काठमाडौं । चीनको तियान्जिन सहरमा सम्पन्न भएको शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) को २०२५ को शिखर सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा एक शक्तिशाली दृश्य प्रस्तुत गर्यो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिंग, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकै छतमुनि हार्दिकताका साथ भलाकुसारीमा मग्न भए। यो दृश्य केवल औपचारिकता मात्र होइन, बरु एक स्पष्ट भू-राजनीतिक सन्देश थियो। यसको ठिक विपरीत दिशामा, अमेरिकाले भारतमा लगाएको चर्को भन्सार शुल्कले यी दुई देशबिच तनाव सिर्जना गरेको छ भने एसियाका दुई शक्ति राष्ट्र चीन र भारतबिचको सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। जसले विश्व राजनीतिमामा नयाँ ध्रुवीकरणको सुरुवात र शासन व्यवस्था एसियातर्फ ‘सिफ्ट’ हुने सङ्केत गरेको छ।
एससीओ शिखर सम्मेलन: एकताको सन्देश
चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान र मध्य एसियाली राष्ट्रहरू समावेश एससीओ क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग र भू-राजनीतिक स्थायित्वको लागि एक महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। यस वर्षको शिखर सम्मेलनमा सी, पुटिन र मोदीले संयुक्त रूपमा वैश्विक चुनौतीहरू, जस्तै: जलवायु परिवर्तन, व्यापारिक असमानता र आतंकवादविरुद्ध साझा रणनीति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विशेष गरी, सी र मोदीले आपसी मतभेदलाई थाँती राखी आर्थिक र रणनीतिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने सङ्केत गरे। यो एकता पश्चिमी शक्तिहरू, विशेष गरी अमेरिकासँगको बढ्दो तनावको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ।
सम्मेलनमा अमेरिकाको एकल ध्रुवीय प्रभावलाई सङ्केत गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भने, “केही देशहरूका आन्तरिक नियमहरूलाई विश्वमाथि लादिनु हुँदैन। हामीले साझा आकाङ्क्षा र सहकार्यमा आधारित विश्व व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ।” सीले पश्चिमी प्रभाव (विशेष गरी अमेरिका) को आलोचना गर्दै बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरे। “विश्वलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित बहु ध्रुवीय, समावेशी आर्थिक विकास र थप समतामूलक वैश्विक शासन प्रणालीको आवश्यकता छ। हामीले शीतयुद्धको मानसिकता, गुटबन्दी र धम्कीपूर्ण व्यवहारको विरोध गर्नुपर्छ,” सीले भने।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन सङ्कट र पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको बेला एससीओलाई “वैश्व शान्ति र समृद्धिको वैकल्पिक मञ्च” को रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले भने, “हामीले पश्चिमको एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै बहु ध्रुवीय विश्वको आधार तयार पार्नुपर्छ।” यता, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले क्षेत्रीय व्यापार र लगानीमा जोड दिँदै “विश्वास र सहकार्य” को सन्देश दिए। उनको यो सन्देशले भारतको रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिलाई थप बलियो बनायो।
अमेरिकाको भन्सार शुल्क: भारतमाथिको दबाब
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत अगस्टमा भारतमाथि ५०% भन्सार शुल्क लगाए। जसमा २५% शुल्क भारतको रुसी तेल खरिदलाई लिएर थपिएको थियो। यो शुल्कले भारतको ८७ अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात बजारलाई प्रभावित गर्ने अनुमान छ। विशेष गरी कपडा, रत्न जडित आभूषण, र औषधि जस्ता क्षेत्रमा। विश्लेषकहरूले यो कदमलाई भारतलाई पश्चिमी गठबन्धनमा बाँध्ने र रुससँगको सम्बन्ध तोड्ने रणनीतिको रूपमा हेरेका छन्। भारतले यसलाई “अन्यायपूर्ण र अनुचित” भन्दै प्रतिरोध गरेको छ र प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना किसान र साना व्यवसायीहरूको हित रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यो दबाबले भारतलाई रुस र चीनसँग नजिक बनाएको छ।
चीन-भारत सम्बन्धमा सुधार
हालैका वर्षहरूमा सीमा विवाद र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले तनावग्रस्त बनेको चीन र भारतको सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। सन् २०२० को गलवान् झडपपछि तनावमा रहेको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न दुवै देशले कूटनीतिक र सैन्य स्तरमा पहल गरेका छन्। यो शिखर सम्मेलनमा सी र मोदीले आपसी व्यापार, प्रविधि र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति जनाए। विशेष गरी, भारतको “मेक इन इन्डिया” अभियान र चीनको “बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ” बिच समन्वयको सम्भावनालाई जोड दिइयो। यो सुधारले दक्षिण एसियामा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले विश्व व्यापारमा एसियाको प्रभावलाई थप बलियो बनाउँदै छ। भारत र चीनले संयुक्त रूपमा वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलामा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छ, जसले पश्चिमी मुलुकहरूको एकलौटी प्रभावलाई चुनौती दिनेछ।
विश्व शासनमा एसियाको उदय
