काठमाडौं । सरकार घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मालपोत नियमावली २०३६ लाई आठौँ पटक संशोधन गर्दै कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रुपमा कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अब कुनै व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्यक्ष घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्न पाउने छैनन्। यस्तो कारोबार गर्न चाहनेहरूले कम्पनी दर्ता गरी मालपोत कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्नेछ।
इजाजत दस्तुर कारोबारको आकारअनुसार फरक–फरक तोकिएको छ। एकपटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि ५ लाख रुपैयाँ इजाजत दस्तुर तोकिएको छ भने ५ करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नवीकरण शुल्क पनि कारोबारको परिमाणअनुसार तोकिएको छ। ५ करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीले ४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेले ८ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।
यससँगै, नवीकरणको प्रक्रियामा कम्पनी अद्यावधिकको प्रमाणपत्र र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
