फिचर स्टोरी
रुसले छिमेकी देश युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेको छ ।
बिहीबार रुसी सैनिकहरूले युक्रेनी सीमा पार गरेर ठूला सहरनजिकै अवस्थित सैन्य संरचनाहरूमा बम प्रहार गरेका छन् ।
शुक्रबार पनि रुसले आक्रमणलाई निरन्तरता दिएकाे छ । शुक्रबार रुसी सेना राजधानी किएभमा प्रवेश गरेकाे छ ।
रुसले चार करोड ४० लाख जनसङ्ख्या भएको युरोपेली लोकतान्त्रिक मुलुक युक्रेनमाथि जल, थल र आकाश तीनैतिरबाट विध्वंशक आक्रमण गरेको छ ।
महिनौँसम्म राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उक्त छिमेकीमाथि आक्रमण गर्न लागेको कुरालाई अस्वीकार गरेका थिए ।
तर उनले युक्रेनको उत्तर, पूर्व र दक्षिणी सीमापारि सेना पठाउँदै शान्ति सम्झौता भङ्ग गरे ।
मृतकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा उनीमाथि युरोपमा शान्ति भङ्ग गरेको आरोप लागेको छ र अब त्यसले महादेशको सम्पूर्ण सुरक्षा संरचनालाई खतरामा पार्न सक्छ ।
रुसी सेनाले कहाँ र किन आक्रमण गरे ?
किएभस्थित बोरिस्पेल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित युक्रेनका सहरनजिकै अवस्थित विमानस्थल र सैन्य मुख्यालयमा सबैभन्दा पहिले आक्रमण भयो ।
त्यसपछि ट्याङ्क र सैनिकहरू पूर्वोत्तर युक्रेनभरि प्रवेश गरे ।
उनीहरू पूर्वी लुह्यान्स्कनजिकै रहेको १४ लाख जनसङ्ख्या भएको खार्कीभ सहरमा छिमेकी बेलारुसबाट प्रवेश गरे भने दक्षिणतर्फ क्राइमियाबाट प्रवेश गरे ।
प्यारासूटको सहाराले झर्ने सैनिकहरूको समूहले किएभनजिकैको एउटा प्रमुख हवाई शिविर कब्जा गरे ।
रुसी सैनिकहरू युक्रेनका ठूला बन्दरगाह सहरहरू ओडेसा र मारिऊपोलमा पनि अवतरण गरे ।
आक्रमण सुरु हुनु केहीअघि राष्ट्रपति पुटिनले टेलिभिजनमा सम्बोधन गरे ।
त्यसक्रममा उनले आधुनिक युक्रेनबाट लगातार भइरहेको खतराका कारण रुसले “सुरक्षित, विकसित र अस्तित्वमा रहेको” महसुस गर्न नसकिरहेको बताए ।
उनका धेरै तर्क मिथ्या वा असङ्गत थिए । उनले आफ्नो लक्ष्य ‘दुर्व्यवहार र नरसंहारको सिकार भएका मानिसहरूलाई बचाउनु’ रहेको दाबी गरेका थिए ।
पुटिनका भनाइमा उनी युक्रेनको “असैनिकीकरण र गैर-नात्सीकरण” गर्न चाहन्छन् ।
युक्रेनमा कुनै नरसंहार भएको छैन । यो एउटा जीवन्त लोकतन्त्र हो र त्यहाँ निर्वाचित यहुदी राष्ट्रपतिले देशको नेतृत्व गर्छन् ।
“म कसरी नात्सी हुनसक्छु,” युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले भने ।
अझ उनले त रुसी आक्रमणलाई दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नात्सी जर्मनीको आक्रमणसँग तुलना गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनलाई चरमपन्थीहरूले कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सन् २०१४ मा रुस समर्थक राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई महिनौँको विरोध प्रदर्शनबाट हटाएपछि पुटिनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
त्यसपछि रुसले दक्षिणी क्षेत्र क्राइमिया कब्जा गरेर र पूर्वमा पृथक्तावादीहरूलाई समर्थन गर्दै विद्रोह सुरु गराएर त्यसको बदला लियो ।
उक्त लडाइँमा १४ हजारको ज्यान गइसकेको छ ।
सन् २०२१ को अन्त्यतिर राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सेनाहरू तैनाथ गर्न थाले ।
अनि यसै साता उनले सन् २०१५ मा पूर्वी क्षेत्रका लागि भएको एउटा शान्ति सम्झौतालाई अन्त्य गर्दै विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र मुलुकहरूको मान्यता दिए ।
रुसले लामो समयदेखि युरोपेली सङ्घ र पश्चिमी देशहरूको रक्षात्मक सैन्य गठबन्धन नेटोतर्फ युक्रेनले बढाएको कदमको विरोध गर्दै आएको छ ।
आक्रमणको घोषणा गर्दै पुटिनले नेटोलाई “राष्ट्रको रूपमा आफ्नो ऐतिहासिक भविष्य”लाई धम्की दिएको आरोप लगाएका छन् ।
रुस कतिसम्म अघि जान सक्छ ?