एससीओ शिखर सम्मेलन र यी घटनाक्रमहरूले विश्व शासनको केन्द्र पश्चिमबाट एसियातर्फ सर्ने बलियो सङ्केत गरेका छन्। विगतमा युरोप र अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा नेतृत्व गरेका थिए । तर अब चीन र भारतजस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन्। विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार एसियाको अर्थतन्त्रले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ र यो हिस्सा आगामी दशकमा अझ बढ्ने अनुमान छ।
यो परिवर्तनले विश्वमा नयाँ ध्रुवीकरणको सुरुवात गरेको छ। एकातर्फ पश्चिमी गठबन्धन (अमेरिका, युरोपेली युनियन) छ भने अर्कोतर्फ एसियाली शक्तिहरू (चीन, भारत, रुस) को नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन उभिँदै छ। यो ध्रुवीकरणले विश्व शान्ति र स्थायित्वमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। विशेष गरी जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा र व्यापार नीतिहरूमा एसियाली राष्ट्रहरूको भूमिका निर्णायक बन्नेछ।
उल्लेखित घटनाक्रमहरूले एससीओ शिखर सम्मेलनले विश्व राजनीतिमा एसियाको बढ्दो प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछन्। अमेरिकाको भन्सार शुल्क र भारत-चीन सम्बन्धको सुधारले विश्व शक्ति सन्तुलनमा नयाँ गतिशीलता ल्याएको छ। यी घटनाक्रमले विश्व शासनको केन्द्र एसियातर्फ सर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। यद्यपि, यो परिवर्तनले अवसर र चुनौती दुवै ल्याउनेछ। विश्व समुदायले यो नयाँ यथार्थलाई कसरी स्वीकार गर्छ, त्यसले आगामी दशकको विश्व व्यवस्थालाई परिभाषित गर्नेछ।
उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लगातारका प्रतिक्रियाहरूले एससीओ शिखर सम्मेलन २०२५ र विशेष गरी चीन, रुस र भारतको एकताले उनलाई रणनीतिक रूपमा असहज बनाएको देखाउँछ। उनको भन्सार शुल्क नीति र तीव्र टिप्पणीहरूले यो सम्मेलनले विश्व शक्ति सन्तुलनमा एसियाको प्रभाव बढिरहेको कुरालाई बल पुर्याउँछ। “मलाई रुस र चीनबिचको सहकार्यको वृद्धि, विशेष गरी शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनमा, कुनै चिन्ता छैन,” ट्रम्पले भनेका छन्, “हामीलाई चीनभन्दा चीनलाई हाम्रो आवश्यकता धेरै छ।”
अझ ट्रम्पले त यो सम्मेलन र सी, पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबिचको अभूतपूर्व एकतालाई “अमेरिकाविरुद्धको षडयन्त्र” को संज्ञा दिएका छन् । “सी जिनपिङलाई मेरो शुभकामना, तर उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। यो ठुलो प्रश्न हो, के उनीहरूले हाम्रो योगदानलाई सम्मान गर्लान्?,” ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन् ।
उनको भनाइहरूले भारतलाई पश्चिमी गठबन्धनमा राख्ने प्रयास असफल भएको र एससीओको एकताले अमेरिकाको वैश्विक प्रभावलाई चुनौती दिएको कुरालाई सङ्केत गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डा. राजेन्द्र चापागाईँ एससीओमा देखिएको दृश्यले एसिया नयाँ ध्रुवका रूपमा देखा परेको र त्यसको नेतृत्व गर्न चीन तयार रहेको सन्देश दिएका बताउँछन् । “अमेरिकाको ट्यारिफ नीतिले भारतलाई चीनसँग नजिक्याएको र चीन, भारत र रुस एक ठाउँमा उभिँदा विश्व शक्ति सन्तुलन स्पष्ट रूपमा एसियातर्फ सिफ्ट हुनेछ,” चापागाईँले भने ।
नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ ?
नेपाल, जसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मार्फत क्षेत्रीय सहकार्य र एकताको अनुभव लिएको छ र हाल एससीओमा पर्यवेक्षक राष्ट्रको हैसियतमा छ, यो बदलिँदो परिदृश्यबाट ठुलो फाइदा लिन सक्छ। नेपालले पूर्ण सदस्यताको लागि पहल गरेर क्षेत्रीय आर्थिक, सुरक्षा र प्राविधिक सहयोगमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई उपयोग गरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र भारतको क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूमा समावेश हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, जलविद्युत परियोजनाहरूमा चिनियाँ र भारतीय लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ, जसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सुदृढ गर्छ।
डा. चापागाईँले बदलिँदो परिदृश्यबाट नेपालले ठुलो फाइदा लिन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ”नेपालको अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन र जडीबुटीमा निर्भर छ। नेपालले यो अवसरको सही उपयोग गरेमा आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय प्रभाव बढाउन सक्छ। एससीओ बजारमा नेपाली उत्पादनहरू जस्तै कृषि, जडीबुटी र पर्यटनलगायतका उत्पादन तथा सेवाहरूको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपालले क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाएर आफ्नो निर्यात बजार विस्तार गर्न सक्छ, जसले आर्थिक समृद्धिलाई गति दिनेछ।”
यति भन्दै गर्दा भारत र चीनबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने कूटनीतिक चुनौती नेपालसँग उत्तिकै रहेको चापागाईँको भनाई छ। यद्यपि, बलियो कूटनीतिक रणनीति र क्षेत्रीय सहकार्यमा सक्रियताले नेपालले विश्व शासनको बदलिँदो परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण लाभ लिन सक्ने उनी बताउँछन् ।
