काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणलाई लिएर झण्डै तीन वर्षदेखि जारी कानुनी अन्योल अब समाधानको दिशामा अघि बढेको छ। मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायती कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ लाई बिक्री गर्दा अपनाएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि यो विवाद अब नियमित प्रशासनिक र नियामकीय प्रक्रियाबाट सुल्झने निश्चित भएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठले एनसेलको सेयर कारोबारलाई सिधै बदर गर्न नपर्ने ठहर्याएको छ। अदालतले नियामक निकाय आफ्नो कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय रहेको अवस्थामा न्यायपालिकाले सिधै हस्तक्षेप गरी उत्प्रेषण वा परमादेश जारी गरिरहनु पर्ने औचित्य नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ। यससँगै एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको वैधानिकता निर्धारण गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार अब नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा पुगेको छ।
विवादको मुख्य जरो सन् २०२३ को डिसेम्बर १ (२०८० मंसिर १५) मा आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच भएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता हो। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार कुनै पनि कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर फेरबदल गर्दा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। तर, एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री गर्दा उक्त प्रक्रिया पालना नगरिएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाले उक्त कारोबारलाई तत्कालै पूर्ण वैधानिकता नदिए पनि यसलाई बदर पनि नगरेकाले अब प्राधिकरणले नै ऐनको दफा १५, २८ र ४७ बमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक निकास दिन सक्नेछ। ऐनको दफा १५ अनुसार आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने, दफा २८ अनुसार अनुमतिपत्र नै खारेज गर्न सक्ने तथा दफा ४७ अनुसार शर्त उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहेको उल्लेख गरिएको छ । अदालतले प्राधिकरणसँग अनुमतिपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा जरिवाना गर्ने, निर्देशन दिने वा अनुमतिपत्रबारे निर्णय गर्नेसम्मको अधिकार सुरक्षित रहेको स्मरण गराएको छ। यसको अर्थ अब प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा एनसेललाई कानुनबमोजिम जरिवाना गराएर वा थप प्रक्रिया पूरा गराएर सेयर कारोबारलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्ने बाटो खुला भएको छ।
अदालतले रिट खारेज गरे पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेलका नाममा गम्भीर निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गरेको छ। प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूको सेयर संरचना र कारोबारमा प्रभावकारी नियमन गर्न भनिएको छ। त्यस्तै, एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन, नियमावली र अनुमतिपत्रका सर्तहरू अक्षरशः पालना गर्दै सेवालाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन ताकेता गरिएको छ।
अदालतको यो व्याख्याले प्राधिकरणको नयाँ बोर्डलाई एनसेलको स्वामित्व विवाद सुल्झाउन स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। लामो समयदेखि अनिर्णित यो विषयले निकास नपाउँदा नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको र यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न सक्ने जोखिमप्रति पनि जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए। एनसेल आफैँले पनि गत पुसमा सरकारलाई पत्र लेख्दै आफ्ना समस्या पुनरावलोकन गरिदिन र निकास नदिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहारा लिने संकेत गरेको थियो।
यसैबीच, एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी छ। प्रचलित दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका कम्पनीको स्वामित्व स्वतः सरकारको नियन्त्रणमा जाने व्यवस्था छ। एनसेलले भने यस व्यवस्थालाई लिएर आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ र सर्वसाधारणमा सेयर (आईपीओ) जारी गरेर विदेशी स्वामित्व घटाउन आफू तयार रहेको बताउँदै आएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले सेयर कारोबार नै एकाएक रद्द हुने जोखिम टारेकाले अब सरकार र प्राधिकरणले लिने नीतिगत निर्णयले नै एनसेलको भविष्य र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको लगानीको वातावरण तय गर्नेछ। प्राधिकरणले समयमै स्पष्ट र पारदर्शी निर्णय लिन सकेमा तीन वर्षदेखि जेलिएको यो कानुनी गाँठो फुक्नेछ, जसले केवल एनसेललाई मात्र नभई समग्र दूरसञ्चार उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्ण पाठ :