रुसले युक्रेनको प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई हटाउन खोजेको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ ।
तर उसले युक्रेनलाई “नात्सीहरूबाट मुक्त गर्नुपर्छ” भन्नेमा विश्वास गर्छ ।
पुटिनले “नागरिकविरुद्ध रक्तपातपूर्ण अपराध गर्नेलाई” अदालतमा उपस्थित गराउने कुरा पनि गर्ने गर्छन् ।
आक्रमण अघिका दिनहरूमा दुई लाख सैनिकहरू युक्रेनको सिमानाको पहुँच भित्र रहेका बेला उनले आफ्नो ध्यान पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका थिए ।
लुह्यान्स्क र डोनेट्स्कका रुस समर्थित पृथक्तावादी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र देशका रूपमा मान्यता दिएर पुटिनले पहिले नै ती क्षेत्र अब युक्रेनको हिस्सा नरहने निर्णय गरिसकेका थिए ।
त्यसपछि उनले धेरै युक्रेनी क्षेत्रहरूमा उनीहरूको दाबीलाई समर्थन गरे ।
स्वघोषित जनवादी गणतन्त्रहरूले युक्रेनका लुह्यान्स्क र डोनेट्स्क क्षेत्रका एकतिहाइभन्दा अलि बढी भाग ओगटेका छन् तर विद्रोहीहरू बाँकी भागहरूको पनि लोभ गर्छन् ।
युरोपका लागि यो आक्रमण कति खतरनाक?
यो युक्रेनीहरू र युरोपेली महाद्वीपका बाँकी क्षेत्रका लागि पनि डरलाग्दो समय हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा कुनै पनि ठूलो शक्तिले छिमेकीमाथि यस्तो आक्रमण गरेको पनि पहिलो पटक हो ।
जर्मनीले “पुटिनको युद्ध” भन्ने गरेको यो लडाइँमा अहिले नै सैनिक र गैरसैनिक गरी कैयौँको मृत्यु भइसकेको छ ।
यो आक्रमणले युरोपका नेताहरूका लागि सन् १९४० यताकै सबैभन्दा खराब क्षणमा पुर्याएको छ ।
दुवै सशस्त्र सेनाका परिवारका लागि आगामी दिनहरू चिन्ताजनक हुनेछन् ।
युक्रेनीहरूले पहिले नै रुस समर्थित विद्रोहीहरूसँग आठ वर्षको भीषण युद्धको सामना गरिसकेका छन् ।
सेनाले १८ देखि ६० वर्षसम्मका सबै ‘रिजर्भ’मा राखिएका व्यक्तिहरूलाई बोलाएको छ ।
वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी मार्क मिलीका भनाइमा रुसी सेनाको सङ्ख्याका हिसाबले घना सहरी क्षेत्रको दृष्य “भयानक” हुनेछ ।
आक्रमणले रुस र युक्रेन दुवै देशका सीमामा रहेका अन्य धेरै मुलुकहरूमा पनि प्रभाव पारेको छ ।
लाट्भिया, पोल्यान्ड र मोल्डोभाले शरणार्थीहरूको ठूलो आगमनका लागि तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
लिथुआनिया र मोल्डोभामा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। त्यहाँ हजारौँ महिला र बालबालिका पहिले नै प्रवेश गरिसकेका छन् ।
यो युद्धका लागि रुसी जनसङ्ख्या पनि तयार थिएन किनकि आक्रमणलाई संसद्को ठूलो मात्रामा प्रतिनिधि नभएको माथिल्लो सदनले अनुमोदन गरिदिएको थियो ।
पश्चिमले के गर्न सक्छ?
नेटोले लडाकु विमान तयारी अवस्थामा राखेको भए पनि पश्चिमी साझेदारहरूले आफूहरूले सशस्त्र सैनिकहरू युक्रेनभित्र नपठाउने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
त्यसको साटो उनीहरूले सल्लाहकारहरू, हतियारहरू र फील्ड अस्पतालका लागि सहयोग गर्ने भनेका छन् ।
यसैबेला ५,००० नेटो सैनिकहरू बाल्टिक देश पोल्यान्डमा खटिएका छन् ।
थप ४,००० सैनिकहरू रोमानिया, बल्गेरिया, हङ्गेरी र स्लोभाकियामा पठाइनेछ ।
यद्यपि पश्चिमले रुसको अर्थतन्त्र, उद्योग र व्यक्तिहरूलाई निसानामा पारेको छ ।
ईयूले पुँजी बजारमा रुसी पहुँचलाई प्रतिबन्ध लगाउने र उसका उद्योगलाई नवीनतम प्रविधिमा जोड्ने प्रक्रियाबाट हटाउने वाचा गरेको छ ।
ईयूले रुसले विद्रोही नियन्त्रित युक्रेनी क्षेत्रलाई मान्यता दिने कुराको समर्थन गर्ने ३५१ जना सांसदमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
जर्मनीले रुस र युरोपेली कम्पनीहरू दुवैको ठूलो लगानी भएको रुसको नोर्ड स्ट्रीम टू ग्यास पाइपलाइनको अनुमोदनलाई रोकिदिएको छ ।
अमेरिकाले रुसी सरकारलाई पश्चिमी वित्तीय संस्थाबाट अलग गरिदिने र उच्च श्रेणीका “कुलीनहरू”लाई लक्षित गर्ने बताएको छ ।
ब्रिटेनले सबै प्रमुख रुसी ब्याङ्कहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने बताएको छ । त्यसमा १०० व्यक्ति र संस्था लक्षित छन् अनि रुसको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानलाई पनि ब्रिटेनमा अवतरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
युक्रेनले आफ्ना साझेदारलाई रुसी तेल र ग्यास खरिद नगर्न आग्रह गरेको छ । तीनवटा बाल्टिक देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीबाट रुसी ब्याङ्किङ प्रणाली विच्छेद गरिदिन सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन् ।
त्यसले अमेरिका र युरोपेली अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पार्न सक्छ ।
रुसी सहर सेन्ट पिटर्सबर्गले सुरक्षाका कारणले यस वर्षको च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल आयोजना गर्न नपाउने भएको छ ।
युरोपेली फुटबलको प्रशासकीय निकायले पनि थप प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ ।
पुटिन के चाहन्छन्?
