काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रक्रियाको अनिवार्य हिस्सा बनाएको हो।
संशोधन अनुसार अब नेपाली नागरिकले नयाँ डिजिटल वालेट खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखअनुसार विवरण यकिन गर्नुपर्नेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका वालेट खाताहरूमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।
भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको संशोधित निर्देशनअनुसार अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै वालेट प्रयोगकर्तासँग मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यममार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र भए वा नभएको सम्बन्धमा स्वःघोषणा लिनुपर्नेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका प्रयोगकर्ताले सोही अवधिभित्र आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वालेट खातामा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, नयाँ वालेट खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखसँग विवरण रुजु गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट ग्राहक पहिचान प्रक्रिया थप विश्वसनीय हुने, नक्कली परिचयका आधारमा खाता खोल्ने सम्भावना घट्ने तथा डिजिटल वित्तीय कारोबारको सुरक्षा र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नेपाली नागरिकका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन र त्यसपछि केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्न प्रोत्साहन गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक महिना मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सूचना तथा जानकारी पठाउनुपर्नेछ।
यद्यपि, विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकका लागि केही लचिलो व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाटै अनलाइनमार्फत वालेट खोल्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभए पनि अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा खाता खोल्न सकिनेछ। तर, नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वालेट सेवा प्रदायकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गरी प्रयोगकर्ताको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त तथा असहाय नागरिकको हकमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
