काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता गराएका हुन् ।
उनीहरुले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका छन् ।
स्वकिय सचिव राख्नदिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने दावी गर्दै उनीहरूले सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । रिटमा सरकारको उक्त निर्णय तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न र आवश्यक परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
दुवै निवेदनहरूमाथि आगामी सोमबार सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
