काठमाडौं । नागरिकता विहीन संघर्ष समिति नेपालले नेपालमा नागरिकताको समस्याको बारे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलबार समितिको राष्ट्रिय अध्यक्ष इन्द्रजित सार्फिलगायत अन्य सदस्यहरुले कानून मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०६३ बमोजिम धारा ४ उपधारा १ अनुसार वि.सं. २०४६ चैत्र मसान्त सम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थायी रुपले बसोबास गदै आएको व्यक्तिले जन्मको आधरमा नेपाली नागरिक हुनेछ । त्यस कानुन अनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाए तर जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई कुन नागरिकता दिने स्पष्ट गरेन त्यस पछि नेपालको संविधान २०७२ भाग २ धारा ६१ को उपधारा ३ ले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई बुबा, आमा दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्याैँ, त्यसैगरी, उपधारा ५ अनुसार आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेता पनि नागरितकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न ल्याएको विद्येयक २०७९ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्र सभाबाट पारित भएर पनि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण नगरी लाखौं जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र एकल आमाका सन्तान नागरिकता प्राप्तिको हकमा बञ्चित भएका छन् ।’
यस्तै, नागरिकता नपाएका शरणार्थी जस्तो जिवन विताएको, उच्च शिक्षाबाट बञ्चित भएको, रोजगारी एवंम वैदेशिक रोजगारीबाट बञ्चित भएको, बैंक खाता खोल्न र सिम कार्ड पनि लिन नसकेको गुनासो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । दिनप्रतिदिन गरिबीको रेखामुनि पविार गएकोले त्यसको जिम्मा कस्ले लिने ? विदेशीलाई नागरिकता लिन सजिलो तर वास्तविक नेपालीलाई नागकिता लिन बञ्चित कहिलेसम्म ? भनि सरकारलाई प्रश्न गरिएको छ ।
नागरिकता विधेयक संसोधन नहुदाँसम्म नागरिकता सरहको कार्ड प्रदान गर्न नागरिकता विहीन संघर्ष समितीले अनुरोध गरेको छ । जुन कार्डबाट पढ्न पाउने, रोजगार गर्न पाउने, लोकसेवाको फर्म भर्न पाउने लगायत राज्यको आवश्यक सेवा सुविधा पाउने किसिमको व्यवस्थाका साथै संसदको बैठकमा नागरिकता विधेयक पेश गरी नागरिकता समस्या समाधान गर्दिनका लागि नागरिकता विहीन संघर्ष समितीका ६ जना अध्यक्ष एवं सदस्यहरुद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