राष्ट्रपति पुटिनले आंशिक रूपमा नेटोको पूर्वतर्फको विस्तारलाई आक्रमणको कारणको रूपमा दोष दिएका छन् ।
युक्रेनले नेटोमा सामेल हुनको लागि उपयुक्त समय पर्खिरहेको छ ।
रुसी उपविदेशमन्त्रीले युक्रेन कहिल्यै नेटोको सदस्य नबनोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु आफ्ना लागि अनिवार्य भएको बताइसकेका छन् ।
गत वर्ष राष्ट्रपति पुटिनले रुसी र युक्रेनीहरूलाई “एउटै राष्ट्र” भनेर वर्णन गर्दै लामो लेख लेखेका थिए ।
उनले त्यसमा डिसेम्बर १९९१ मा भएको सोभियत सङ्घको पतनलाई “ऐतिहासिक रुसको विघटन” भनेर वर्णन गरेका थिए ।
उनले आधुनिक युक्रेनलाई पूर्ण रूपमा कम्युनिस्ट रुसले बनाएको र अहिले पश्चिम नियन्त्रित कठपुतली राज्य भएको दाबी गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन नेटोमा सामेल भएमा गठबन्धनले क्राइमियालाई पुनः कब्जा गर्ने प्रयास गर्न सक्ने पनि तर्क गरेका छन् ।
तर रुस युक्रेनमा मात्र केन्द्रित छैन र उसले नेटोलाई सन् १९९७ भन्दा अघिको सीमामा फर्किनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
पुटिन सन् १९९७ देखि नेटो गठबन्धनमा सामेल भएका सदस्यराष्ट्रले आफ्ना सेना र सैन्य पूर्वाधार हटाउन तथा “रुसको सिमानानजिक घातक हतियारहरू” तैनाथ नगरून् भन्ने चाहन्छन् ।
ती भनेका मध्य र पूर्वी युरोप तथा बाल्टिक क्षेत्र हुन् ।
राष्ट्रपति पुटिनको दृष्टिमा पश्चिमले सन् १९९७ मा नेटोलाई “पूर्वमा एक इन्च पनि विस्तार नगर्ने” भनेर प्रतिज्ञा गरेको थियो । तर उसले त्यस्तो विस्तार जारी राख्यो । त्यो सोभियत सङ्घको पतन हुनुअघिको कुरा हो ।
यद्यपि तत्कालीन सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचोभसँग गरिएको वाचामा दुई जर्मनी एक हुने सन्दर्भमा पूर्वी जर्मनीलाई मात्र उल्लेख गरिएको थियो ।
तर गोर्भाचोभले पछि भनेका थिए, “नेटो विस्तारको विषयमा त्यस बेला छलफलै भएको थिएन ।”
नेटो के भन्छ?
नेटो नयाँ सदस्यका लागि ढोका खुला भएको एउटा रक्षात्मक सैन्य गठबन्धन हो ।
नेटोको ३० सदस्य बनेका ३० राष्ट्र त्यसमा परिवर्तन नहुनेमा अडिग छन् ।
जर्मनीका चान्सलरले युक्रेन लामो समयसम्म नेटोमा सामेल हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
तर कुनै पनि हालको नेटो देशले आफ्नो सदस्यता त्याग्ने विचार पूरा हुने सम्भावना नभएको कुरा हो ।
समाधानको कूटनीतिक बाटो बाँकी छ ?
अहिलेको लागि छैन तर कुनै पनि अन्तिम सम्झौताका क्रममा पूर्वको युद्ध र हतियार नियन्त्रण दुवैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकाले छोटो र मध्यम दूरीका क्षेप्यास्त्रहरूलाई सीमित पार्ने र अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी नयाँ सन्धिमा वार्ता सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
रुसले चाहिँ सबै अमेरिकी आणविक हतियारहरू उनीहरूको राष्ट्रिय क्षेत्रबाहिरबाट प्रतिबन्धित गर्न चाहेको थियो ।
रुस दुईवटा आफ्नो देशमा रहेका र रोमानिया तथा पोल्यान्डमा रहेका अन्य एक-एकवटा क्षेप्यास्त्रका आधारहरूलाई पारस्परिक रूपमा “पारदर्शिता संयन्त्र”बाट जाँच गर्ने कुराप्रति सकारात्मक थियो ।
-बीबीसी नेपालीबाट साभार
काठमाडौं । चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सीमा अध्ययन कार्यदलले नेपाल सरकारलाई बुझाएको खुलासा भएको छ ।
बीबीसीले आफूलाई प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको जनाएको हो । नेपालको सरकारी स्तरबाट उत्तरी छिमेकीले सीमा मिचेको निष्कर्ष पहिलो पटक आएको पनि बीबीसीकाे समाचारमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
चीनले सीमा मिचेको भन्ने अपुष्ट खबरहरु सार्वजनिक भएपछि सरकारले गत असोजमा सरकारी अधिकारीहरु, विज्ञ र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुसहितको कार्यदल बनाएको थियो । उक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षणपछि सीमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
हुम्लामा चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फ मिचेर भौतिक संरचना समेत बनाएको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको बीबीसीले जनाएकाे छ । तर नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
हुम्लाको लालुङजोङसहित सीमा क्षेत्रका नेपालीहरुलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले धार्मिक गतिविधिमासमेत प्रतिबन्ध लगाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे दाबी बीबीसीले गरेकाे छ ।
हिन्दू र बौद्धमार्गीहरुको आस्थाको केन्द्र कैलाश पर्वत नजिक पर्ने उक्त क्षेत्र हुँदै मानिसहरु धार्मिक यात्रा गर्ने गर्दछन् । तर, चीनले सोही क्षेत्रमा अग्लो पर्खाल लगाएको र नेपाली भूमि मिचेर सडक तथा खोल्सो बनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्टहरु राख्न सुझाव दिएको र नेपाली–चीन दुवै देशले यो विवाद समाधान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । चिनियाँ बजारमा आश्रित सीमा क्षेत्रका नेपालीहरु भने सीमा मिचिएको विषयमा बोल्नै नचाहने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।
काठमाडाैं । उत्तर कोरियाले साइबर हमलाबाट दशौँ लाख डलर बराबरका क्रिप्टोकरेन्सी चोरेको एक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
आफ्नो क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमको खर्च जुटाउनका लागि सन् २०२० र सन् २०२१ को मध्यसम्ममा साइबर हमलाबाट उत्तर कोरियाले पाँच करोड अमेरिकी डलर बराबरको डिजिटल सम्पत्ति चोरेको अनुसन्धानकर्ताले जनाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा साइबर हमला प्योङ्याङको आणविक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका लागि ‘महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत’ भएको उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदन शुक्रवार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धसम्बन्धी समितिलाई बुझाइएको बताइएको बीबीसीले उल्लेख गरेकाे छ ।
साइबर हमलाका निशाना उत्तर अमेरिका, युरोप र एशियाका कम्तीमा तीन वटा क्रिप्टोकरेन्सी बजार रहेको बताइएको छ । याे अध्ययनले साइबर हमलाहरूबाट गत वर्ष मात्रै उत्तर कोरियाले ४० करोड डलरसम्म डिजिटल मुद्रा चोर्ने प्रयास भएको जनाएको छ ।
सन् २०१९ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले उत्तर कोरियाले दुई अर्ब अमेरिकी डलर साइबर हमलामार्फत आम विनाशकारी कार्यक्रमका लागि जम्मा पारेको अनुमान गरेको थियो ।
काठमाडाैं । के तपाई वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ ? वा जाँने तयारीमा हुनुहुन्छ ? कुनै समस्यामा पर्नुभएको छ । सम्बन्धित निकायले तपाईको गुनासो वा समस्याको सम्बोधन गरेन भने तपाईले सोझै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
पैसा नलाग्ने वा लाग्ने फोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले त्यसलाई कल सेन्टर नाम दिएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आज उक्त कल सेन्टर सञ्चालनको शुभारम्भ गरे ।
कल सेन्टरमा २४ सै घण्टा फोन सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्या वा गुनासा सुनाउन सकिनेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले मन्त्रीको सचिवालयको मोबाइल नम्बरः ९८२३२५६७०४, ९८२३२५६७०६ र मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरको नम्बर +९७७१५९७००८ वा टोल फ्री नम्बर ११४१ मा सिधै सम्पर्क गरी २४ सै घण्टा गुनासो र समस्या टिपाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गुनासो आउने वित्तिकै मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्नेछ । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्षबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या, गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन गरी प्राथमिकताका साथ समाधान गरिनेछ ।
