काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र वास्तविक स्वामित्वको पहिचानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ नियामकीय व्यवस्था लागु गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापकीय तहका पदाधिकारी तथा ठुला संस्थापक सेयरधनीहरूको व्यक्तिगत, कानुनी र वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा संकलन तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूमा समेत लागु हुने गरी जारी गरेको व्यवस्था अनुसार अब उच्च पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गरिने व्यक्तिको पृष्ठभूमिबारे विस्तृत जानकारी केन्द्रीय बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले कानुन अनुसार आवश्यक योग्यता पुरा गरेको स्वघोषणा, पारिवारिक विवरण तथा आफ्नो व्यावसायिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले पदाधिकारीहरूको कानुनी तथा वित्तीय अवस्थामाथि पनि विशेष निगरानी बढाएको छ। अब बैंकका सञ्चालक, सीईओ वा उच्च व्यवस्थापक बन्ने व्यक्तिले नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक कसुरमा संलग्न भए नभएको, कुनै मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया वा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको अवस्था भए त्यसको पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्नेछ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिहरूको विश्वसनीयता र नैतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ।
त्यसैगरी अदालत, सरकारी निकाय वा अन्य अधिकारप्राप्त संस्थाले निर्धारण गरेको राजस्व, जरिवाना वा सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी भए/नभएको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। स्वदेश वा विदेशमा कुनै कर्जा सूचना केन्द्र वा समान प्रकृतिको निकायको कालोसूचीमा परेको अवस्था भए त्यसबारे समेत जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी विषयलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। बैंकका पदाधिकारीहरूले आफू आबद्ध संस्था, व्यावसायिक सम्बन्ध तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने कुनै स्वार्थ भए/नभएको स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। यसबाट बैंकिङ क्षेत्रभित्र हुने सम्भावित हित/संघर्षलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
संशोधित निर्देशनले विदेशस्थित सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ। नेपाली नागरिकको हकमा नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति स्वामित्वमा रहेको, कुनै सम्पत्तिको वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भएको वा विदेशस्थित लगानीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भए त्यसको विवरण खुलाउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता र व्यावसायिक अनुभवलाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाएको छ। अब सम्बन्धित व्यक्तिले विगतमा आबद्ध संस्था, सम्हालेका जिम्मेवारी, प्राप्त उपलब्धि, पुरस्कार, सजाय तथा समग्र कार्यसम्पादनसम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, उनीहरूको वित्तीय अनुशासन र आर्थिक व्यवहार (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी जानकारी समेत अभिलेखीकरण गरिनेछ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले संस्थापक सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप कडा बनाएको छ। अब कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी, अथवा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा वास्तविक धनीको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान गर्न र अप्रत्यक्ष स्वामित्व लुकाउने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न लक्षित छ।
यदि सेयर खरिद गर्ने पक्ष कुनै संस्था भएमा उक्त संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने व्यक्ति वा समूहको विवरण समेत खुलाउनुपर्नेछ। त्यस्ता लगानीकर्ताले पनि आपराधिक पृष्ठभूमि, मुद्दा मामिला, कर्जा कालोसूची, सरकारी बक्यौता, विदेशस्थित सम्पत्ति, कार्य अनुभव तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यो व्यवस्था नयाँ नियुक्त पदाधिकारी वा नयाँ लगानीकर्तामा मात्र सीमित नभएर निर्देशन जारी हुँदाका बखत कार्यरत सञ्चालक, सीईओ, उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारी तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका विद्यमान लगानीकर्ताहरूले समेत आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ। भविष्यमा कुनै विवरण परिवर्तन भएमा त्यसको जानकारी पनि समयमै अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ।
