एक हप्तादेखि आन्दोलनमा नगरकर्मी, माग पुरा नहुँदा अन्योल

काठमाडौँ । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू एक सातादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले निलम्बित मेयर जितेन्द्र गुप्ता र कार्यवाहक मेयर अनिता कुमारी चौधरीका सल्लाहकार अनिल भगतले आफूहरूलाई कुटपिट गरेको आरोप लगाएका छन्।

गत शुक्रबारदेखि न्यायको माग गर्दै धर्ना, प्रदर्शन र काम बहिष्कारमा उत्रिएका कर्मचारीहरू अझै न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।जनप्रतिनिधिका सल्लाहकारबाटै कुटपिट भएपछि पालिकामा असामान्य अवस्था सिर्जना भएको छ।

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेकका सबै कर्मचारीहरू कार्यालय परिसरमै धर्नामा बसेका छन्। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई काममा फर्कन आग्रह गर्दै पालिका प्रमुखले आन्दोलनको माग पछि सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएकी छन्। यद्यपि, आन्दोलन नछाडे सम्बन्धित निकायमार्फत विभागीय कारबाही अघि बढाउने चेतावनी पनि पालिकाले दिएको छ।

यस्तै पालिकाले अर्को निर्णय नभएसम्म करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्य, शिक्षा र अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अन्य शाखाका कर्मचारीहरूलाई कामकाज नगर्न तथा नगराउन निर्देशन दिएको छ।यता, कर्मचारीहरूले प्रहरी प्रशासनप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा कुटपिटसम्बन्धी उजुरी दिए पनि प्रहरी अधिकारीहरूले यसबारेमा अनुसन्धान अघि बढाउन ढिलाइ गरेको बताएका छन् ।

प्रशासन शाखाका प्रमुख प्रद्युम्न प्रसाद पोखरेलका अनुसार कुटपिटको सीसीटीभी फुटेजसहित जाहेरी दिँदा पनि कुनै कार्यान्वयन नभएको बताए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) जितेन्द्र कुमार बस्नेतले भने जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा आएको स्वीकार गर्दै त्यसबारे बुझ्ने प्रक्रिया चलिरहेको र त्यसैले औपचारिक रूपमा दर्ता नगरिएको जानकारी दिए।

कर्मचारीहरूले अग्रिम कमिसन लिएका उपभोक्ताहरूको फाइल लेखा शाखामा ढिला पठाएको निहुँमा आफूहरूलाई कुटपिट गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

दोषीमाथि कानुनी कारबाही नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको अडान छ। यस विषयमा कार्यवाहक नगरप्रमुख अनिता कुमारी चौधरीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आइनन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिमोहन सुतिहारले भने पालिकाभित्र केही विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।

© 2025 All right reserved Site By : Himal Creation || सूचना विभाग दर्ता नं : ४१२१–२०८०/२०८१