यसअघि पनि सञ्चालनमा रहेको कल सेन्टरलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ गर्न एकीकृत कक्षका रुपमा व्यवस्थित गरी सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रममन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने जो सुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले स्थापना गरेको कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्ष उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीडितको गुनासो सुनुवाइका लागि प्रतिउत्तर कार्यटोली तथा प्रहरीको समेत सहभागितमा मार्सल टोली गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सुरु गरिएको बताए ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर पर्यटन तथा अन्य भिसामा खाडी क्षेत्रका विभिन्न मुलुक, दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुक, युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुक र अफ्रिकी महादेशका देशमा गैरकानुनी रुपमा पर्याइ नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पारेको, ठगीमा परेको, विभिन्न समस्या तथा अप्ठ्यारोमा परेको भनी दिनहुँ गुनासो आउने गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा मन्त्रालयमै गुनासो सुनुवाइ कक्ष स्थापना गरिएको हो ।
अब कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्षमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या, गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन गरी एकीकृत गरिनेछ । आएका समस्या तथा गुनासोलाई प्राथमिकिकरण गरी समाधान गरिनेछ भने सेवाग्राहीलाई आफ्नो गुनासो सुनुवाइको अवस्थाबारे जानकारी समेत दिइनेछ ।
कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्षमा कस्ता खालका समस्या र गुनासो आउँछन् त्यसले सरकारलाई नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने कुनै प्रकारको रकम सङ्कलन, ठगीलगायतका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति, मेनपावर कम्पनी वा अन्य संस्था उपर वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र अन्य सम्बद्ध कानूनबमोजिम पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडाैं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले शुक्रबार NeoCov (नियाेकाेभ) कोरोना भाइरसको बारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
चीनका अन्वेषकहरूले दक्षिण अफ्रिकाको चमेरोमा नयाँ कोरोना भाइरस ‘नियोकोभ’ पत्ता लगाएका छन् । अहिले यो भाइरस जनावरमा मात्रै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ ।
एक अध्ययनमा अन्वेषकहरूले यो भाइरस भविष्यमा मानिसका लागि खतरनाक साबित हुन सक्ने बताएका छन् ।
कोरोनाभाइरस विभिन्न भाइरसहरूको समूह हो जसले सामान्य रुघाखोकीदेखि गम्भीर सास फेर्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ ।
डब्लूएचओले भनेकाे छ, ‘मानिसहरूमा देखा पर्ने सबै संक्रामक रोगहरूको ७५% भन्दा बढीको स्रोत जनावरहरू हुन् । विशेषगरी वन्यजन्तुहरू यसको ठूलो स्रोत हुन् । कोरोना भाइरस प्रायः जनावरहरूमा पाइन्छ । यसमा धेरै भाइरसहरूको प्राकृतिक भण्डार भएको चमेरो पनि समावेश छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो जानकारी प्रदान गरेकोमा चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूलाई धन्यवाद पनि दिएको छ ।
अध्ययनका अनुसार नियाेकोभले कोविड-१९ भाइरस जस्तै मानव कोषहरूमा बाँध्न सक्छ । यसकाे एक थप उत्परिवर्तन मानवको लागि खतरनाक हुन सक्ने बताइएकाे छ । यद्यपि, यो अध्ययनबारे समीक्षा गर्न बाँकी छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यो भाइरस मध्य पूर्व रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम (एमइआरएस-मर्स) सँग मेल्दाेजुल्दाे देखिएकाे छ । यो भाइरल रोग पहिलो पटक साउदी अरबमा भेटिएको थियो । ‘मर्स-काेभ’ भाइरसकाे मृत्युदर अधिक मानिन्छ ।
-बीबीसी हिन्दीकाे सहयाेगमा ।
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण सङ्कटमा फसेको विश्व अर्थतन्त्रले सन् २०२२ मा पुनर्जीवन प्राप्त गर्ला ?
विश्वका प्रमुख अध्ययनहरुले सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि ४.९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखाएका छन् । सन् २०२० मा माइनस ३.१ को तुलनामा यो सकारात्मक वृद्धि हो, तर सन् २०२१ मा रहेको ५.९ प्रतिशतको तुलनामा यो झण्डै एक प्रतिशत कमी हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा हामीबाट बिदा हुँदै गरेको सन् २०२१ मा अर्थतन्त्रको वृद्धि ५.९ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । विश्वका सर्वाधिक ठूला अर्थतन्त्र रहेका संयुक्तराज्य अमेरिका, युरोप समेतका मुलुकको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा ५.२ प्रतिशत रहेको थियो भने उदीयमान अर्थतन्त्र रहेका चीन, भारत, आसियान मुलुकहरु, रसिया, ब्राजिल समेतका मुलुकको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ६.४ प्रतिशत रहेको छ । तर चिन्ताजनक कुरा के भने न्यून आय भएका विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।
आगामी वर्ष २०२२ मा पनि ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको हिस्सा बढी नै देखिएको छ । कोषका अनुसार न्यून आय भएका मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधार भई ५.३ प्रतिशत पुग्नेछ, तर कोभिडका कारण सिर्जित समस्याले यी मुलुकमा अनिश्चितता बढाएको छ । सन् २०२२ मा छिमेकी मुलुक चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुनेछ भने भारतको वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ ।
कोषले विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारको गति निरन्तर भए पनि आर्थिक वृद्धि सोचेजस्तो गतिमा नहुने र अनिश्चितता कायमै रहने जनाएको छ । खासगरी कोरोनाभाइरसका नयाँनयाँ भेरिएन्टका कारण विभिन्न मुलुकले लगाएका प्रतिबन्धहरुले आर्थिक विकासमा अनिश्चितता र आशंका बढाएको हो ।
कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपको विश्वव्यापी पहुँच र आर्थिक नीतिहरुमा गर्नुपर्ने सामयिक सुधारले मात्र अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील र चलायमान बनाउने कोषको ठम्याई छ । पछिल्ला विवरणहरुमा कोभिड विरुद्धको खोपको वितरणमा विकसित र गरिब राष्ट्रबीच व्यापक असमानता रहेकाले पनि आर्थिक पुनरुद्धारमा विषमता देखिएको छ, र त्यो अझ फराकिलो हुने विश्व बैंक र मुद्रा कोष दुबैले बताएका छन् । खोप वितरणको असमानताले बेरोजगारी र आर्थिक असमानता अरु बढ्ने र विश्वका करोडौं मानिस पुनः गरिबीको चक्रमा पर्ने विश्वका प्रबुद्ध अर्थशास्त्रीहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् ।
अर्कोतिर, उपभोग्य सामानको विश्वभर नै मूल्यवृद्धि भएको छ, र यो क्रम सन् २०२२ मा पनि देखिने छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्रास्फिती अझ बढेको छ । खासगरी, उदीयमान अर्थबजार भएका मुलुकमा वस्तुको मूल्यमाथि चाप पर्नेछ किनभने खाद्यान्नको चर्को मूल्य, इन्धनको मूल्यवृद्धि र मुद्रा विनिमयमा परेको चापका कारण आयातित बस्तुको मूल्य बढेको छ ।
स्पेनकी पूर्व मन्त्री एवं विश्व बैंककी पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष अना पालासिओको विचारमा कोभिड संकटको हालको अवस्थामा आर्थिक पुनरुद्धारको कार्य ज्यादै असमान ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ ।
कोभिड खोपको सफल उत्पादन र प्रयोगलाई तिब्रता दिएका विकसित मुलुकमा आर्थिक पुनरुद्धारको कार्यमा तिब्रता आएको छ । विकसित मुलुकमा खोपको उपलब्धता व्यापक छ, र उनीहरु बुस्टर डोजका नाममा तेस्रो, चौथो मात्रा खोप लगाइरहेका छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकहरुमा अधिकांश जनताले एक डोज खोप पनि लगाउन पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ, अहिले आपूर्ति प्रणालीमा आएको गडबडी र इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै यात्रा प्रतिबन्ध र लकडाउनको नयाँ चक्रले विपरीत परिस्थिति खडा गरिरहेको छ । साथै, बढ्दो वित्तीय जोखिम र मुद्रास्फितीको दबाबका बीच नीति निर्माताहरु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुमाथि सन्तुलनको नाजुक स्थिति सामना गर्नुपर्ने चुनौती आइपरेको छ ।’
कोभिड महामारी शुरु हुनुअघि संयुक्तराज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमा उत्पादित सामानमा एकाएक र एकपछि अर्को गर्दै करवृद्धि गरेपछि सन् २०१८ मा शुरु भएको दुई देशबीचको व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो । आयातित बस्तुमाथि लगाइएका करले अन्ततः विश्वभरकै आपूर्ति प्रणालीमा नराम्रोसँग खलल पु–याएको थियो जसबाट व्यापार व्यवसायमा व्यवधान उत्पन्न भएको थियो ।
यो अस्थिरता डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि केही सुधार हुने अनुमान गरिएको भए पनि चीनसँग मानव अधिकार, सीमा समस्या, ताइवान र दक्षिण चीन सागर विवाद जस्ता विषयमा अमेरिकासँग उत्पन्न मतभेदले व्यापार युद्धलाई अहिले ओझेलमा पारेको छ । चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपतिबीच गत नोभेम्बर १६ मा भएको प्रत्यक्ष भर्चुअल शिखर बैठकमा आर्थिक विषयलाई भूराजनीतिक प्रसंगले ओझेलमा पारेको थियो । बैठकमा बाइडेनले चीनमाथि अन्यायपूर्ण व्यापार र आर्थिक नीतिहरु अबलम्बन गरेको दोषारोपण गर्दै यसबाट अमेरिकी कामदारको हितमाथि चोट पु–याएको बताएका थिए । बैठकमा राष्ट्रपति बाइडेनले सिनजियाङ, तिब्बत र हङकङमा मानव अधिकार उल्लंघनको कुरा उठाएर चीनलाई चिढ्याएका थिए । तर बाइडेनले अमेरिकाले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको तर द्वन्द्व नचाहेको बताएर चीनलाई आश्वस्त पार्न खोजेका पनि थिए ।
यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने चीन र रसियाका राष्ट्रपतिहरुसँग भेटघाट र वार्ता गरे पनि इन्डो प्यासिफिक सैन्य सहयोगलाई थप मजबूती दिनुका साथै रसिया र चीन जस्ता महाशक्ति राष्ट्रलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लोकतन्त्र शिखर बैठक आयोजना गर्नु भएकाले पनि विश्वका आर्थिक विकास समेतका अन्य जल्दाबल्दा समस्या समाधानमा आगामी दिनमा अड्चन आउने देखिन्छ । यी कदमले दुई देशबीचको आपसी सहयोग र सम्बन्धलाई थप जटिलतातर्फ मोडेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
कोभिड संकटबाट जुझिरहेका विश्वका धेरै देशले संयुक्तराज्य अमेरिका समेतका विकसित मुलुकहरु र संस्थाबाट बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी चाहिरहेका छन् तर चाहे अनुरुप आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अमेरिकाकै कार्नेजी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसको भनाईमा अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धबाट दुबै देशले केही लाभ प्राप्त गर्न नसकेका बरु गुमाएका छन् । कार्नेजीको भनाईमा व्यापार युद्ध अहिले शीत युद्धमा रुपान्तरण हुने खतरा बढेको छ, र अन्ततोगत्वा यसले दुबै मुलुकका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई थप अनिश्चयको घेरामा पार्दैछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले चीनमाथि नरम नीति अख्तियार गर्नुको साटो थप घेराबन्दी गर्न थालेको भनाइ कार्नेजीको छ ।
विश्व अर्थ राजनीतिमा संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनको सम्बन्धले समकालीन विश्वमा निकै ठूलो महत्व राख्नेमा विवाद छैन । यी दुई मुलुक नै अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । अमेरिकाले विश्वको आर्थिक, राजनीतिक पक्षमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि चीन पनि आक्रामक रुपमा निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।
