सरकारले वैशाख १९ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका बुँदा नम्बर ६५ र ६६ प्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यी बुँदाहरू स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।
महासङ्घका अनुसार, बुँदा नम्बर ६५ मा उल्लेख गरिएको संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयको अपमान गरेको उनिहरुको ठहर छ । यस बुँदाले सार्वजनिक विद्यालयको महत्व घटाउने काम गरेको भन्दै उक्त बुँदा नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउन माग गरिएको हो।
त्यस्तै, बुँदा नम्बर ६६ मा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम एकरूपता, डिजिटल शिक्षण सामग्री, विद्यार्थी परामर्श र शिक्षक तालिमसम्बन्धी विषयहरू समावेश गरिएका छन्। महासङ्घले भने सरकारलाई पाठ्यक्रमको हालको संरचनाबारे स्पष्ट जानकारी नभएको देखिएको टिप्पणी गरेको छ।
यद्यपि, संसदको चालु अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताप्रति भने महासङ्घले समर्थन जनाएको छ।
