काठमाडाैं । प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार भएको कम्पनीले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग अर्थात् ‘फास्ट ट्रयाक’को ठेक्का पाएको छ ।
नेपाली सेनाले प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई द्रुतमार्ग छैठौँ प्याकेजको ठेक्का दिएको हाे ।
प्याकेज ६ का लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुँदा सुरुमा सेनाले छनाेट गरेका कम्पनीमा नरहेको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीले सोही प्याकेज निर्माणको ठेक्का पाएको हाे ।
प्याकेज ६ का लागि सेनाले जेठ १८ गते टेन्डर आह्वानमा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सेनाले १६ भदौमा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका पाँचवटा कम्पनीलाई भदौ ३१ गते वित्तीय प्रस्ताव खुला गर्ने भन्दै सहभागिताका लागि चिठी लेखेकाे थियाे ।
प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । उसैलाई पछि, सेनाले प्याकेज ६ को जिम्मा दिएको हाे ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उक्त कम्पनीले पुनरावेदन दिएपछि कार्यालयले उसलाई पनि टेन्डर प्रक्रियामा सामेल गराउन निर्देशन सेनालाई पठएकाे थियाे ।
उक्त चिनियाँ कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव १८ अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपियाँ पेस गरेको थियो ।
भारतको आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो ।
चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले २० अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो ।
सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २२ अर्ब १६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, चाइना स्टेट कन्सट्रक्टिङ्न इन्जिनियरिङ कम्पनीले २७ अर्ब ५८ करोड १ लाख तथा पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेका थिए ।
चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी नेपालमा मात्रै हैन विदेशमा समेत खराब कम्पनीको सूचीमा देखिएको छ । अफ्रिकन विकास बैंक ग्रुप (एएफडीबी)ले समेत असक्षम कम्पनीको रुपमा यसलाई देखाएको थियो ।
एएफडीबीले अहिले द्रुतमार्गको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई सन् २०१४ डिसेम्बर १५ मा प्रतिबन्धित गर्दै जरिवाना तिराएको खुलेको छ । सो क्रममा तीन वर्ष प्रतिबन्धित गरिएको थियो भने १ करोड ८८ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गरिएको थियो ।