कोभिडका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दीकै अवस्थामा पनि चीनले आफूलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग परिपक्व ढंगबाट जोड्न महत्वाकाँक्षी बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) परियोजना अघि बढाइरहेको छ । चीनले छिमेकी मुलुकहरु लाओस, भियतनाम समेतका पूर्वी एशियाली मुलुकसँग उच्च गतिको रेलसेवा विस्तार गरिरहेको छ भने पश्चिम एसियातर्फका रेल परियोजना पनि तिब्र गतिमा अघि बढेका समाचार आइरहेका छन् । अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुमा पनि चीनले लगानी बढाउनुका साथै कोभिड विरुद्धको खोप व्यापक स्तरमा उपलब्ध गराएर कुटनीतिक तहमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ ।
न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक नाउरिल रुबिनीले प्रोजेक्ट सिन्डीकेटमा लेखेकाे आलेखमा पनि कोभिडका नयाँ भेरिएन्टका कारण सन् २०२२ मा नयाँ चुनौतीहरु यथावत् रहेको उल्लेख गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकहरुले नीतिगत तहमा सुधारका कदमहरु चाले पनि भूराजनीतिक र प्रणालीगत जोखिमको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
कोभिड संकटबाट जनजीवन सहजतातर्फ उन्मुख हुन अझै केही वर्ष लाग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा नेपाल जस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता दातृ निकाय एवं धनी राष्ट्रहरुबाट आर्थिक, प्राविधिक सहयोग जरुरी पर्नेमा कुनै विवाद छैन । धनी र गरिब राष्ट्रबीचको बढ्दो आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै पहल हुन जरुरी छ ।
-(अन्तर्राष्ट्रिय समाचारकाे सहयाेगमा समाचार संस्था राससले तयार पारेकाे सामग्री)
सबै तस्बिर : प्रचण्डकाे फेसबुक पेजबाट ।
काठमाडाैं । पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपात तथा पहाडी भूभागका एक वा दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना देखिएको छ ।
यस प्रणालीको प्रभाव आगामी बुधबारसम्म कायम रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् सविना शाक्यले बताइन् । उनका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावले अधिकतम र न्यूनतम तापक्रममा गिरावट आई चिसो बढ्ने छ ।
सोमबार गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत अन्य पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको पनि सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको तथा देशका पहाडी भूभागका एक वा दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र तराईका भूभागमा बिहानको समयमा हुस्सु/कुहिरो लाग्नाका साथै देशभर चिसो बढ्नेक्रम रहेकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउनसमेत सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणानुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम चार दशमलव एक डिग्री र अधिकतम तापक्रम १७ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहेको छ । त्यस्तै आइतबार सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस चार दशमलव नौ डिग्री र सबैभन्दा धेरै भैरहवाको अधिकतम तापक्रम २८ दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
कोभिड १९ संक्रमणबाट निको भइसकेपछि पनि अहिले मानिसहरुमा पाेस्ट काेभिडकाे समस्या देखिएकाे खबरहरु आइरहेका छन् । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनले यस्ताे तथ्य पत्ता लगाएको छ, काेभिड १९ ले शुक्रकीटमा पनि क्षति पुर्याउँछ, जसले पुरुषको बच्चा जन्माउने क्षमतालाई पनि असर गर्न सक्छ । अध्ययनले कोभिड–१९ बाट निको भएको धेरै महिनापछि पनि शुक्राणुको संख्या घटेको देखिएको छ ।
कोरोनाले शुक्रकीटलाई कसरी नोक्सान गर्छ ?
हालै बेल्जियममा गरिएको एक नयाँ अध्ययनले कोरोना भाइरसले पुरुषको शुक्राणुको संख्या घटाउन सक्ने खुलासा गरेको छ । फर्टिलिटी एन्ड स्टेरिलिटी जर्नलमा प्रकाशित यस अध्ययनमा बेल्जियमका १२० पुरुषको नमूना संकलन गरि अध्यययन गरिएकाे बताइएकाे छ । जसको औसत उमेर ३५ वर्ष थियो । उनीहरु कम्तीमा एक हप्ता र औसत ५३ दिनमा कोरोनाबाट निको भएका थिए ।
अध्ययन अनुसार कोभिड–१९ बाट एक महिनाभन्दा कम समय संक्रमित भएका पुरुषको शुक्रकीटको संख्या ३७ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ ।
अध्ययन अनुसार एकदेखि दुई महिनासम्म कोरोना संक्रमित भएका पुरुषमा पनि शुक्रकीटको संख्या २९ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । जहाँ दुई महिनापछि शुक्रकीटको संख्या ६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
यस अध्ययनमा संलग्न पुरुषहरुमा कोरोनाका कारण उनीहरुको शुक्राणुको संख्या मात्र नभई शुक्रकीटको गतिशीलता (स्पर्म मोटिलिटी) पनि प्रभावित भएको पाइएकाे छ ।
एक महिनाभन्दा कम समयदेखि संक्रमित पुरुषको शुक्रकीटको गतिशीलता ६० प्रतिशतले घटेको पाइएकाे छ । त्यसैगरी, एकदेखि दुई महिनासम्म कोभिड सङ्क्रमित पुरुषहरूमा शुक्रकीटको गतिशीलतामा ३७ प्रतिशत र कोभिड सङ्क्रमणबाट निको भएकाहरूमा दुई महिनापछि पनि २८ प्रतिशतले कमी देखिएको छ ।
यौन सम्पर्कबाट कोरोना सर्दैन भन्ने बलियो प्रमाण छ । अर्थात् कोरोनाबाट निको भइसकेका व्यक्तिको वीर्यबाट भाइरस सर्दैन । कोरोना संक्रमित व्यक्तिको वीर्यमा कोरोना भाइरसको आरएनएको उपस्थिति नभएकाे अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् ।
कोरोनाले सन्तान जन्माउने क्षमतामा दिर्घकालिन प्रभाव पार्छ कि गर्दैन भन्ने बारे थप अध्ययन गर्न अझै बाँकी रहेको अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् ।
कसरी घटाउन सक्छ पुरुषको सन्तान जन्माउने क्षमता ?
