देशमा राजनीतिक परिवर्तन र सुशासनको तीव्र आकांक्षाबीच गृह मन्त्रालयको नेतृत्व र कार्यशैलीलाई लिएर आम चासो बढेको छ। यही सन्दर्भमा, हुलाक सञ्चारले नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) तथा सुरक्षा विश्लेषक रमेश खरेलसँग गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी र भावी सुधारका विषयमा विशेष कुराकानी गरेको छ। आफ्नो कडा र स्पष्ट छविका लागि परिचित खरेलले यस कुराकानीमा गृह प्रशासनका चुनौती, तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र आम नागरिकले चाहेको परिवर्तनबारे गहन विचार प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंको विगतको कार्यशैली र ट्र्याक रेकर्ड हेरेर धेरैले तपाईंलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। के तपाईंलाई यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छ?
मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छैन। तर, यदि मलाई यो अवसर (अपर्च्युनिटी) दिइयो भने म इमानदारीपूर्वक राष्ट्रको सेवा गर्नेछु। अवसर नपाए पनि एक सचेत र कानुन मान्ने नागरिक (ल अबाइडिङ सिटिजन) को हिसाबले उहाँहरूलाई इमानदारपूर्वक सहयोग गर्नेछु।
यदि तपाईंले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो भने, यो जटिल परिस्थितिमा तपाईंका मुख्य प्राथमिकताहरू के-के हुनेछन्?
मेरो प्राथमिकतामा मुख्य चारवटा काम हुनेछन्:
१. यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र निर्दोषलाई पुरस्कृत गर्ने।
२. घटनामा क्षति व्यहोरेका व्यक्तिहरूको विश्वास जित्ने।
३. २०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने।
४. शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका सुरक्षा निकाय र नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने (मोरल अपलिफ्ट गर्ने)।
२०४६ सालपछिका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ। यसमा वर्तमान सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्ला?
त्यो छानबिन हुनैपर्छ। यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कानुनको दायराभित्र रहेर एउटा शक्तिशाली, सक्षम (कम्पिटेन्ट), व्यावसायिक (प्रोफेसनल) र उच्च निष्ठा (इन्ट्रिग्रिटी) भएको व्यक्तिहरू छानेर छानबिन गराउनुपर्छ।
अर्को कुरा, अहिले राष्ट्रलाई यति ठूलो क्षति भएको छ, यसको पनि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। हिजोको जस्तै फाइलहरू थन्किने अवस्था आयो भने त्यो राष्ट्रको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। यी दुईवटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, जसले सुशासनको आशा जगाउँछ।
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा केही दलहरूले असहयोग गरिरहेको र संसद् विघटन फिर्ता लिनुपर्ने जस्ता माग राखिरहेको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
३० वर्षदेखि देश कुशासनले ग्रस्त थियो, जनतामा आक्रोश बढिरहेको थियो। यही आक्रोशको परिणाम स्वरूप जेन-जीका युवाहरू शान्तिपूर्वक सडकमा आए र यो उथलपुथल भयो। यो सुशासनका लागि लड्नेहरूको ठूलो विजय हो।
अबको चुनौती भनेको यो सुशासनको अभियानलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने हो। मलाई लाग्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको टिमले साँच्चिकै परीक्षण भइसकेका (टेस्टेड), इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनुहुनेछ। यदि उहाँहरू यसमा चुक्नुभयो र फेरि पनि भ्रष्टाचारी र बदमाशहरूले मौका पाए भने त्यो सहिदहरूप्रति ठूलो अन्याय र ३ करोड नेपालीको आशामाथिको कुठाराघात हुनेछ।
रह्यो कुरा अरू पार्टीहरूको, उहाँहरूले विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने होइन। ३३ वर्षदेखि त्यही त गरिरहनुभएको छ। भ्रष्टाचार गर्नु संवैधानिक हो र? अहिले युवाहरूमा जुन जोस, जाँगर र इमानदारी छ, त्यसलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, अल्झाउने काम गर्नुहुन्न। यो राष्ट्र हामी सबैको हो। त्यसैले रचनात्मक भूमिका खेल्नुस्, राम्रो काममा सहयोग र गाइड गर्नुस्, र कतै बाटो बिराउन लागे खबरदारी गर्नुस् भनेर म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
