चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा नेपाललाई एससीओ भनिने शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनको सदस्य बनाउनका लागि सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । एससीओको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीनको थियानजिन शहर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार राष्ट्रपति सीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा सो प्रस्ताव गरेका हुन् । सन् २०१५ मा नेपालले एससीओको डाइलग पार्टनर अर्थात् संवाद साझेदारको दर्जा प्राप्त गरेको थियो । त्यसयता सोही हैसियतमा एससीओको शिखर सम्मेलनहरूमा सहभागी हुँदै आएको छ । एससीओको संवाद साझेदारमा नेपालसहित श्रीलङ्का, टर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, इजिप्ट, कुवेत, कम्बोडिया, मालदिभ्स र म्यानमार गरी १४ राष्ट्र छन्।
एससीओ कस्तो सङ्गठन हो ?
एससीओलाई विश्वको एक महत्त्वपूर्ण एवं शक्तिशाली क्षेत्रीय सङ्गठन मानिन्छ । चीन, रुस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इरान, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, बेला रुस भारत र पाकिस्तान गरी १० सदस्य राष्ट्र छन् । सदस्य देशहरू बिचको सम्बन्ध सुदृढ पार्दै क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा र स्थिरताको रक्षा गर्नु र आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नु यसका प्रमुख उद्देश्य हुन् । यस सङ्गठनले विश्व जनसङ्ख्याको करिब ५० प्रतिशत, विश्व भूभागको एक चौथाइ, विश्वको २० प्रतिशत इन्धनको सञ्चिति र विश्व जिडिपीको एक चौथाइ भाग ओगट्छ ।
एससीओ कसरी सुरु भयो ?
सन् १९९१ को डिसेम्बरमा सोभियत सङ्घको विघटन र शीतयुद्धको अन्त्य पछि देशहरू बिच सीमा विवाद सुरु भयो । सोही परिपक्ष्यमा सन् १९९६ मा रुस, चीन र काजकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तान बिच ुशाङ्घाई फाइभु नामक सीमासम्बन्धी एक सन्धि भयो । सोही सन्धिको जगमा सन् २००१ मा एससीओ सुरुवात भएको हो। पछि छैटौँ सदस्यका रूपमा उज्बेकिस्तान पनि एससीओमा आबद्ध भयो । यस्तै, सन् २०१७ मा भारत र पाकिस्तान, सन् २०२३ मा इरान र सन् २०२४ मा बेला रुस सदस्य बनेपछि हाल एससीओ १० सदस्य बनेको छ ।
एससीओ सदस्य बने नेपाललाई हुने लाभ
नेपालले सन् २०१६ बाटै एससीओको सदस्य बन्ने चाहना राख्दै आएको छ । विज्ञहरूका अनुसार एससीओ जस्तो विश्वकै एउटा महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली क्षेत्रीय सङ्गठनका सदस्य हुँदा त्यसबाट नेपालले धेरै कुरामा लाभ उठाउन सक्छ । मञ्चले दुवै छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न कूटनीतिक अवसर प्रदान गर्दछ । महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा नेपालले आफ्नो धारणा र सन्देश प्रवाह गर्न पाउने छ । यीबाहेक, नेपालले व्यापार, पारवहन र लगानी, ऊर्जा, कृषि, साना तथा मझौला व्यापार, सुरक्षा मामिला, कानुन र भन्सारसम्बन्धी मामिला, यातायात र सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन र विपद्को क्षेत्रमा सहयोगसँगै सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने छ ।
