काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू यथास्थितिवादको निरन्तरता जस्तो देखिएको भन्दै त्यसले मुलुकका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले संरचनात्मक परिवर्तनसहितको क्रमभङ्गता आवश्यक रहेको धारणा राखे। “मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन अब नयाँ दिशा लिनुपर्छ,” उनले भने, “राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरिनुपर्छ। महँगो र भ्रष्टीकृत निर्वाचन प्रणाली हटाएर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीतर्फ जानु आवश्यक छ।”
पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले सांसदहरूलाई विधायनमा केन्द्रित गरिनुपर्ने र मन्त्रीहरू संसदबाहिरबाट नियुक्त गरिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले सुशासनका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार र कमजोर विधिको शासन अब सह्य नहुने बताए।
“निरन्तरतामा क्रमभङ्गता आवश्यक छ। सुशासन र मितव्ययिता समयको माग हो,” उनले स्पष्ट पारे, “सांसदहरूको सङ्ख्या, मन्त्री परिषद् तथा प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रीहरूको संख्या घटाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने छ। ” श्रेष्ठले राज्यका विभिन्न अङ्गको पुनरावलोकन र पुनःसंरचनाको आवश्यकता औँल्याउँदै विश्वविद्यालय, न्यायालय र संवैधानिक निकायमा देखिएको राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि बल दिए।
