर रह्यो। चालु खर्चका लागि विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ८८.४ प्रतिशत हो।
४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटबाट भने १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको मात्र ४६.७९ प्रतिशत हो। यस्तै, यो पछिल्लो ६ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर पुँजीगत खर्च समेत हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै पुँजीगत खर्च ४६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो।
तथ्यांकले कुल पुँजीगत बजेटमध्ये करिब २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको देखाएको छ।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकतर्फ भने ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९२.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा कम रह्यो। सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न भएको छ। यो लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ७ प्रतिशतले बढी हो।
गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेन। ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएकोमा ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ।
सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेकाले वित्तीय दबाब पनि कायम रह्यो। असार मसान्तसम्म करिब १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुँदा १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। यसबीच सरकारले जेठ मसान्तसम्म ७९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण र ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।
