काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भएको भनिएको भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणले प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न गरेको गतिरोध समाधानका लागि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको द्विपक्षीय वार्तापछि आइतबार साँझ कांग्रेसले विपक्षी दलहरूसँग सहमति खोज्ने उद्देश्यले उक्त प्रस्ताव ल्याएको हो। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले तयार पारेको प्रस्तावमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको तत्काल राजीनामा नहुने, तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा सहयोग गर्ने तथा पछि सुधारका सुझाव दिने समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेस नेता कार्कीले उक्त प्रस्तावबारे जानकारी दिँदै भने, “सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि हामीले विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्दै प्रस्ताव अघि सारेका छौँ। उनीहरू सकारात्मक देखिएका छन्।” उनका अनुसार प्रस्तावमा संसदीय समिति वा न्यायिक आयोग कुन गठन गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन, तर अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनपछि थप कदम चालिने उल्लेख छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग सहमति बनाउने उद्देश्यले कांग्रेसले पहल लिएको हो।
एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कांग्रेसको प्रस्तावबारे आज दिउँसो २ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकभन्दा अगाडि प्रतिपक्षी दलहरूको सामूहिक बैठक बसेर धारणा बनाइने बताएका छन्। “सहमति भइसकेको छैन, बैठक बसेर धारणा बनाउँछौं,” उनले बताए। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा रहेका कारण यसबारे बोल्न असमर्थ रहेको प्रतिक्रिया दिए।
यता, कांग्रेस नेताहरू भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीहरू प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको भन्दै आजको बैठकमै सदनको अवरोध हट्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको दाबी गर्छन्। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने अझै पनि गृहमन्त्रीमाथि तत्काल छानबिन हुनु पर्ने अडानमै रहेको नेताहरूको भनाइ छ। सत्ता पक्षले भने माओवादी र समाजवादीलाई सहमतिमा ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पछाडि पार्ने रणनीति बनाएको बताइएको छ।
