काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयहरूमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्।
शून्य समयमा बोल्दै सांसद वीना लामाले सदन सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मर्यादापालकहरूको अवस्था सुधार गर्न आग्रह गरिन्। उनले मर्यादापालकहरूलाई सुरक्षामा खटिँदा पनि खानपिन र भत्ताको उचित व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै पोषणयुक्त खाजा तथा खाना उपलब्ध गराउन माग गरिन्।
सांसद विनीताकुमारी सिंहले जनता आवास कार्यक्रमप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै आलोचना गरिन्। उनले सिराहामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४८८ घर निर्माणको सम्झौता भए पनि हालसम्म पहिलो किस्ताबाहेक रकम विनियोजन नभएको भन्दै बाँकी किस्ता चाँडै उपलब्ध गराउन माग गरिन्।
सांसद विना जैसवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको सम्पत्ति अत्यन्त कम मूल्यांकनमा लिलामी गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले कर्जा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। साथै, एटीएम सेवा चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि राखिन्।
सांसद शान्ति श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी हटाउने आशालाग्दो योजना रहेको बताउँदै, त्यसलाई बजेटमा समेटेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सबै बालबालिकालाई शिक्षा पहुँचमा ल्याउन प्रत्येक जिल्लामा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिन्।
सांसद शिव नेपालीले लामो दूरीका सवारी साधन र हवाई सेवामा अत्यधिक भाडा लिने तर सेवा भने कमजोर रहेको गुनासो आमनागरिकबाट आएको भन्दै त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न माग गरिन्।
सांसद शिशिर खनालले काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ अन्तर्गत ठमेल–गोल्कोपाखा–गोंगबु सडकखण्डमा सडक विस्तार भए पनि बीचमै रहेका विद्युत् पोल नहटाइएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताए। उनले यातायात आवागमनमा बाधा पुगिरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले पूर्वजनप्रतिनिधिहरूको उपचारप्रति राज्य उदासीन देखिएको आरोप लगाए। काभ्रेका पूर्वसांसद गोविन्दनाथ उप्रेती गम्भीर बिरामी रहेको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दियाको बबई नदीमा जब्दी पुल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित भए पनि काममा ढिलाइ भइरहेको भन्दै छिटो निर्माण कार्य अघि बढाउन आग्रह गरिन्।
सांसद सरिता भुसालले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताउँदै, विशेषतः युवामा यसको लत बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले सुर्तीजन्य वस्तुमा कर वृद्धि गर्न, खुला बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन र दीर्घकालीन रूपमा फेजआउट गर्ने नीति अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिइन्।