काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले पूर्ववत् सरकारले तोकेका अन्यायपूर्ण शर्तहरु पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई पत्र पठाएको छ । एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयलाई पुनः पत्र बुझाउँदै सरकारको तर्फबाट भएका कानुन विपरितका निर्णयहरु, तोकिएका विभिन्न अन्याय पूर्ण शर्तहरु र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको हो ।
यसअघिका सरकारले गरेका निर्णय र राखिएको शर्तहरु विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै एनसेलले ती निर्णयहरु र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिन माग गरेको छ ।
यस अघि २०८२ पुष २३ मा एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यलयलगायत अन्य सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र शर्तहरु पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनवाई नभएपछि कम्पनीले पुनः बुधबार पत्राचार गरेको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, “एनसेलको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री तथा सोको नेपाली कानुन अनुसार अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको कानुन विपरितको निर्णय, उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नविकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको अन्याय पूर्ण शर्तहरु, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ भएको पश्चात्दर्शी दशौं संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुन सम्मत नभएको र उल्लेखित निर्णयहरुका कारण नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भई प्रचलित विदेशी लषनी तगा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरित हुने गरि गरिएको निर्णयले समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले उल्लेखित नेपाल सरकारका निर्णयहरु नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन जारी गरी पाउन त्यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयमा यस कम्पनीबाट २३ पुष २०८२ मा निवेदन गरिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय निर्देशन प्राप्त हुन नआएको हुँदा पुनः उक्त पत्र यसै साथ संलग्न गरि निवेदन बमोजिम पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं।”
पहिले भईसकेका निर्णयमा त्रुटि, अस्पष्टता वा कानुनी चुनौती देखिएको अवस्थामा, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, नयाँ जानकारी वा तथ्य सार्वजनिक भएमा सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो निर्णय खारेज, संसोधन गर्न वा नयाँ निर्णय लिन सक्छ । कुनै निर्णय सच्याउनुपर्यो भने पुरानो निर्णय खारेजी गरी नयाँ निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै एनसेलको हकमा निर्णय गरेको र यसैले निकास दिन सक्ने भएकोले पुनरावलोकनको माग गरिएको एनसेलले जनाएको छ ।
के भएको थियो?
एनसेलका पुर्वलगानीकर्ता तथा शेयरधनी आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. ले आफ्नो रेनोल्ड होल्ंिडसमा रहेको शेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरे पश्चात उक्त शेयर लिलाम मार्फत बिक्रीमा राखेपछि नेपालीमूलका विदेशी नागरिक सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानीमा संस्थापन भएको स्पेक्ट्रलाईट यु.केले एनसेलको सो ८० प्रतिशत स्वामित्व १५ मंसिर २०८० आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. बाट लिएको थियो । यस सम्बन्धमा स्पेक्ट्रलाईट यु.के र आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. बिचमा तय गरेको व्यवसायिक शर्तहरु बमोजिम शेयरखरिद विक्री सम्झौता भएको थियो । एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी रेनोल्ड होल्डिङस् रहेको छ ।
यसपश्चात दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम शेयर खरिद बिक्रीका लागि लिनु पर्ने पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यथास्थितीमा यो कारोबारलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै मान्यता दिएको छैन । साथै शेयर कारोबार तथा यसको सम्झौता बदर गर्न अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालयतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पछि अदालतले सम्बन्धित निकायहरुलाई कानुन बमोजिम गर्नु भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै मुद्दा खारेज गरेको छ ।
खरिदकर्ता र विक्रेताको बारेमा विवाद सिर्जना भई अनर्गल प्रचार प्रसार भएपछि तत्कालिन सरकारले अनावश्यक रुपमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विशुद्ध व्यवसायिक सम्झौता तथा कारोबारको विषयलाई मन्त्रीपरिषद्सम्म पुर्याई अन्यायपूर्ण निर्णय गरिएको एनसेलको पत्रमा उल्लेख छ । तत्कालिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८० फागुन ६ गते यथास्थितिमा सो शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्ति गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दुरसञ्चार सेवासंग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
योे निर्णय बमोजिम प्राप्त निर्देशनको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८१ भदौ १६ देखि लागू हुने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि शर्तहरुसहित नवीकरण गरेको थियो । ती शर्तहरुमा मोवाइल सेवाको तेस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि बुझाउनुपर्ने बाँकी नवीकरण दस्तुर प्रत्येक वर्ष रू. ५ अर्बका दरले बाँकी ३ किस्तामा भुक्तानी गर्ने, बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्दा किस्ता बापतको जम्मा रकममा किस्ता भुक्तानी गरेको मितिसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले व्याज र किस्ता रकमसमेत बुझाउनु पर्ने र तोकिएको किस्ताबन्दीको समय अगाबै भुक्तानी गर्न चाहेमा भुक्तानी हुँदाको मितिसम्मको हुन आउने व्याजसहित किस्ता रकम भुक्तानी गर्न सक्ने र प्रत्येक वर्षको लागि कायम भएको किस्ता र व्याज रकम प्रत्येक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
यस्तै, लिमिटेडले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टी हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधिको समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नपाइने तथा उल्लेखित शर्तहरूको पालना नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने शर्त समेत तोकिएको थियो ।
उल्लेखित मन्त्रीपरिषद्को मिति फागुन ६, २०८० र भदौ १३, २०८१ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका शर्तहरु गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण रहेकोले सोलाई पुनरावलोकन गरी नेपालमा दुरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, यसको भविष्यको सुनिश्चितता तथा विदेशी लगानीको संरक्षण र सम्बद्र्धन समेत गर्न निर्णय पुनरावलोकन आवश्यक रहेको एनसेलले जनाएको छ ।
एनसेलको अनुमतिपत्र के भएको हो?
