संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी गम्भीर त्रुटिपछि अहिले विभिन्न संसदीय समिति (मिनि सांसद) मा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । विभिन्न समितिहरु विधेयक निर्माणमा जुट्दा हरेक सदस्यले सम्झने गर्छन किर्ते ‘कुलिङ पिरियड’ र रामहरी खतिवडा ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेको अर्थ समिति, विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सदस्यले बारम्बार रामहरी खतिवडा र संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई लिएर समिति सभापतिलाई झसकाइरहन्छन् ।
अर्थ समितिका सदस्य कान्छाराम तामाङले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन बिधेयकको छलफलमा दोहोर्याएरै भन्ने गर्छन् ‘रामहरी खतिवडा जस्तो नहोस् है सभापति जी’ । यता लेखा समितिमा पनि ‘किर्ते कुलिङ पिरियड काण्ड’ ले चर्चा पाइराखेको छ । समितिका सदस्यहरु अमरेश कुमार सिंह, अमनलाल मोदी, लेखनाथ दाहालले समितिका निर्णयमा किर्ते नगर्न सभापति र समिति सचिवलाई सचेत गराइरहन्छन् ।
यस्तै परिदृश्य देखिएको छ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी गम्भीर त्रुटिपछि समितिले पहिलोपटक पारित गरेको व्यवस्थालाई समेटेर सम्भावित कानूनको मस्यौदा नै सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ।
समितिले बेलायतको संसदीय अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदनलाई समेटेर अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ। सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमा फेरि त्रुटि नहोस् भनेर सांसदहरूलाई गम्भीर अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘कतै कलम घुमेको छ कि पढौं। निजामतीको कुरा थाहा छँदैछ। अब दुई दिन टुपी कसेर अध्ययन गरेपछि छलफल हुन्छ।’
उनले समितिको दुईवटा प्रतिवेदन रहने प्रचलनबारे पनि खुलाए – एउटा सबै सांसदको हस्ताक्षरसहित, अर्को आफ्नो र सचिवको मात्र। थापाको आग्रहलाई जवाफ दिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले भने, ‘त्रुटि भए सभापति अप्ठ्यारोमा पर्छन्। राजीनामा गर्ने सभापतिले मात्र हो।’ यसको जवाफमा थापाले भने ‘राजीनामा गर्ने मात्र सभापतिले हो। नैतिक रूपमा तपाईंहरू पनि जिम्मेवार हो। त्यसैले अध्ययन गरौं।’
२ दिन विधेयकको मस्यौदा अध्ययानका लागि समितिका सदस्यहरुलाई समय छुट्याइएको छ । समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० को मस्यौदा उपसमितिले भदौ २ गते बुझाएको छ । समितिको आगामी बैठक भदौ ५ गते बस्ने भएको छ ।