• २०८३ साउन ५
  • 2026 July 21, Tuesday

दुई महिनापछि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई नयाँ व्यवसायको अनुमति

काठमाडौँ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगाएको अस्थायी प्रतिबन्धको अवधि समाप्त भएपछि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सले साउन १ गतेदेखि पुनः नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएको छ। गत वैशाख २९ गते प्राधिकरणले कम्पनीलाई असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको थियो। उक्त अवधि समाप्त भएपछि प्रतिबन्ध थप गर्ने कुनै निर्णय नभएकाले कम्पनी स्वतः पूर्ण रूपमा नयाँ व्यवसायमा फर्किएको हो।

प्राधिकरणले त्यसबेला जारी गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय स्वीकार गर्न रोक लगाइएको भए पनि पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी, यसअघि भएका सम्झौताअनुसारका कारोबार तथा रेट्रोसेसनसम्बन्धी कार्यमा भने कुनै अवरोध गरिएको थिएन। त्यसैले प्रतिबन्ध अवधिमा पनि कम्पनीले पुराना दायित्व पूरा गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको थियो।

कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष केसीका अनुसार साउन १ गतेदेखि कम्पनीमाथि नयाँ व्यवसायसम्बन्धी सबै प्रतिबन्ध हटेको छ र अहिले फ्याकल्टेटिभ तथा ट्रिटीसहितका सबै प्रकारका पुनर्बीमा सम्झौता पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

हिमालयन रिमाथि कारबाही हुनुको मुख्य कारण कम्पनीको खाताबाट दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको प्रकरण हो। अनुसन्धानका क्रममा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले हिमालयन रिबाट उक्त रकम प्रयोग गरी दोस्रो बजारबाट विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिद गरेको देखिएको छ। सो रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियामा कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले सहयोग नगरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएपछि नियामकले नयाँ व्यवसायमा अस्थायी रोक लगाएको थियो।

यस प्रकरणमा सरकारद्वारा दायर मुद्दामा दीपक भट्टसहित कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल तथा अन्य पूर्वसञ्चालक र पदाधिकारीविरुद्ध संयुक्त रूपमा दुई अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। मुद्दा दायर भएसँगै सम्बन्धित पदाधिकारीहरू निलम्बनमा परेका छन् भने अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया अझै जारी छ।

कम्पनीका अनुसार उक्त मुद्दा कम्पनीको नियमित वित्तीय सञ्चालनभन्दा अलग प्रकृतिको भएकाले तत्काल वित्तीय स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर परेको छैन। अनियमिततामा संलग्न ठहरिएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुरक्षित रहेको दाबी गरिएको छ। कम्पनीले पछिल्ला दिनमा नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने दाबी तथा दायित्वहरू नियमित रूपमा भुक्तानी गर्दै आएको जनाएको छ। दुरुपयोग भएको रकम समयमै फिर्ता नआउँदा केही भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भए पनि अहिले ती समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएको कम्पनीको भनाइ छ।