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको फागुन ६, २०८० मा गरेको निर्णय नं. ३७ (१) (ग) अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्ति गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको नविकरण गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद मिति भदौ १५, २०८१ म समाप्त भई तेश्रो पटक नविकरणको लागि तोकिएको समयमा नै रीतपूर्वकको निवेदन सहित तोकिएको दस्तुर समेत भुक्तानी भई मन्त्रीपरिषदको भदौ १३, २०८१ को निर्णय अनुुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट भदौ १६, २०८१ देखि लागू हुने गरी थप ५ वर्षको लागि अनुमतिपत्र नविकरण भईसकेको अवस्था विद्यमान छ । यसरी फागुन ६, २०८० को निर्णय नं. ३७ (१) (ग) बमोजिम अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्र नविकरण गर्नु भन्ने निर्देशनलाई भदौ १३, २०८१ मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा भदौ १६, २०८१ को दुरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने निर्णय बमोजिम भएको अनुमतिपत्रको नविकरणको तथ्यले नै अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको स्वतः प्रमाणित भई सकेको परिप्रेक्ष्यमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको निर्धारण गरेको अवस्थामा पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको छ ।
त्यसैले, उल्लेख गरे बमोजिम यथास्थितिमा परिवर्तन भई प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भईसकेको हुँदा शेयरखरिद विक्री गर्ने मंसिर १५, २०८० को सम्झौतालाई स्वीकार गरी कम्पनी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको एनसेलले जनाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ (१) मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति, संगठित संस्थाको लगानी भएको दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सोही दफाको उपदफा २ मा सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा ३ बमोजिम निर्धारण गरिएको मुल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । एनसेलका अनुसार भाषागत रुपमा हेर्ने हो भने सरकारको स्वामित्वमा आउँदैन किनभने सरकारलाई सेयर हस्तान्तरण हुँदैन बरु सरकारले सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गरेर पुनः बच्न सक्छ । त्यसोगर्दा त्यो किन्ने पहिलो अधिकार पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति अर्थात एनसेललाई हुन्छ । त्यसैगरी उपदफा ४ ले जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनतः एनसेललाई ८० प्रतिशत विदेशी लगानी ५० मा झार्नलाई बन्देज छैन । तर सरकारले यो व्यवस्थाको वर्खिलाप गई सेयर कारोबारमा रोक लगाएको एनसेलको तर्क छ ।
दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ र दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको समाप्ती पश्चात् दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कम्पनीको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । यद्यपी, दफा ३३ को उपदफा (२) ले सम्पत्तिको मुल्याङ्कन रकम भुक्तान गरी पुनः अनुमतिपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको पूर्णत अनदेखा गरी ‘अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने’ भन्ने मन्त्रिपरिषदको फागुन ६, २०८० को निर्णय तथा सोही निर्णयको आधारमा सोही व्यहोरालाई कार्यान्वयन गर्ने भदौ ५, २०८१ को नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको कदम पूर्णतया गैरकानूनी रहेको एनसेलले बताएको छ ।
दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम अवधि समाप्त भएपछि दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामात्रको मुल्याङकन गरी त्यसरी मुल्याङकन भएको रकम भुक्तानी गर्ने कानूनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था विपरित कम्पनीको शेयर संरचना नै परिवर्तन गर्न नपाईने भन्ने कुरा शेयर लगानीकर्ताको आफ्नो सम्पत्ति अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएकोले र विदेशी लगानीकर्ताहरुको नेपाल प्रतिको छवीमा माथि नै प्रतिकुल असर पर्ने हुँदा निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी उपयुक्त निकास दिन आवश्यक रहेको एनसेलले भनेको छ ।
एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित नभएको खण्डमा देशमा आधुनिक र प्रतिस्पर्धी मोबाइल पूर्वाधार विकासमा बाधा पुग्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ । कुनै कारण एनसेलको सेवा अवरुद्ध भएमा अन्य सेवा प्रदायकहरूले एनसेलको सेवामा आएको अवरोध पूर्ति गर्न असम्भव छ । करोडौं नेपालीले खास गरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु उच्च–गतिको इन्टरनेट सेवा, सुलभ मोबाईल तथा प्रविधिगत नवप्रवर्तनबाट वञ्चित हुन सक्ने एनसेलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सन् २०२९ मा सरकारले एनसेलको मोबाइल सेवासंग सम्बन्धित घर जग्गा, उपकरण, संरचना जस्ता सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना हुनेछ । कम्पनी सञ्चालनमा हुने अनिश्चिताको कारण करिब १ करोड ४० लाख ग्राहकहरू सेवा विहीन हुन सक्ने गम्भिर खतारा उत्पन्न हुन सक्ने एनसेलले उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायतका अन्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवाको निरन्तरतामा प्रश्न खडा भई कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको इन्टरनेट सेवाहरू पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च छ । संक्षेपमा, करोडौं ग्राहक र हजारौँ व्यवसायहरू प्रभावित हुनेछन् । विशेष गरी मोवाईल सेवाले जोड्ने दुर्गम क्षेत्रमा यसको प्रभाव अत्यन्तै गम्भीर हुनेछ । एनसेलको सेवा विच्छेद हुँदाको परिस्थितिमा समग्र डिजिटल प्रणालीमा नै असर पर्न गई राज्यले ठुलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने एनसेलको भनाई छ ।
यस्तै, एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नहुँदा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बाधक हुन जान्छ । सेवा प्रदायकहरु विचमा नेटवर्क विस्तार, नवप्रवर्तन तथा मोबाइल अपरेटरहरूसँगको साझेदारीमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अभाव रहन जाने तथा नेपालमा विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता एनसेलले व्यक्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपभोक्ताको हित सुरक्षित हुने गरी दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र सहज रूपमा नवीकरण नभएको उदाहरण छैन । कुनै कारण एनसेलको निरन्तरताको सुनिश्चितता नभई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने अवस्था सिर्जना भएमा हुनसक्ने अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद र मुद्दा मामिलाले समग्र नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ ा विवादको समाधान नभए कम्पनीसँग देश र विदेशमा कानुनी उपचार खोज्न सकिने आधार रहेको जिकिर एनसेलको छ ।
यस्तोमा मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ को निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी तात्कालिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख गरेको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक क्षमता कम्पनी निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिरहेको र मिति २०८१।५।१६ मा सोही कुरालाई आधार मानी अनुमतिपत्र नविकरण समेत भैसकेको अवस्थामा यथास्थिति परिवर्तन भएकोले खरिद विक्री सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सञ्चार मन्त्रालयमार्फत दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिई सोही बमोजिम उद्योग विभागबाट शेयर खरिदविक्रीको अभिलेख गर्दा निकास निस्किने एनसेलको तर्क छ ।
यस्तै, शेयर खरिद विक्री गर्नु पूर्व दुरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेमा नलिएको भन्ने मिति २०८०।११।०६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयका सन्दर्भमा दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम हदैसम्म जरिवाना गरी अब उप्रान्त पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र शेयर खरिविक्री गर्न गराउन दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदा समेत निकासको आधार तयार हुने देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।११।०६ को निर्णय नं. ३७ (१) (ग) को निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा भएको मिति २०८१।०५।१३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार मिति २०८१।०५।१६ को अनुमतिपत्रको नविकरण गर्दा अनुमतिपत्रको समाप्तीपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र नविकरणकै समयमा कम्पनीको शेयर संरचनामा कुनै पनि फेरबदल नगर्ने शर्त राखी नविकरण गर्ने भन्ने निर्णय नेपालको संविधान, कम्पनी ऐन, दुरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायतका कानूनी व्यवस्थाहरु विपरित भएकोले सो निर्णय र सो निर्णयका आधारमा तोकिएको अनुमतिपत्रको शर्तलाई पुनरावलोकन गरी उक्त शर्तलाई अनुमतिपत्रको शर्तबाट हटाउनुपर्ने माग एनसेलको छ ।
नेपाल सरकारले मिति २०८१ कार्तिक १२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७क. भुतप्रभावी भएकोले सोलाई खारेज गरी निकास निकाल्नुपर्ने एनसेलको माग छ ।
सरकारले निकासका लागि अग्रसरता लिएको खण्डमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउन तयार रहेको एनसेललको सन्देश छ ।
प्रचलित धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्काशनको माध्यमबाट शेयर जारी गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने तथा शेयर खरिदविक्रीको अभिलेख भई अधिकांश नेपाली स्वामित्व भएको कम्पनीमा परिणत भएको मितिले १ वर्ष भित्रमा विश्व दूरसञ्चार बजारमा विकसित फाइभजी, सिक्सजी प्रविधिमा लगानी गरी सेवा शुरु गर्ने एनसेलले प्रतिवद्धता गरेको छ ।