यस अध्ययनमा कोरोना संक्रमित पुरुषको शुक्रकीटमा पर्ने असरलाई लिएर दुइटा कुरा बाहिर आएको छ – एउटा उनीहरुको शुक्राणुको संख्या घटेको र दोस्रो उनीहरुको शुक्रकीटको गतिशीलतामा असर परेको ।
दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि कोरोनाबाट निको भएका पुरुषमा पनि आफ्नो यसको प्रभाव देखिएकाे छ । पुरुषको पिता बन्नमा शुक्रकीटले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस्तो अवस्थामा गर्भधारण गर्ने योजनामा रहेका जोडीका लागि पुरुष पार्टनरको शुक्रकीट स्वस्थ हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यस अध्ययनका अन्वेषकहरूले गर्भवती हुने योजनामा रहेका दम्पतीहरूलाई कोभिड-१९ संक्रमणपछि शुक्रकीटको गुणस्तरमा कमी आउन सक्छ भनेर चेतावनी दिनुपर्ने बताएका छन् ।
पुरुष प्रजनन प्रणालीले शुक्राणु वा शुक्राणु उत्पादन गर्दछ जुन प्रत्येक अण्डकोषभित्र सेमिनिफेरस नलिकाहरूमा बनाउँछ । शुक्रकीटको माथिल्लो भागमा DNA हुन्छ, जसले महिलाको डिम्बको DNA सँग मिलाएर बच्चा बनाउँछ ।
स्वस्थ शुक्रकीटका लागि ६ वटा मापदण्डहरू छन्, तर तीमध्ये दुईवटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शुक्राणु गणना र शुक्रकीटको गतिशीलता हुन् ।
एक एमएल वीर्यमा १५ मिलियन देखि २०० मिलियन शुक्राणुहरू भएमामात्र स्वस्थ शुक्राणु भनेर गणना गरिन्छ । यदि कुनै पुरुषमा प्रति एमएल १५ लाखभन्दा कम शुक्रकीट र प्रति स्खलन (स्खलन) ३.९ मिलियनभन्दा कम शुक्रकीट छ भने, उनी कम शुक्रकीट संख्याबाट पीडित छन् ।
विशेष कुरा के छ भने एक मिलिलिटर वीर्यमा लाखौं शुक्राणु भए पनि बच्चा जन्माउनको लागि एउटा अण्डालाई निषेचित बनाउन एउटा शुक्रकीट मात्र चाहिन्छ ।
शुक्राणु गतिशीलता किन महत्त्वपूर्ण छ ?
बुबा बन्नको लागि पुरुषमा स्वस्थ शुक्रकीटको संख्या मात्र आवश्यक छैन, तर शुक्रकीटको गतिशीलता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । शुक्रकीटको गतिशीलताले महिलाको अण्डामा पुग्न शुक्रकीटको उचित गतिलाई जनाउँछ ।
शुक्रकीटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण भनेको तैरने क्षमता हो । शुक्रकीट तैरिरहन्छ जबसम्म यो निषेचन गर्न अण्डामा पुग्दैन । एक पुरुषमा स्वस्थ शुक्रकीट गतिशीलताको लागि शुक्राणुलाई कम्तिमा २५ माइक्रोमिटर प्रति सेकेन्डको दरमा सार्न आवश्यक छ ।
यदि शुक्रकीट प्रति सेकेन्ड ५ माइक्रोमिटरभन्दा कम गतिमा चल्छ भने पुरुषमा शुक्रकीटको गतिशीलता कम हुन्छ ।
यो अध्ययनले कोरोना संक्रमित व्यक्तिको शुक्रकीटमा प्रभाव पार्ने देखाएको छ । यति मात्र होइन, कोरोनाबाट निको भएको महिनौं बितिसक्दा पनि शुक्रकीटमा प्रभाव कायमै छ ।
यसले पुरुषको सन्तान जन्माउने क्षमतामा असर पर्ने सम्भावनालाई औंल्याउँछ । यो अवस्थाबाट बच्न पुरुषले आफूलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन र सकेसम्म खोप लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।