काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनले उक्त व्यवस्था सुरुदेखि नै अनुपयुक्त रहेको भन्दै आफूहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएको बताएका छन् ।
थापाले निजी विद्यालय र अस्पताल रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न नहुने उल्लेख गर्दै धेरैका लागि निजी सेवा विलासिता नभई बाध्यता भएको बताएका छन् । निजी क्षेत्र देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण साझेदार भएकाले सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त करको भार थप्नु समाधान नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले समता कर समानताको नीति नभई असमानतालाई थप बढावा दिने व्यवस्था भएको दाबी गर्दै सरकारले आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको बताएका छन् । साथै निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया समयमै पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सभापति थापाले बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू पनि सच्याउँदै आमनागरिकको भावना अनुरूप निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
