काठमाडौं । सिभिल सहकारी पीडित बचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सहकारीको मुख्य सम्पत्ति जोखिममा परेको बताएका छन् । त्यसका लागि तत्काल न्यायिक र सरकारी हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।
विष्णु प्रसाद घिमिरेले सिभिल मलको संचालक लालकाजी गुरुङ र उनकी पत्नी मिना गुरुङको नाममा सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत शेयर कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयमा रहेको बताए ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा ऋणको तमसुक (कागजात) रहेको उल्लेख गर्दै उनले रकम तिरेको प्रमाण भने सार्वजनिक नभएको बताए ।
घिमिरेले भने, ‘यदि सबै पैसा तिरिसकिएको हो भने ५० प्रतिशत शेयर पनि आफ्नो नाममा पास गर्नु भएन् । सबै पैसा क्लियर भइसक्यो भन्नुहुन्छ । ऋणको तमसुक छ तर तिरेको तमसुक देखिदैन् ।’
शनिबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्ति अनुसार सिभिल सहकारी पीडित बचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सहकारीको मुख्य सम्पत्ति जोखिममा परेको भन्दै तत्काल न्यायिक र सरकारी हस्तक्षेपको माग गरेका हुन् ।
पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको सुन्धारास्थित सिभिल बिजिनेस कम्प्लेक्स (सिभिल मल)बाट प्राप्त हुने आम्दानी रोकिएको र त्यसले हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने सम्भावना झन् कमजोर बनेको जनाएका छन् ।
पीडितका अनुसार २०६२ सालमा स्थापना भएको सिभिल बिजिनेस कम्प्लेक्स प्रालिमा सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
बाँकी सेयर लालकाजी गुरुङ र उनकी पत्नी मिना गुरुङको नाममा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
१ हजार ५८२ जना बचतकर्ताले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार बिगो रकम करिब ५ अर्ब ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
‘२०७५/७६ साल देखि यस सहकारीमा बचत गरेको रकम नपाउने पीडितको संख्या दुई हजारभन्दा बढि छ । १ मध्ये १५८२ जना पीडित बचतकर्ताले नेपाल प्रहरीको सिआइबीमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी दिने १५८२ जना पीडितहरुको बिगो रकम ५ अर्ब ९२ करोड २९ लाख ६६ हजार ६४७ रुपैया छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा २०७५ सालयता २० जनाभन्दा बढी बचतकर्ताको मृत्यु भएको समेत उनीहरूको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा सिभिल मलबाट मासिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ भाडा उठ्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै त्यसको आधा हिस्सा सहकारीले पाउनुपर्ने भएपनि सम्बन्धित निकायले त्यसका लागि प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ मा तिर्नुपर्ने बहाल करसमेत नियमित रूपमा नतिरेको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ । पीडितहरूले कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत, लालकाजी गुरुङको २३.५ प्रतिशत र उनकी पत्नी मिना गुरुङको २६.५ प्रतिशत सेयर रहेको उल्लेख छ ।
‘सिभिल बिजिनेस कम्प्लेक्स प्रालि (सिभिल मल) मा सिभिल सहकारीको ५० प्रतिसत सेयर छ भने लालकाजी गुरुङ २३.५ प्रतिशत र उनकी पत्नी मीना गुरुङ २६.५ प्रतिशत छ । अंकमा सिभिल सहकारीको सेयर १७ करोड रुपैंया छ । त्यस्तै लालकाजी गुरुङको ७ करोड ९९ लाख र मीना गुरुङको ९ करोड १ लाख रुपैया छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पीडितका अनुसार सिभिल सहकारीको सेयर मूल्य १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी लालकाजी गुरुङको ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मिना गुरुङको ९ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको दाबी गरिएको छ ।
पीडितका अनुसार सिभिल सहकारी २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलबाट उठ्ने बहाल संकलन गर्न खोज्दा अवरोध भएको थियो ।
यसैबीच मिना गुरुङले २०८३ वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख ७ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पीडितहरूले उक्त आदेश जारी गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई झिकाइ सुनुवाइ नगरिएको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश तथा सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक निवेदन, गुनासो र भेटघाटमार्फत अन्तरिम आदेशको छिटो टुंगो लगाउन आग्रह गरेपनि सुनुवाइमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाएका छन् । पटक–पटक मुद्दा हेर्न नमिल्ने वा हेर्न नभ्याइने इजलासमा परेका कारण सुनुवाइ लम्बिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
