नेपाली कांग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको अनुशासन समितिको पछिल्लो निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयलाई राजनीतिक नैतिकता विपरित, पक्षपातपूर्ण र दोहोरो मापदण्डमा आधारित भन्दै विरोध गरेका छन्।
मधु आचार्य, प्रतिमा गौतम, प्रकाश रसाइली र अजय बाबु सिवाकोटीले संयुक्त निष्कर्ष जारी गर्दै पार्टीमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा गठबन्धनका विषयमा अनुशासन कारबाही गर्नु अनुचित भएको बताएका छन्। खोटाङका सभापति विष्णु कुमार राई, कास्कीका पूर्व सभापति कृष्ण केसी र तेह्रथुमका तुलसी सुब्बामाथि कारबाही गरिए पनि चितवनका दिनेश कोइरालालाई भने उल्टै पदमा पुनर्बहाली गरेर थप जिम्मेवारी दिइनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्– “के संरक्षक नेता भएमा पुरस्कार पाइन्छ, नभए दण्ड?” साथै, धनुषा, नवलपरासी, पर्सा र कैलालीका नेताहरूलाई किन एक्ल्याइएको भन्ने पनि सोधेका छन्। अनुशासन समितिको निर्णय गुटगत आधारमा भएको आरोप लगाउँदै, यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
अनुशासन केवल चुनावी सन्दर्भमा होइन, सधैं लागु हुनुपर्ने विषय भएको उनीहरूको धारणा छ। पार्टीभित्रको अनुशासन मूल्यांकन गर्दा गम्भीरता, निष्पक्षता र विधिको पालना हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
त्यस्तै, अनुशासन समितिको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक नबसी निर्णय सार्वजनिक हुनु र केवल रिपोर्टिङ मात्र गर्नुले प्रक्रिया प्रति शंका पैदा गरेको उनीहरूको आरोप छ।
अन्त्यमा, उनीहरूले यी विषयमा तत्काल छलफल गर्न पार्टी सभापतिलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्।
