काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रचलित कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदै बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै सोमबार ३७ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै बजेट खर्चलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु रहेको छ। बजेट कार्यान्वयनका क्रममा खर्चको गुणस्तर, दक्षता र प्रभावकारितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सरकारी निकायहरूले कानुनी व्यवस्था र स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
मार्गदर्शनले सार्वजनिक खर्चमा अनावश्यक वृद्धि रोक्न मितव्ययिताको नीति कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार नयाँ सवारीसाधन खरिद तथा वैदेशिक भ्रमण गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। यस्ता खर्च अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र स्वीकृत हुने संकेत गर्दै मन्त्रालयले बजेटको विवेकपूर्ण उपयोगमा जोड दिएको छ।
दैनिक प्रशासनिक खर्चमा पनि उल्लेखनीय कटौती गर्ने लक्ष्यसहित इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी, तालिम तथा अन्य सञ्चालन खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्भव भएसम्म सरकारी भवनको प्रयोग गर्नुपर्ने, नयाँ संरचना वा अनावश्यक व्यवस्थापन खर्चबाट जोगिनुपर्ने तथा खर्च नियन्त्रणका उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समावेश गरिएको छ।
विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमलाई समयमै पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आयोजना सञ्चालनका क्रममा वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी त्यसअनुसार व्यवस्थापन नगरे बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता घट्न सक्ने भएकाले जोखिम व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा राखिएको छ।
त्यस्तै, सशर्त अनुदान तथा वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा तोकिएको सम्झौता, कार्यविधि र निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रमहरू स्वीकृत उद्देश्य र कानुनी सीमाभित्र रहेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन हुने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा दोहोरोपना, अनियमितता तथा बेथिति रोक्न सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) को प्रभावकारी प्रयोगमा पनि मार्गदर्शनले विशेष जोड दिएको छ। बजेट योजना, खर्च व्यवस्थापन र अनुगमन प्रक्रियामा एलएमबीआईएसको कडाइका साथ प्रयोग गर्न तथा नियमित अनुगमनमार्फत खर्चको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आधारभूत कार्यदिशाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रालयको अपेक्षा अनुसार यसले बजेट खर्चमा अनुशासन कायम गर्नुका साथै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। साथै, उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विकास आयोजना र सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने वातावरण तयार हुने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
