काठमाडौं । वायु प्रदूषणको चपेटामा परिरहेको भारतको राजधानी दिल्लीमा प्रदूषण नियन्त्रणका उद्देश्यले मंगलबार कृत्रिम वर्षा (क्लाउड सिडिङ) गराउने प्रयास गरिएको थियो। तर, पर्याप्त आर्द्रता नहुँदा यो प्रयोग असफल भएको दिल्लीका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।
भारतीय प्राविधिक संस्थान (आईआईटी) कानपुरको टोलीले सेसना विमानमार्फत दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा (खेकडा, बुराडी, करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर र भोजपुर) हाइग्रोस्कोपिक नुनका फ्लेयर प्रयोग गरी क्लाउड सिडिङको प्रयास गरेको थियो।
दिल्लीका वातावरण मन्त्री मनजिन्दर सिंह सिरसाले बताएअनुसार यो प्रयोग फरक–फरक आर्द्रता अवस्थाहरूमा वर्षाको सम्भावना मूल्याङ्कन गर्नका लागि गरिएको थियो। तर, उनले भने, ‘वातावरणमा आर्द्रता वर्षा हुने स्तरभन्दा निकै कम थियो, त्यसैले सफल परिणाम प्राप्त भएन।’
आईआईटी कानपुरका निर्देशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवालले भने, ‘यदि वर्षा सफलताको मापदण्ड हो भने, दिल्लीमा गरिएको क्लाउड सिडिङ प्रयास असफल भयो।’ उनका अनुसार, ‘बादलमा पर्याप्त आर्द्रता नभएकाले संघनन (कन्डेन्सेसन) हुन सकेन र वर्षा पनि भएन।’
तर दिल्ली सरकारले भने प्रयोग भएका क्षेत्रमा हावामा रहेका प्रदूषणका कण (पार्टिकुलेट म्याटर) केही घटेको दाबी गरेको छ। यद्यपि, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को २८ अक्टोबरको वास्तविक समयको तथ्यांकअनुसार प्रदूषणमा कुनै उल्लेखनीय सुधार देखिएको थिएन।
यो प्रयोग भारतमा घरेलु प्रविधिबाट गरिएको पहिलो क्लाउड सिडिङ प्रयास पनि हो। यसअघि सूखाका बेला यस्तो कार्य निजी कम्पनीमार्फत गरिएको थियो, जसका लागि उपकरण विदेशबाट ल्याइएका थिए।
क्लाउड सिडिङ के हो ?
क्लाउड सिडिङ प्रविधिमा सिल्भर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड वा नुनका अति साना कण हावामा छरिन्छन्। यी कणहरूले बादलभित्रको जलवाष्पलाई संघनित गराउँछन् र यदि पर्याप्त आर्द्रता भयो भने वर्षा हुन्छ।
अन्य देशहरूको स्थिति
चीन यस प्रविधिमा सबैभन्दा अगाडि रहेको देश मानिन्छ। त्यहाँ कृत्रिम वर्षाका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ड्रोन र रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोग हुँदै आएको छ। चीनले सन् २०२५ सम्म ५५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा यस्तो कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स, अमेरिका र साउदी अरेबजस्ता देशहरूमा पनि सूखा नियन्त्रण, कृषि उत्पादन वृद्धि र वनडढेलो नियन्त्रणका लागि कृत्रिम वर्षा गराइन्छ।
यसैबीच, इस्रायलले लामो समयसम्म कृत्रिम वर्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अपेक्षित परिणाम नआएपछि सन् २०२१ मा त्यसलाई बन्द गरेको थियो।
दिल्ली सरकारले भने भविष्यमा आर्द्रता अनुकूल भएमा यो प्रयोग पुनः गर्ने र प्रदूषण नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अध्ययनलाई अघि बढाउने जनाएको छ।
–बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा
