काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमीका लागि गृहकार्य गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार बिहान सचिव पुष्करलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएकी थिइन् । सचिव पुष्करले मलेसियाले जारी गरेको नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिक रुपमा यस विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्न निर्देशन गरेकी छन् । मलेसिया धेरै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गन्तव्यमा पर्छ ।
नेपालमा करिब १२०० वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीमध्ये ९०० वटा मलेसियाकै व्यवसायमा आश्रित छन् ।
मलेसियाको नयाँ मापदण्डले नेपालका करिब एक दर्जन ठूला कम्पनी मात्र उक्त मुलुकमा कामदार पठाउन योग्य हुने वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
के छ मलेसियाले जारी गरेको नयाँ मापदण्डमा ?
– म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउनका लागति सम्बन्धित देशमा लाइसन्स लिएको पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने
– म्यानपावर कम्पनीले गत पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको हुनुपर्ने
– म्यानपावर कम्पनीले पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने तालिम, असेस्मन्ट, भर्ना र कामदार खटाउनेसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसन्स पाएको हुनुपर्ने
– सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट असल चालचलनसम्बन्धी रिपोर्ट पाएको हुनुपर्ने जबरजस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लङ्घन, चन्दा असुली, अपचलनलगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने
– म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा असेस्मन्ट सेन्टर हुनुपर्ने सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका राम्रो चालचलनबारे पाँचवटा विदेशी कम्पनीहरूले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्ने
– कामदार छनोट प्रक्रियालगायत कामका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय भएको हुनुपर्ने
– मलेशियासहित गन्तव्य मुलुकले खोजेका मापदण्डहरू पालना गरेको प्रमाणस्वरूप आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने।
